यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ ।

असोज ११ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौंदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

केचना कञ्चनजङ्गा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए ।