हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय हामीलाई आएको छैनः सुमार्गी

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनी (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र खारेज गरेको विषय आफूहरुलाई औपचारिकरुपमा जानकारी नभएको नेपाल स्याटेलाइ टेलिकमका निर्देशक अरुण सुमार्गीले बताएका छन् ।

‘नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजको विषयमा औपचारिकरुपमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन,’ क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै सुमार्गीले भने, ‘कम्पनीको नाममा कुनै पनि पात्र वा डकुमेन्ट आएको छैन । मिडियाबाट यो कुरा थाहा पाएका हौं ।’

अनुमतिपत्र खारेज गरेको कुरा ‘मिडियावाजी’ पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पनि मन्त्रालयले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेजको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नलगेको बताए ।

‘हामीले मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा यस्तो प्रस्ताव लगेका छैनौं,’ अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सीधै भएको हो भने होला ।’

आफ्नो अनुमतिपत्र खारेज गराउन अदृष्य शक्तिले नेपाल सरकार सञ्चालन गरिरहेको सुमार्गीको आरोप छ । कानुनीरुपमा अनुमतिपत्र लिएकाले कसैले पनि खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘मेडिकल कलेज खोल्न नदिन जसरी भित्रि शक्ति लागिरहेका छन् । यस्तै अजेयराज सुमार्गीलाई टेलिकम सञ्चालन गर्न नदिन अदृष्य शक्ति लागि परेका छन्,’ उनले भने ।

औपचारिकरुपमा जानकारी नआए पनि मिडियामा खबर आएपछि यस विषयमा जानकारी लिन शुरु गरेको उनले बताए । मिडियामा आएका समाचारलाई आधार मानेर अनुमति खारेज भएको रहेछ भने सर्वोच्च जाने तयारी गर्न आफ्ना वकिलहरुलाई भनेको बताए ।

‘सदन ठिक छ कि छैन भनेर अदालतले बोल्छ भने हाम्रो व्यवसाय ठिक छ कि छैन भनेर पनि अदालतले बोल्ने छ,’ सुमार्गीले भने, ‘हामी जाने त सर्वोच्च नै हो ।’ सरकारको उदारवादी सोच नहुँदा अप्ठारोमा परेको बताए ।

मिडियाको समाचारका आधारमा वकिललाई सम्बन्धित डकुमेन्ट मागेर अदालत जाने तयारी गर्न भनेको उनले बताए ।

सरकारले औपचारिक जानकारी नदिए पनि अदालत जानलाई अहिले बाहिर आएका समाचारहरुले काम गर्ने उनको भनाइ छ । विदेशी लगानी ल्याएकाले सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले आफूहरुलाई अप्ठारो परको बताए ।

‘विदेशबाट लगानी ल्याएका छौं,’ सुमार्गीले भने, ‘उनीहरुलाई पनि यसमा चाँसो छ । उनीहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्टमा जाऊ भन्न पर्न सक्छ ।’

अनुमतिपत्र लिँदा जे शर्त थिए त्यही पालना गर्ने तर पछि थपिएका कानुनहरु केही नगर्ने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपशिचम क्षेत्रमा पाँच वर्षसम्म टेलिकम पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्दा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको भन्दै त्यो जोखिम मोलेर अनुमति खारेज गर्न सरकारले नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘हामीले कानुनीरुपमा लाइसेन्स लिएका हौं । लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार कोहीसँग छैन,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स लिएपछि कम्पनी मार्न पाइदैन ।’

नेपाल स्याटलाइटले सरकारलाई नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी लगायको शीर्षकमा झन्डै ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।
समयमा बक्यौता नतिरेपछि गत वर्ष नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णय संशोधन माग गर्दै नेपाल स्याटेलाइटले मन्त्रालयमा आवेदन हालेको थियो । लामो समयसम्म पनि बक्यौता तिर्न बाँकी राखेपछि सरकारले उसलाई पाँच किस्तामा बाँडेर तिर्न सक्ने अवसर दिएको थियो ।

पहिलो किस्ता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने सक्ने सुविधा दिएको थियो ।

हेलो नेपालले भने बक्यौता नतिरी बसेको छ । नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)ले ९०० मेगाहर्ज व्यान्ड र १८०० मेगाहर्ज व्याण्डमा जम्मा १३.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

उसले ९०० मेगाहज व्याण्डमा ४.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ भने १८०० मेगाहर्ज व्याण्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ ।