भारतमा नोटबन्दीको ६ वर्ष: नगद राख्ने क्रम दोब्बर, २ हजारको नोट छाप्न छोडियो

एजेन्सी । भारतमा नोटबन्दी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ मा नोटबन्दीको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछिको ६ वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र, नोट तथा विद्युतीय कारोबारको प्रयोगजस्ता कुराहरुमा धेरै परिवर्तन भएको छ ।

मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीपछि भएको सबैभन्दा ठूलो प्रगती विद्युतीय कारोबारमा आएको बढोत्तरीलाई लिइएको छ । जसमा सन् २०१८–०१९ मा ३८ प्रतिशत रहेको युपीआई प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर सन् २०२१–०२२ मा ८१ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर, यहि बेला भारतका विभिन्न ३४२ जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा भने ७६ प्रतिशत मानिसले किराना पसल, रेस्टुरेन्टमा बिल वा फुड डेलिवरीजस्ता कार्यमा कागजी नोटकै प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

भारतमा २०१८ मा २६ प्रतिशत रहेको डेबिट कार्डको कारोबार अहिले घटेर ७ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, क्रेडिट कार्ड पनि २६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यी बाहेक भारतमा नोटबन्दीपछि सर्वसाधारणसँग ‘क्यास होल्डिङ्स’ पनि डेढ गुणाले बढेको बताइएको छ । ४ नोभेम्बरमा २०१६ मा १७.६ लाख करोड रुपैयाँ रहेको बजारमा रहेको नगद २१ अक्टोबर २०२२ सम्ममा ३०.९ लाख करोड पुगेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ६ वर्षअघि १ हजार र ५ सय रुपैयाँको नोटलाई प्रचलनबाट हटाउने घोषणा गरका थिए । यो निर्णयबाट भारतमा ५ सय, १ हजार र २ हजारको नयाँ नोट सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला नोटबन्दीको विषयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आएका थिए ।

भारतमा भएको कालोधनलाई समाप्त गर्ने, देशलाई नोटरहित बनाउने, नक्कली नोटको अन्त्य गर्ने, ठूला नोट कम गरेर कालो धन जम्मा हुनबाट रोक्ने र आतंकवादी तथा नक्सलवादीहरुलाई प्रभाव पर्नेजस्ता दाबी गर्दै नोटबन्दीको घोषणा भएको थियो ।

पछिल्लो ६ वर्षमा यसको उपलब्धी हेर्ने हो भने भारतमा विद्युतीय कारोबार बढेको छ । भारतीय रिजर्व बैंकको तथ्यांककाअनुसार त्यतिबेला देशमा भएको पुरै पैसा (९९ प्रतिशतभन्दा) धेरै अमान्य भएर बैंकमा फिर्ता आएको थियो र १५.४१ लाख करोड रुपैयाँ बराबरका नोटहरु अमान्य भएको थियो । यसमध्येबाट नयाँ नोट आउँदा १५.३१ लाख करोड रुपैयाँ फिर्ता आएको थियो ।

सरकारले त्यतिबेला जति लक्ष्य राख्दै नोटबन्दीको घोषणाा गरेको थियो, त्यसअनुसारको लक्ष्य भने पर्याप्त रुपमा प्रप्ती नभएको आरबिआईले जनाएको छ । सरकारको आशाअनुसार बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको कम्तीमा ३–४ लाख करोड रकमबराबरको कालो धन सकिने अपेक्षा भएतापनि त्यसअनुसार प्राप्ति भने नभएको आरबिआईले जनाएको छ ।

नोटबन्दीपछि भारतमा कति कालो धन बरामद भयो भन्न सहज छैन । तर, फेब्रुअरी २०१९ मा तत्कालीन वित्त मन्त्री पीयुष योयलले संसदमा बताएअनुसार नोटबन्दीपछि विभिन्न उपायबाट करिब १.३ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको कालोधन प्राप्त गरिएको थियो ।

तर, आरबिआईका पूर्व गवर्नर रघुराम राजनले भने आफ्नो पुस्तक ‘आई डु ह्वाट आई डु’ मा नोटबन्दीको पक्षमा नभएको बताएका थिए । आरबिआईकाअनुसार २०१६ यता हालसम्म ५ सय र २ हजारका कुल ६ हजार ४९ करोड नोटहरु छापिएका छन् । यसमध्ये १ हजार ६० करोडभन्दा धेरै नोटहरु सर्कुलेसनबाट हराएका छन् । यसरी गायब भएका नोटहरु ९.२१ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको भएको बताइएको छ ।

सरकारले ठूलो अपेक्षा गरे पनि भारतमा छापिएको २ हजारको नोटको चलन हरेक वर्ष कम भएको छ । आरबिआईकाअनुसार भारतमा कुल ३३ हजार ६३० लाख वटा २ हजारका नोटहरु छापिएका थिए । तर, यी नोटहरुको प्रयोग हरेक वर्ष कम भएको छ । अन्ततः भारता आरबिआईले २०१९ मा नै यो नोटको छपाई बन्द गरेको छ ।

नोटबन्दी र त्यसपछिको अवस्थालाई भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक कामको रुपमा प्रचार गर्ने गर्छ । तर, कतिपय विश्लेषक तथा अन्य अर्थशास्त्रीहरुले भने यो कदमले तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई असर गरेको र त्यसपछि लिइएको मुख्य लक्ष्य कालोधन समाप्तीको मार्गमा नभएर विपरित गएको पनि बताउँछन् ।

विश्लेषकहरुले भने नोटबन्दीपछि सरकारले ठूलो नोट छापेर कालोधन जम्मा गर्नेहरुलाई झन् सहज बनाइदिएको उनीहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् ।