स्थानीय निर्वाचनपछि ह्वात्तै बढ्यो डोजरे सडक निर्माणः भौतिक तथा मानवीय क्षति दोब्बर

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले स्थानीय निर्वाचन भएसँगै देशभर डोजरे सडक निर्माण बढेसँगै क्षति पनि दोब्बर भएको देखाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘ग्रामीण सडक निर्माणमा भारी उपकरण प्रयोगबाट उत्पन्न विपद् सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’का अनुसार स्थानीय निर्वाचन भएसँगै ‘डोजरे सडकको निर्माणले गति लिन थालेको र क्षति’ पनि दोब्बर भएको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१८ पछि विपद्का घट्नाहरुमा बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणकाअनुसार सन् २०१७ मा विपद्का घट्नाहरुको दर त्यसअघिका वर्षहरुमा जस्तै थियो । तर, सन् २०१७ पछि भने यो दर बढ्दै गएको छ । सन् २०१९ मा त्यो दोब्बर देखिएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार यसमा करिब ५ अर्ब बराबरका ४ हजार ९३४ वटा भौतिक पूर्वाधारहरुमा क्षति देखिएको छ ।

सन् २०१७ मा नेपालमा २ हजार ४४० वटा विपद्का घट्नाहरु भएका थिए, जसमध्ये १ हजार ९२३ वटा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो । तर, सन् २०१८ पछि भने यसमा बृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१८ मा देशभर विपद्का घट्ना ४ हजार ३४४ वटा भएका थिए । त्यस्तै, २ हजार ५०१ पूर्वाधारमा क्षति भएको थियो। सन् २०१९ मा ४ हजार ९३४ पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो । सन् २०२० मा १ हजार ९५५ र सन् २०२१ मा २ हजार ३६७ वटा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो ।

योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुासर २०७७ फागुनदेखि २०७८ फागुनसम्म हिमाल र पहाडमा बनेका सडकहरु माटे सडक रहेका छन्, जुन वातावरणीय दृष्टिकोणले निकै चुनौतिपूर्ण देखिएका छन् । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडक विस्तार हेर्दा एक वर्षमा १ हजार ४० किमि सडक निर्माण भएको देखिएको छ । जसमध्ये ३०३ किमि सडक मात्रै तराईमा रहेको छ भने बाँकीमध्ये ५७२ किमि पहाड र १६३ किमि सडक हिमालमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा हिमाल र पहाडमा बनेका यी नयाँ सडकहरु माटे सडक भएकाले पहिरो जाने जोखिमदेखि वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि बढी चुनौती थपिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण सडक निर्माणमा बुल्डोजर र एस्काभेटरजस्ता भारी उपकरणको प्रयोग बढेसँगै भारी उपकरणमा आधारित प्रविधिले श्रममा आधारित प्रविधिलाई विस्थापित गरिरहेको छ । जसले गर्दा हरित सडक पद्धति पनि ओझेलमा परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डोजरबाट सिर्जित समस्याहरु थप बढिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण विपद् व्यवस्थापन आर्थिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले खर्चालु र एकैचोटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग नहुने भएतापनि सडकको विकास गर्नेजस्ता कार्यहरु सञ्चालन भइरहँदा विकृति पनि बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सँगै प्रतिवेदनमा सरकारले पहाडी ग्रामीण सडक निर्माणलाई ४ मिटरमा सिमित राख्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ ।

डोजर व्यवसायलाई मौलाउने गरि विकास

योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय सडक निर्माणमा संलग्न हुने प्राविधिक समूहहरु डोजरको प्रयोगमा रमाउने र माटो कटानको भुक्तानी दिने भन्दै निजी लाभको अवसरका रुपमा काम भइरहेको छ । जसले गर्दा दिगो विकास र पर्यावरणप्रतिको मापदण्ड नै मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईईआर), प्राविधिक र पर्यावरणीय अध्ययन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नगरिकनै हचुवा, शक्ति, पहुँच र नाफाको आधारमा अपारदर्शी ढंगले डोजरको व्यवसायलाई मौलाउने गरी निर्माण कार्य बढिरहेका छन् ।

डोजरे सडक निर्माण बढ्दै जाँदा यस्ता भारी उपकरणहरुले खनेका माटोढुंगा खेतबारीमा खसाइने र नयाँ भिर निर्माण हुने अवस्था बेढेको छ । भारी उपकरणबाट प्राकृतिक जलस्रोत प्रक्रिया अवरुद्ध र प्रभावित गराई व्यक्तिगत लाभका लागि प्राकृतिक सम्पदाको चरम दोहन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालमा भइरहेको भारी उपकरणको प्रयोग र डोजरे विकासले गर्दा उर्जा, सिंचाई, धार्मिक तथा पर्यटन विकास गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरुमा असर पुगिरहेको छ ।

डोजरे क्षति कम गर्न मापदण्ड अनिवार्य

प्रतिवेदनमा योजना आयोगले विपद्को मूख्य कारण बन्दै गएको डोजरको अति प्रयोगबाट थप क्षति हुन नदिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मापदण्ड निर्माण अनिवार्य रुपमा लागु गर्न माग गरेको छ । हरेक जिल्लामा यस्तो मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने सुझाव योजना आयोगले दिएको छ ।

भारी उपकरणको प्रयोगबाट पर्यावरणमा क्षति पुगिरहेकाले सडक निर्माण गर्दा यस्ता उपकरण चलाउने जनशक्तिलाई परियोजना सुरु हुनुअघि नै वातावरणसम्बन्धी सचेतना प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पारिरहेका भारी उपकरणको भन्सार दर, आयात, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै आयातमा पुर्नविचार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

डोजरे विकासका कारण वर्षेनी धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको र विपद्को जोखिम पनि बढिरहेकाले नेपाल सडक मापदण्ड र नेपाल ग्रामीण सडक मापदण्डमा दैनिक १ सयभन्दा कम सवारी गुड्ने भएमा बढीमा ३.५ मिटर सडक निर्माण गर्न सकिने मापदण्डलाई ऐच्छिक मानी ७ मिटर चौडाईका सडक निर्माण भइरहेको अवस्था बन्द हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक विभागले हाल कुल सडक सञ्जालमध्ये १४ हजार ९७० किमिको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले सडक निर्माणको दक्षता, प्रविधि, सीप र अनुभवी जनशक्तिलाई स्थानीय पालिकाहरुमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको छ । पहिरोको जोखिमयुक्त स्थानबाट पनि सडक निर्माण भइरहेको भन्दै त्यसलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको छ ।