कालो धन शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका कामको अध्ययन गर्न विदेशीको टोली काठमाडौंमा, बैंकसँग पनि बयान लिने

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएका कानूनको प्रभावकारीता मुल्यांकन गर्न एशिया प्रशान्त समुह (एपीजी) को ९ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएको छ ।

एपीजीको ९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेर सम्पत्ती शुद्धीकरण हुन नदिन विभिन्न निकायले गरिरहेका काम कारबाहीका विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार एपीजीका अधिकारीले आगामी पुष १ गतेसम्म नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही र नेपाल सरकारले बनाएका कानुनको प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्नेछन् ।

विगतमा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न आवश्यक कानूनी र संरचनात्मक अवस्था निर्वाण नगरेकाले नेपाल एपीजीको खैरो सुची (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने जोखिम भएको बताउँछन् ।

‘हामीले मुल्यांकनकर्ताले सोधेका प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ दिने प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर उनीहरु कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । नेपाल सरकारले विगतमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार कालो धनलाई बैध बनाउन नदिने प्रणाली बनाउन नसकेको उनिहरुको बुझाइ छ ।’

मंगलबार एपीपीका अधिकारीले एनआइसी एसीया बैंंक र लक्ष्मी बैंकका उच्च अधिकारीसँग सम्पत्ती शुद्धीकरण हुन नदिने प्रणाली गोएएमएल कार्यान्वयनको अवस्था लगायतको विषयमा छलफल गरेका थिए । एपीजीका अधिकारीले पुष १ गतेसम्म निजी क्षेत्रका अन्य संस्था र केही सहकारीसँग छलफल गर्न लागेका छन् ।

विभीन्न निकायसँगको छलफलपछि एपीजीले आगामी फागुन सम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने छ । यदि एपीजीले अनुगमनका क्रममा नेपालले सम्पत्ती शुद्धीकरणका विषयलाई गम्भिरता साथ नलिएको पाए नेपाल खैरौ सूचिमा पर्ने जोखिम छ । कुनै पनि देश अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेर खैरो सूचिमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एलसी कारोबार गर्न नसकिने, विदेशमा नेपाली संस्थालाई आर्थिक कारोबार गर्न र बैंक खाता खोल्न समेत कठिन हुने गर्छ ।

यसअघी गत असोज असोज २६ देखि २९ नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको अनसाइट (भौतिक उपस्थितिमा) अध्ययन गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार एशिया प्रशान्त समुह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको पारस्परिक मुल्यांकन गरिरहेको छ ।

पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि प्राविधिक मुल्यांकन र प्रभावकारीता मुल्यांकन हुने गर्छ ।
ऐन नियम, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गलत पहिचान र रोकथाम गर्ने प्रणाली लगायतका विषय प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा हेरिने गर्छ । जुन गत असोजमा भईसकेको छ ।

अहिले ९ जना एपीजीका अधिकारीले भौतिकरुपमा उपस्थित भएर र १ जनाले अनलाईन माध्यमबाट कानूनको प्रभावकारीताको मुल्यांकन गर्न लागेका हुन् ।
प्रभावकारीमा मुल्यांकनमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई कसरी कारबाही भइरहेको छ वा गलत नै नगर्ने गरी कसरी प्रणाली बनेको छ भन्ने विषय हेरिने गर्छ ।

नेपालले गत साउनमा पठाएको ७५० पृष्ठको प्राविधिक मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा एपीजीले नेपालको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको थियो ।

नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणीसमेत गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार कानून बनाए÷नबनाएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न एपीजीको १० सदस्यीय पारस्परिक मूल्यांकन समिति काठमाडौंमा आएको थियो ।

नेपाल सरकारले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार ऐन कानुन संशोधन भए÷नभएको विषयमा मूल्यांकन सम्पन्न गरेपनि अन्तिम प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन ।

सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तर सरकारी संस्थाको रुपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो ।

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्न एफएटीएफको क्षेत्रीय निकायको रुपमा सन् १९९५ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) स्थापना गरिएको थियो ।

नेपाल सन् २००२ मा एपीजीको सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार ऐन कानून संसोधन नगर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी १५ वटा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडी बनाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले १५ वटै संसोधन पारित गरेपनि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधी सभाको कार्याकाल समाप्त नहुँदै संसोधन प्रस्ताव पारित नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । तर, ती कानून अध्याधेशबाट जारी हुन सकेनन् । जसले गर्दा नेपाल खैरोसूचिमा पर्ने जोखीम बढी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा पहिलोपटक सन् २००५ मा एफएटीएफले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार एपीजीले पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो ।

सन् २००५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नका नेपालले पर्याप्त कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको थियो ।

पारस्परिक मुल्यांकनका क्रममा दिइएका सुझाव अनुसार काम गर्न नसकेपछि सन् २००९ मा नेपाल एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्याे । जसले गर्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन भएको थियो ।

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ मा संसोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुको साथै अन्य कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट हटाइको थियो ।

एपीजीले सन् २०२० मा एपीजीले पारस्परिक मुल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानूनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

जसले गर्दा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साथै जोखिम कम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना समेत बनाएको थियो ।

तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन् । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न चासो देखाएनन् । तर, एपीजीले गत असार २१ गरेदेखि पारस्परिक मुल्यांकन सुरु गरेपछि सरकारी अधिकारी गम्भिर भएका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वले भने अहिले पनि पारस्परिक मुल्यांकन हुँदा समेत खासै चासो देखाएको छैन ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पारस्परिक मुल्यांकन हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई खासै चासो छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘ यस्तै अवस्था रह्यो भने कर्मचारीतन्त्रको प्रयासले मात्रै नेपाल खैरो सूचिमा पर्नबाट जोगिने अवस्था छैन ।’