मर्जरमा जाने सहकारीलाई विभागको निर्देशन, मर्जरमा जानुअघि र पछि के गर्ने ?

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेपछि सहकारी विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले जारी गरेको निर्देशनमा सहकारी संघ संस्थाहरुको एकीकरणका लागि आवश्यक योग्यता, मर्जरमा जान लागेका सहकारीले पूर्व स्वीकृत प्राप्त गर्नु अगाडिका प्रकृया, पूर्व स्वीकृत प्राप्त भएपछिका प्रकृया, एकीकरणको अन्तिम स्वीकृत दिनु पूर्व विभागको स्वीकृत लिएर गर्ने काम, अन्तिम स्वीकृत लिए पछिका कामका बारेमा उल्लेख रहेको छ ।

निर्देशनमा सहकारी मर्जरमा गएपछि पदाधिकारीमा समावेशिता कायम हुनुपर्ने, २०४९ साल जेठ २ गते भन्दा अगाडि स्थापना भएका साझा सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने, मर्जरमा जाँदा तदर्थ समिति गठन भएको मितिले तीन दिनभित्र विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरुको एकीकरणका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गरेको छ । जसमा एकै प्रकृति वा विषयका संस्था हुनु पर्ने वा फरक विषय वा प्रकृतिका भए पनि मुलतः एकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने, एकीकरण आवश्यकताको पहिचान भई सदस्यहरुबाट माग भएको हुनुपर्ने, संस्थाको, संयुक्त बैठकबाट एकीकरण सम्बन्धी निर्णय भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी संस्था संस्थाबाट एकीकरणमा जाँदा पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नु अघि एकीकरण हुने दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरुका सबै समिति/उपसमिति तथा आवश्यकता अनुसार सबै संस्थाका सदस्यहरुको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक बसी एकीकरणका विषयमा छलफल भई सहमति भएको माइन्यूट/निर्णय भएको हुनुपर्ने, संयुक्त बैठकले एकीकरणका लागि सर्त तथा कार्यविधि तयार पार्न बढीमा पाँच सदस्यीय संयुक्त कार्यदल निर्माण गरेको हुनुपर्ने, यसरी गठित कार्यदललाई एकीकरण हुने प्रत्येक संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको एकीकरणका सर्त तथा कार्यविधिलाई सबै संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई सबै संस्थाको साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एकीकरण कार्यको समय सीमा खुलाई प्रस्तावित एक्सन प्लानसहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्व स्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गर्न भनेको छ ।

मर्जरमा जाने सहकारीले पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् एकीकरण हुने सबै संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएमा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी रायसहितको मूल्यांकन प्रतिवेदन लिई दफा ८ (२) बमोजिमका विषयमा विस्तृत प्रभाव विश्लेषण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । एकीकरण हुने संस्थाबीच (आ–आफ्नो संस्थाको साधारणसभाबाट एकीकरण सम्बन्धी कार्यको अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर) गरेको एकीकरण सम्बन्धी सम्झौता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिनु पूर्व विभागको स्वीकृति लिई एकीकरण सम्बन्धी गुनासो वा उजुरी माग गरी १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, यस्तो सूचना १ जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको पत्रिकामा एक पटक सूचना प्रकाशन गर्ने, १ जिल्लाभन्दा कम कार्यक्षेत्र भएमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको पत्रिका मध्ये एउटामा एक पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय एफ. एम. रेडियोहरुबाट सूचना प्रशारण गराउने, विभाग, जिल्ला सहकारी संघ लि, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ लि र सम्बन्धित संस्थाको सूचनापाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्ने विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिए पश्चात मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदन, एकीकरणको सम्झौतासहित दफा १३ को (१) बमोजिम खुलाउनु पर्ने थप विषय समेत खुलाई अनुसूची–२ बमोजिम निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राप्त कागजात, विवरण, निवेदन उपर छानबिन गरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित संस्थालाई एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विभागले निर्णय लिनेछ ।