चोलेन्द्रको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको महाभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै संसद् सचिवालयका महासचिवले जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद्‌का महासचिव भरत गौतमले निलम्बन निष्प्रभावी भएको भन्दै लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै जबरालाई महाअभियोगबाट मुक्ति दिने निर्णय यथास्थितिमा रहेको छ र उनको निलम्बनले निरन्तरता पाएको छ ।

यो आदेशसँगै अवकाश पाउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा निलम्बल निष्प्रभावी भएको र सर्वोच्चमा हाजिर हुने जवराको योजना असफल भएको छ ।

संसद्‌का महासचिवको पत्रसँगै जवरा सर्वोच्च फर्कने तयारीमा थिए । उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै कानून व्यवसायी धर्नामा उत्रिएका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्च बारले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको थियो । चोलेन्द्रविरुद्ध गत वर्ष फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन सांसदले महाभियोग पेस गरेका थिए । महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा रहेका थिए । उनको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकिँदै छ ।