क्यान महानिर्देशक अधिकारीको अराजकता, आफ्नो ‘इगो’ पूरा गर्न आईकाओलाई प्रयोग गर्दै

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको विवादमा आफ्नो कदम उपयुक्त देखाउन उड्डयन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघ (आईकाओ)लाई बद्नाम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

काठमाडौं । गत बिहीबार केही सञ्चार माध्यममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुललाई कोट गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन सेवा शुल्क लिन नछोडे नेपाल आईकाओको सूरक्षा चासोबाट नहट्ने समाचार सार्वजनिक भए ।

समाचारमा नेपाल पर्यटन बोर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै सेवा नदिई पर्यटन सेवा शुल्क लिन नमिल्ने आईकाओको भनाइ रहेको उल्लेख थियो ।

यस्तै, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुललेसमेत आईकाओले प्राधिकरणलाई दिएको प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा सेवा नदिइ पर्यटन बोर्डले शुल्क लिन मिल्दैन भनेर उल्लेख गरेको जानकारी दिएका थिए ।

उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि आईकाओले प्रकाशित गरेको नेपाल सम्बन्धी सेफ्टी अडिट प्रतिवेदन हामीले अध्ययन गर्यौं । उक्त प्रतिवेदनमा पर्यटन बोर्डले उठाइरहेको पर्यटन सेवा शुल्क वा अन्य शुल्कको विषय उल्लेख थिएन ।

त्यसपछि प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलसँग आईकाओको प्रतिवेदनका विषयमा जिज्ञासा राख्यौं । प्राधिकरणका प्रवक्ता भुलले आईकाओले प्रतिवेदनमा पर्यटकलाई सेवा नदिइ पर्यटन बोर्डले शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरेको क्लिकमाण्डूसँग दाबी गरे ।

आईकाओले सेफ्टी अडिट प्रतिवेदनमा शुल्कको विषयमा टिप्पणी कसरी टिप्पणी गर्यो भन्ने प्रश्नमा भुलले भने, ‘आईकाओले अहिले बृहत् अडिट गरेको हो । आईकाओको आर्थिक नीतिअनुसार मात्रै विमानस्थलमा सेवा शुल्क लिन पाइन्छ । उक्त नीति विपरित हुनेगरी यात्रुलाई कुनै सेवा नदिई पर्यटन बोर्डले विमानस्थलमा शुल्क उठाउन मिल्दैन ।’

पर्यटन बोर्डले पर्यटक शुल्क उठाउन पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले ब्याख्या गरेको हो कि आईकाओले प्रतिवेदनमा लेखेको छ भनेर प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलसँग प्रश्न गर्दा झर्किदै भने, ‘फोनमा सबै कुरा बुझाउन सकिँदैन । मैले आईकाओको प्रतिवेदनमा भएको कुरा बोलेको हो । तपाईंलाई रिपोर्ट हेर्नु पर्ने भए अफिस आउनु होला ।’

आइतबार दिउँसो प्रधिकरणको कार्यालय पुगेर आईकाओको प्रतिवेदन देखाउन आग्रह गर्दा भुलले प्रतिवेदन आफूसँग नभएको बताए ।

‘नेपाल पर्यटन बोर्डले उठाइरहेको पर्यटन सेवा शुल्क लिन नछोडे आईकाओले नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोमा राख्ने चेतावनी दिएको छ,’ भुलले भने, ‘तपाईंलाई रिपोर्ट नै हेर्नु छ भने सेफ्टी विभागमा सम्पर्क गर्नु होला ।’

गलत प्रचार
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भुलले सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरेको धारणा बच्पना हर्कत भएको बताउँछन् ।

‘आईकाओले कुनै पनि देशलाई यस्तो शुल्क लेउ वा यस्तो शुल्क नलेउ भनेर भन्दैन,’ ती अधिकारीले भने ,‘विमानस्थलमा कति शुल्क लिने र उक्त शुल्क कसले उठाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित देशले निर्णय गर्छ । विगतका सेफ्टी रिपोर्टमा उल्लेख नभएको विषय यो वर्ष आईकाओको प्रतिवेदन छ भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन ।’

प्राधिकरणका ती अधिकारी पर्यटन बोर्डले विमानस्थलमा शुल्क लिन मिल्दैन भनेर आईकाओले भनेको भए त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम सेफ्टी अडिटमा शुल्कको विषयमा केही नबोलिने बताउँछन् ।

