किन डुब्छन् सहकारी ?

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित कुलेश्वरका नारायण बस्नेतसँग केही पैसा बचत थियो । आफूसँग रहेको रकम राम्रो ब्याज दिने बैंक वा सहकारीमा राख्नेबारे सोचिहेका उनले गौतम श्री सहकारी संस्थाबारे थाहा पाए ।

सहकारीले २० प्रतिशतसम्म व्याज दिने सुनेपछि बस्नेतले आफूसँग भएको केही रकम बचत गरे । रकमका आधारमा व्याज दिने गरेको गौतम श्रीले उनलाई १४ प्रतिशत व्याज दिने भयो ।

विगत २३ वर्षदेखि सञ्चानलमा रहेको सहकारीमा उनले विश्वस्त हुँदै त्यसपछिका दिनमा बचत बढाउँदै लगे । ३ वर्षयता उनले गौतम श्रीमा नियमित बचत र कारोबार गरिरहेका थिए ।

तर, एकाएक संस्था बन्द भएको खबर आयो । सानोतिनो कमाइबाट आएको रकम जोगाउँदै सहकारीमा जम्मा गरेका उनी तनावमा आए । संस्थानै बन्द भएपछि आफूले जम्मा गरेको रकमको सावाँ व्याज कहिले पाइन्छ भन्ने चिन्ताले उनलाई दैनिक सताइरहेको छ ।

उनीमात्रै होइन गौतम श्री सहकारीबाट १२ सय भन्दा बढी बचतकर्ता पीडित भएका छन् ।

उक्त सहकारीमा सदस्यहरुको ५ सयदेखि लाखौं रुपैयाँ फसेको छ । २० प्रतिशतसम्म व्याज दिने भनेको सहकारीमा कतिपयले सावाँको दोब्बर रकम आशामा पनि बचत गरेको आफूले पाएको बस्नेतले बताए ।

५० लाख बचत गर्दा ५ वर्षमा १ करोड पाइने प्रलोभनमा परेर कतिपयले गौतम श्रीमा बचत गरेका थिए ।

गौतम श्री मात्र हाइन सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीसहितका कतिपय सहकारी संस्थाहरुका कारण बचतकर्ताहरु त्रासमा छन् । उच्च प्रतिफलको आशमा बचत गरेकाहरुलाई सहकारी संस्थाहरुले व्याजसहितका अन्य प्रलोभनमा पार्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न पुरस्कार, सुनका सिक्का, लक्की ड्रबाट घर, गाडी लगायतको अफरहरु राख्ने गरेका छन् । जसको प्रलोभनमा पर्दा बचत जोखिममा परेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

ओरियन्टल सहकारीमा देखिएको यस्तो समस्या अन्य सहकारीहरुमा पनि देखिएको र बचतकर्ताहरु फस्ने गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारी पछि उत्पन्न समस्या लगायतकाले कतिपय सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । जसका कारण बचतकर्ताहरुले सहजरुपमा आफ्नो बचत रकमसमेत निकाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सहकारीहरुले सीधै पैसा दिन सकिँदैन नभनेको भए पनि रकम फिर्ता नभइरहेको बताउँछन् । कतिपय सहकारीहरुले सीधै पैसा दिन सकिँदैन भनेका छैनन् । तर बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरुलाई धौं-धौं परिरहेको छ ।

सहकारी संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि संस्थाहरुले बचतमा रहेको रकम एकपटक बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने नीति अबलम्न गरेका छन् ।

गौतम श्रीका बचतकर्ता अर्जुन महर्जन बचत गरेको रकम पनि समयमा निकाल्न नपाउने भएपछि समस्या भएको र सहकारीहरुप्रतिको विश्वास नै गुम्दै गएको बताउँछन् । उनले आफूले गरेको बचत निकाल्न नपाएको गुनासो गरे ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको लापरबाही र सहकारी विभागको फितलो अनुगमनका कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट देखापरेको बताउँछन् ।

ओरियन्टल को-अपरेटिभदेखि देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीसम्म आइपुग्दा सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र विभागका कारण नै बचतकर्ताले जम्मा गरेको बचत रकम समयमा पाउने विषयमा प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् ।

बचतकर्ताको रकम सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले घर जग्गा तथा सहायक कम्पनीले खोलेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यस्तै लगानी गरेर समस्यामा परेका गौतम श्री र देउरालीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने बचनवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, यसमा विश्वास गर्न सकिने स्पस्ट आधार नभएको बस्नेत बताउँछन् ।

