फिनल्याण्ड र नर्वेबाट नेपालले ५ अर्ब ११ करोड अनुदान लिने, यी हुन् मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारबाट ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भएको छ ।

सरकारले फिनल्याण्ड सरकारबाट १९ मिलियन यूरो (२ अर्ब ५४ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिब २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मंसिर २० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

यी हुन् बैठकका निर्णय

२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिने । यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउने सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।

वि.सं. २०७९ मंसिर १९ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना हुने शिख साउथ एण्ड द साउथ वेस्ट एशिया फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भ्रमण टोलीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर एकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिव २ अर्ब ५४ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिव २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा श्री जितेन्द्र धिताल, गोरखालाई नियुक्त गर्ने ।

किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

धोपवादी, मिर्घौली १३२ केबी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

लेखनाथ दमौली २२० केबी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

मस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

सार्वजनिक हीतका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

सेतीनदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजना २२० केबी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

टक्सार प्युफुवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि.लाई ३३ केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

माथिल्लो ठूलो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

दुध पोखरी चेपे जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

माथिल्लो आखु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

मेवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

सुपर चेपे जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

जालपादेवी केवलकार आायेजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।

२०७९ मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७ औँ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव श्री यकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने ।