महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सर्वोच्चको पत्र: न्यायाधीश बयानमा उपस्थित हुनु संविधान विपरित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि नजाने भएका छन् ।

बुधबार अपराह्न बसेको पूर्ण बैठक(फुलकोर्ट) ले न्यायाधीशहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित नहुने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संसदीय समितिलाई पठाएको पत्रमा ‘महाअभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रकृयाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीश महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ सवालजवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मान्यताहरुसमेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधान सम्मत उचित र शोभनीय नहुने हुँदा कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन मिल्दैन ‘भनिएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले आजै कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीसहितका न्यायाधीशहरुलाई बिहीबार बिहान ८:३० मा बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लागेपछि त्यस विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिइसकेको छ । त्यसक्रममा जबराले न्यायाधीशहरुमाथि आरोप लगाएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितका न्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।