‘आईकाओले नेपालको सेफ्टी अडिट गरेको हो,’ गौतमले भने, ‘यस्तो प्रतिवेदनमा शुल्कको विषयमा टिप्पणी गरिदैन । पर्यटन बोर्डले लिएको शुल्क नहटाए सुरक्षा सूचीमा राख्छौं भनेर आईकाओले भन्यो भनेर प्राधिकरणका साथीहरुले कसरी भनिरहनु भएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्दशक मात्रै होइन, हाल प्राधिकरणको सेफ्टी विभागमा काम गर्दै आएका अधिकारीहरु समेत आईकाओले प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको विषयलाई प्राधिकरणका सूचना अधिकारीले अनावश्यक प्रचार गरिरहेको बताउँछन्।

‘रिपोर्टमा नभएको विषय मिडियामा बोल्नु हुँदैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘ तर, उहाँ डिजी (महानिर्देशक) सा’पले यस्तो बोल्नु भनेकाले आफू बोलिरहेको बताउनुहुन्छ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा केही पनि प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गरेका छन् ।
‘यो विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन,’ निरौलाले भने ।

प्राधिकरणका प्रवक्ताले नेपाल पर्यटन बोर्डले उठाइरहेको शुल्क विषयमा आईकाओले टिप्पणी गरेको छ भनेर प्रतिरक्षा नगर्नुबाट प्राधिकरणका सूचना अधिकारीको दाबी शंकाको घेरामा परेको छ ।

‘यदि आईकाओले आफ्नो प्रतिवेदनमा शुल्कको विषयमा बोलेको भए प्रवक्तालाई प्रतिरक्षा गर्न के अप्ठ्यारो थियो,’ प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘सूचना अधिकारीले बोलेको विषय झुटा भएकाले नै प्रवक्ताले आफूलाई विवादबाट अलग गर्नु भएको हो ।’

विवाद के हो ?
नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना २०५५ साल पुष १६ गते भएको थियो । त्यसवर्ष पुष २२ गते जारी आर्थिक ऐनमा २ प्रतिशत पर्यटन सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको थियो । र, पर्यटन विकास बोर्डलाई उक्त शुल्क उठाउने अधिकारी दिइएको थियो ।

२०६१ सम्म जारी आर्थिक ऐनले त्यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । तर, २०६२ सालमा जारी आर्थिक ऐनमा नेपाल अधिराज्यबाट हवाई मार्ग भई बााहिर प्रस्थान गर्ने प्रत्येक विदेशी नागरिकबाट नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ पर्यटन सेवा शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरियो ।

२०६२ सालदेखि २०६६ असार मसान्तसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालबाट बाहिर जाने विदेशी पर्यटकबाट ५०० रुपैयाँ उठायो।

२०६६ सालको आर्थिक ऐनमा पर्यटन सेवा शुल्क उठाउने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था समेटिएन । तर, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावलीमा व्यवस्था गरेर बोर्डले पर्यटन सेवा शुल्क उठाउन सहमति दियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिअुनसार नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमावली संशोधन गर्दै २०६६ असारदेखि २०७० फागुन सम्म बोर्ड नियमावलीमा व्यवस्था गरेर विदेशी यात्रुसँग ५०० रुपियाँ संकलन गरेको थियो । बोर्डको संचालक समितिले निर्णय गरेर २०७० फागुनबाट १००० रुपैयाँ पर्यटन सेवा शुल्क संकलन गरिरहेको बोर्डका निर्देशक सन्तोष पन्त दाबी गर्छन् ।

निर्देशक पन्त २०६६ असार १६ गते कानूनमा व्यवस्था गरेर पर्यटन सेवा शुल्क लिनु पर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र अर्थ मन्त्रालयले पठाएपछि असार २८ गते बोर्डको नियमावली स्विकृत भएको र असार ३१ गते बसेको नेपाल पर्यटन बोर्डको बैठकले नियमावली अनुसार पर्यटन सेवा शुल्क सम्बन्धी कार्यविधी बनाएको बताउँछन् ।

