१२ सय मेगावाटको पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना बनाउन एनएचपिसीसँग समझदारी

काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना बनाउने विषयमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग समझदारी भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट  पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४५० गरी १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनाको निर्माणबाट  सुदूरपश्चिम प्रदेश र समग्र देशले लाभ लिने बताए ।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले  एनएचपिसीले समयै अध्ययन सम्पन्न गरेर परियोजना विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई भारतको बजारमा बिक्री गर्न दिएकोमा समेत कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

‘हामी सरकारका तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छौं,’ देउवाले भने, ‘तपाईंहरूले यो आयोजना बनाउन चासो देखाउनु भएकोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’

कार्यक्रममा एनएचपिसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले दुई देशको सहकार्यका रूपमा पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

दुई आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीले ८० अर्ब भारू लगानी गर्न लागेको सिंहले जानकारी दिए।

‘भारतमा ५० वर्ष काम गरेको अनुभव लगाउँदै नेपालमा यी दुई परियोजनालाई निर्धारित समयमै कम भन्दा कम लागतमा निर्माण गरिनेछ,’ सिंहले भने। एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागी प्रदीप राणालाई स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गरेको सिंहले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना आर्थिक हिसाबले लाभदायक भएकाले कम्पनीले समयमै निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिमा परियोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने अनुमति भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै आयोजनाको डिपिआर बनाउन अनुमति दिने सम्झौता पत्रमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले  हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपिसी बीच सम्झौता भएसँगै बोर्डले एनएचपिसीलाई दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । 

सर्वेक्षण अनुमति पाएसँगै  एनएचपिसी लिमिटेडले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर दुवै आयोजनाको डिपिआर बनाउनुको साथै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नेछ ।

एनएचपिसीले डिपिआर बनाउँदा दुवै आयोजनाबाट लाभ हुने देखेर आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको अवस्थामा मात्रै आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुनेछ ।

यस अगाडी सन् १९९० मा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक बीच पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने विषयमा सम्झौता भए पनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन ।

यस्तै, पश्चिम सेती बनाउने विषयमा चिनियाँ कम्पनी सिटिजिआई सँग सम्झौता भएपनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन ।

गत वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषयमामा अध्ययन समिती गठन गरेका थिए ।

उक्त समितीको सिफारिसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडी बढाउने विषयमा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग सहमती भएको थियो ।

त्यसपछि एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेतीका विषयमा चासो राख्दै लगानी बोर्ड नेपालमा पत्र पठाएको थियो।

जेठ २३ गतेको लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपिसीले दिएको निवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ बसेको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनुसार पश्चिम सेती र सेती ६ का विषयमा वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिती गठन गरेको थियो।

समितीले विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै गत साउन १९  डिपिआर बनाउने विषयको सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

गत साउन २३ गते लगानी बोर्डको बैठकले सम्झौता पत्र स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसी र लगानी बोर्ड बीच डिपिआर बनाउने बिषयमा सम्झौता भएको हो ।