पछिल्लो समय ललितपुरमा मुख्यकार्यालय रहेको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पनि समस्या देखिएको छ । पशुपतिले चितवनको मेघौलीमा जग्गामा लगानी गरेको छ । उक्त सहकारीले जग्गा बिक्री गर्न पटक-पटक सूचना निकालेको छ । तर, जग्गा बिक्री हुन सकेको छैन । पशुपति सहकारीका बचतकर्ता आफूहरुको पैसा डुब्ने त होइन भन्ने त्रासमा छन् । यो सहकारीविरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरीसमेत परेको छ ।

त्यस्तै धरान रहेको बराह सहकारीको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । पीडितहरुले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङको कार्यकक्षमा तोडफोडसमेत गरेका थिए ।

काठमाडौंको शान्तिनगरमा रहेको कान्तिपुर सहकारीमा पनि बचत रकम निकाल्न बचतकर्ताहरुको लाइन लागेको थियो । एकैपटक वचतकर्ता आएपछि सहकारीले केही सम्पत्ति समयमा नै बिक्री नभएका कारण सबै बचत रकम सबैलाई एकैपटक दिन समस्या भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

ओरियन्टल मात्रै नभएर सिभिल, पशुपति, बराह, गौतमश्री, कान्तिपुर सहकारी हुँदै देउरालीसम्म आइपुग्दा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको लापरबाहिका कारण सदस्यले बचत गरेको रकम जोखिममा परेको हो । यसबाहेकका अन्य कयौं सहकारीहरुमा समस्या देखिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका करिब तीन दर्जन सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका छन् ।
बचतकर्ताले काठमाडौं महानगरमा उजुरी दिएसँगै तीन दर्जन बढी सहकारीमाथि कारबाहीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।

पछिल्लो समय सहकारीहरुमा समस्या आउनुको मूल कारण सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार नचल्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, सञ्चालक जिम्मेवार नबन्ने, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित नबस्ने, समयमा नै साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणभामा पेस नगर्ने, बिना धितो पनि ऋण दिने, सदस्यलाई प्रलोभनमा पार्ने, सञ्चालकले सदस्यलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्ने, सञ्चालक मालिक बन्न खोज्ने लगायत रहेको सहकारी विज्ञहरुको भनाइ छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल कोरोना महामारी, आर्थिक संकटका विषयमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । राज्यले समयमा नै ध्यान दिएको भए यस्तो समस्या नआउने उनी बताउँछन् ।

प्रभावकारी नियमन, तालिम लगायतका विषयलाई ध्यान दिने हो भने अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा नहुने उनको भनाइ छ ।

‘नियामक निकाय कमजोर भयो । सहकारीले आफ्नो सिद्दान्त परिपालना गरेनन्’, अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘सहकारी विभागले आफ्नो भूमिका बिर्सनु भएन, राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसमा राज्य र अभियानसँगै हुनुुपर्छ ।’

बचतकर्ताहरुले संस्थाको स्वामित्व नियन्त्रण र लाभमा सहभागी नहुँदा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको र अझै पनि सदस्यले यसमा चासो नदिने हो भने समस्या बढ्दै जाने उनी बताउँछन् ।

सहकारीका सदस्यलाई सञ्चालक/व्यवस्थापकले सेवाग्राहीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र सदस्य पनि सेवाग्राहीजस्तो बन्दा मनोमानी बढेको उनी बताउँछन् ।

‘केही सञ्चालकले ग्राहकको रुपमा हेर्न थाले । सञ्चालक मालिक जस्तो बन्न थाले’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘उनीहरु सहकारी सदस्य केन्द्रित बन्न सकेनन् । जसले अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो ।’

पौड्याल अहिले सहकारीहरुमा देखिएको वित्तीय चाप दशैंसम्म कायम रहने अनुमान गर्छन् ।

‘वित्तीय चाप दशैंसम्म कायम रहने र दशैंपछि कम हुँदै जाने छ,’ उनले भने ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहकारी संस्थामा अहिलेको समस्या आउनुमा विभागको नियमन प्रभावकारी नहुनु नै भएको बताउँछन् ।

सहकारीमा ठगी गर्नेलाई बैंकिङ कसुर सरह कारबाही गर्ने हो भने यो समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।

आफू समितिको अध्यक्ष हुँदा उक्त व्यवस्थासहितको सुझाव मूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको भए पनि सहकारी ऐन बनाउँदा त्यो सुझाव सरकारले हटाएको कार्कीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

बचतकर्ताको १ करोड खानेलाई, १० करोड खानेलाई पनि एकै खालको कानूनी कारबाही हुँदा समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।