‘कानूनले तोकेको सबै मापदण्ड पुरा गरेरै हामीले पर्यटन सेवा शुल्क असुल गरिरहेको छ,’ पन्तले भने- ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले किन यो विषयमा विवाद गरिरहेको छ, थाहा छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावलीको दफा ३ मा बोर्डले पर्यटन सेवा शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आफूहरुले पर्यटन सेवा शुल्क उठाएको पन्तको दाबी छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रत्येक यात्रुबाट भन्दा पनि नेपालबाट विदेश उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीबाट पर्यटन सेवा शुल्क लिने गर्छ ।

नेपालमा वायु सेवा कम्पनीले विदेशी नागरिकलाई टिकट बिक्री गर्दा पर्यटन बोर्डले लिने १ हजार रुपैयाँ समेत उठाउने गर्छन् । र, उक्त रकम प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा बोर्डमा बुझाउने गरिन्छ । नेपाल सरकारले पर्यटन बोर्डलाई अन्य कुनै अनुदान दिँदैन । पर्यटन सेवा शुल्क बोर्डको आम्दानीको एकमात्रै स्रोत हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत जेठ १५ गते भन्दा अगाडी १ हजार रुपैयाँ (सार्क राष्ट्रमा उडान गर्दा ७०० रुपैयाँमात्रै) यात्रु सेवा शुल्क लिने गरेको थियो । हाल उक्त शुल्क ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । जसले गर्दा नेपालबाट विदेश उड्दा लाग्ने हवाई भाडा महँगो भएको छ ।

प्राधिकरणले एकैपटक २०० प्रतिशतले यात्रु सेवा शुल्क वृद्धि गरेपछि वायुसेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल एयर टान्सपोटर्स एसोसियसन (आएटा)ले नेपालको विमानस्थलको सेवा शुल्क महँगो भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

पर्यटन बोर्डले उठाएको शुल्क भन्दा पनि नेपालको विमानस्थलमा लिइने शुल्क (तीन हजार रुपैयाँ प्राधिकरण र १ हजार रुपैयाँ पर्यटन बोर्ड) बढी भएको आएटाको भनाई थियो ।

आइटाको विरोधका विषयमा प्राधिकरणको नेतृत्वले खासै चासो देखाएको थिएन । तर, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले सञ्चार माध्यममा प्राधिकरणले मार्केटिङ गर्न नसक्दा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको बयान दिएपछि प्राधिकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रेग्मीसँग क्रुद्ध भए ।

आफू विरुद्धको कुनै गुनासो वा फरक मत सुन्ने धैर्यता नभएका अधिकारीलाई रेग्मीले बालेको ‘नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय नछुटिएकाले नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकासमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो’ भन्ने वाक्यले अधिकारीलाई झनै रुष्ट बनायो ।

उड्डयन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय आईकाओले नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक फरक बनाउनु पर्ने भन्दै सन् २०१० सुझाव दिएको थियो ।

महानिर्देशक अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउन नहुने लबिङमा छन् ।

सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुईवटा संस्था बनाउनका लागि राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विधेयक पारित गर्न नहुने अधिकारीको मत छ ।

पर्यटन बोर्डका सिईओ रेग्मीले प्राधिकरणलाई छुट्याउनु पर्ने धारणा राखेपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँग रेग्मीको दुरी बढ्दै गयो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । अधिकारी गत भदौमा पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी बोर्डको कार्यालय पुगेका थिए ।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार बोर्डको कार्यालयमा रेग्मी र अधिकारी बिच वादविवाद भएको थियो । उक्त घटनापछि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी सिईओ रेग्मीलाई दुःख दिने भन्दै पर्यटन बोर्डविरुद्ध लागे ।

गत भदौं २४ गते अधिकारीको निर्देशनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको बोर्डको राजस्व कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले बोर्डलाई पत्र लेख्दै विदेशी यात्रुलाई नेपालबाट जारी हुने टिकटमा १ हजार रुपैयाँ उठाउनुको कारण के हो स्पष्ट पार्न पत्र समेत लेखेको थियो । बोर्डका निर्देशक पन्त प्राधिकरणले लेखेको पत्रको जवाफ आफूहरुले दिइसकेको बताउँछन् ।

‘दुई जना व्यक्तिको झगडाले एउटै मन्त्रालय मातहत रहेका संस्था बीच विवाद बढ्नु उपयुक्त होइन, ’प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्,‘देशभित्र विवाद हुनु सम्म त ठिकै थियो । आफ्नो इगो पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास भईरहेको छ । यो निकै लज्जाको विषय हो ।’