बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट आईएमएफ सन्तुष्ट, ईसीएफको दोस्रो किस्ता चैतसम्ममा निकासा हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षा र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको समीक्षाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सन्तुष्ट देखिएको छ ।

गत वर्षभन्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गए पनि अहिले नै विस्तारकारी नीति लिने समय नआएको आईएमएफका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाइएको थियो,’ ति अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाउने वर्तमान सरकारको निर्णय उपयुक्त छ । बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम सधैंका लागि हटाउनुभन्दा पनि अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम स्थगित गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौं ।’

यस्तै,राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

‘रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ,’ आईएमएफका ति अधिकारीले भने, ‘तर, महँगी नियन्त्रणमा नभएकाले अहिले नै विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिन सकिने अवस्था छैन । हामीले गत वर्षदेखि नै बजारको आवश्यकताभन्दा पनि तथ्यांकका आधारमा नीति लिनु पर्छ भनिरहेका थियौं । राष्ट्र बैंकले बजारको मागभन्दा पनि तथ्यांकका आधारमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।’

कसिलो मौद्रिक नीतिले केही व्यवसायीलाई कठिनाइ भए पनि राष्ट्र बैंकले केही व्यवसायीभन्दा पनि समग्र देशको हित हेर्दै नीति लिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएर अनावश्यक खर्च नगर्ने सन्देश दिएको छ,’ आईएमएफका ति अधिकारीले भने,‘जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई पनि कसिलो मौद्रिक नीति लिन सहयोग पुगेको हो । सधैं केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक लिनु पर्छ भन्ने होइन ।’

महँगी नियन्त्रणभित्र आउनुका साथैं विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएपछि केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति लिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

चैतमा ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा हुने

राष्ट्र बैंकले आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाउनुका साथैं सरकारले १० बस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) बापतको दोस्रो निकासीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

आईएमएफले गत वर्ष पुसमा नेपाललाई ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

गतवर्ष पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

आईएमएफले पहिलो किस्ता बापतको ११ करोड अमेरिकी डलर गत पुस २८ गते निकाससमेत गरेको थियो । तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ता बापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गरेको छैन ।

जबकी, सम्झौताअनुसार गत जेठमा दोस्रो किस्ता निकासा भएर अगामी पुससम्ममा तेस्रो किस्तासमेत निकासा हुनु पर्ने थियो । नेपाल सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा ईसीएफ बापतको रकम निकासा गर्न नसकेको आईएमएफका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनको निर्णय हटाएपछि आईएमएफले ईसीएफ सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

‘फागुन दोस्रो सातासम्म प्रशासनिक तहमा नेपालको मूल्यांकन सम्पन्न हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’आईएमएफका एक अधिकारीले भने,‘त्यसपछि हामी आईएमएफको बोर्डलाई ईसीएफको पैसा निकासा गर्न सिफारिस गर्ने छौं ।’

आईएमएफसँग गरिएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भए आगामी चैतसम्म दोस्रो किस्ताको रकम निकासा हुने आईएमएफका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘गत वर्ष सम्झौताअनुसार काम नहुँदा ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा नभएको हो,’ आईएमएफका ति अधिकारीले भने,‘नेपाल सरकारले आगामी दिनमा सम्झौताअनुसार काम गर्यो भने ईसीएफको पैसा निर्धारित समयमै निकासा हुन्छ ।’

आईएमएफले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने गरि विभिन्न ऐन कानून, नियम संशोधन गर्नुको साथैं सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा सुधार हुनु पर्ने सर्त राखेको छ ।

आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकारी बढाउनुका साथैं राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने सर्त राखेको छ ।