‘बिगो अनुसारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई समान हुनुहुँदैन, बिगोको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं, ऐन बनाउने बेलामा हटाइयो ।’

सहकारी संघ, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका छन् । प्रदेशमात्रै नभएर संघीय सरकार पनि सहकारीलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा कुहिरोको कागजस्तो भएको उनी बताउँछन् ।

‘केन्द्र, प्रदेश सबैतिर सहकारीसँग मिलेर पैसा खाने काममात्रै भएको छ’ कार्कीले भने, ‘जनताको पैसा डुबेको विषयमा केही मतलब छैन ।’

सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन, निरीक्षण गर्ने निकाय सहकारी विभाग भए पनि विभागले त्यसमा ध्यान नदिएको उनले आरोप छ ।

‘सहकारीले कहाँ लगानी गरेको छ, कति पैसा उठाएको छ, लगानी ठिक रुपमा गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्ने हो । तर, अहिले पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार ढकाल विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेका कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् ।

विभागले दक्ष जनशक्ति राखेर अनुगमन गर्दा समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उनी बताउँछन् । विभागले अहिले सहकारीमा अनुगमन बढाउनु पर्ने र गलत गर्नेमाथि कारबाही थालिहाल्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

सहकारीमा बचत रकमलाई सुरक्षित राख्न बचत सुरक्षणको नीति ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । सहकारी खोल्न राज्यले नै अनुमति दिएको र राष्ट्र बैंक पनि सरकारी निकाय भएका कारण सहकारीमा राष्ट्र बैंकको उपस्थिती आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत जानुु सहकारीहरु संकटग्रस्त बन्नुको अर्को कारण भएको ढकाल बताउँछन् । सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । तल्लो तहमा सहकारीको नियमन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण आगामी दिनमा यसले अझै जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ ढकालको संकेत छ ।

‘तल्लो तहमा भएका सहकारीमा पनि सञ्चालकले आफ्नो मान्छेलाई कर्जा दिने, आफ्नै कम्पनीमा लगानी गर्ने जस्ता प्रवृति दिएको छ’ उनले भने, ‘सहकारीमा समस्या आउनुको कारण यो पनि हो ।’

सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय विभागले सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

सहकारीमा पछिल्लो समय समस्या बढ्दै गएपछि विभागले अनुगमनलाई बढाएको र समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिएको उनले बताए ।

‘सहकारीहरुलाई विभागले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘सहकारी भनेको स्वनियमन हुने, सदस्यबीच कारोबार गर्ने हो । सञ्चालक जिम्मेवार हुनुपर्ने क्षेत्र हो ।’

उपाध्यायका अनुसार अहिले सहकारीमा तरलताको अभावले विभिन्न समस्या सृजना भएको छ । देशको वित्तीय अवस्थामा देखिएको असर सहकारीमा पनि परेको उनको बुझाइ छ ।

कोरोना, बजारमा पैसा नआउनु र भएको पैसा पनि बजारमा परिचालन नभएका कारण पछिल्लो समय समस्या देखिएको उनले बताए ।

सहकारीका व्यवस्थापक/संचालकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

अहिले बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखिएको भए पनि सबै सहिकारीमा समस्या नरहेको उनको तर्क छ । एक दुई सहकारीमा समस्या आउँदैमा सबै सहकारीमा समस्या भयो भन्ने बुझाइले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

सहकारीले घर जग्गामा लगानी बढाएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको भन्दै सहकारी महासंघले साउन दोस्रो साता संस्थाहरुलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न अपिल गरेको थियो ।

सहकारी अभियानलेसहकारी संस्थाहरुलाई बचतमा रहेको रकम एकपटक बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्न भनेको थियो ।

साउन २२ गते अभियानले ऐच्छिक साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरूलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अपिल गरेको थियो ।

कतिपय सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेपछि विभागले सञ्चालकहरुको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्ययीता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने, बिनायोजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवाकेन्द्रहरु बन्द गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सहकारीलाई दीर्घकालिन स्रोत सुतिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्न समेत भनेको छ । कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स-साना व्यवसायमा लगानी गर्ने र स्थिर सम्पत्तिहरुमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न भनेको छ ।

विभागले प्रत्येक सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले एक हप्ताभित्र र त्यसपछि मासिक रुपमा सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कूल सम्पत्ति, कूल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कूल सेयर संख्या, कूल ऋणी सदस्य, तरलता रकम र प्रतिफल, कूल संस्थागत पुँजी र विभिन्न कोषहरुको जम्मा रकम सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउन भनेको छ । अहिले सहकारीले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।