अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति र श्रीलंका

दिल्लीमा पानी परेपछि नेपाल (काठमाडौं)मा छाता ओढ्नु पर्ने बाध्यता वा चलन भएका कारण त्यहाँको अवस्था अनुरुप यहाँको आर्थिक स्थितिको तुलना गर्नु जति स्वभाविक हुन्छ, त्यति नै अस्वभाविक श्रीलंकासँग दाँज्दा हुन्छ । तथापि, श्रीलंकाको मनमौजी राजनीति र गच्छेभन्दा बढी गर्ने महत्वाकांक्षा चाँही तुलनायोग्य नै छ ।

सायद यही कारण चेतावनी स्वरुप हिजो आज नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरिन्छ । तर, उदेक चाँही तब लाग्छ जब शीर्ष नेताहरु नै श्रीलंका हुने ध्वाँस दिइरहेका हुन्छन् । जुन कुरामा पनि राजनीति गर्न सक्ने ल्याकत भएका नेताहरु भएको राष्ट्रमा सायद यो पाच्य नै होला ।

भारतीय रुपैयाँ अबमूल्यनले दैनिक रुपमा नयाँ-नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको अवस्थामा सजक हुनु त पर्छ नै । डलरसँग भारतीय रुपैयाँ मूल्य रु ८० को दौडमा चलिरहेको छ । जसले नेपाली मुद्रा थप कमजोर पारिरहेको छ ।

विदेशी सञ्चितिको चरम अभाव र थप स्रोतको व्यवस्था नभइरहको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाली मुद्राको थप अबमूल्यन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खतराको घण्टी सरह नै हुन्छ । मूल्यवृद्धिलाई टेवा दिने कच्चा तेलको मूल्यमा केही सुधार देखिएको भएता पनि भारुको गिरावटका कारण यसबाट नेपालले केही लाभ लिन पाउने अवस्था हाललाई देखिँदैन । सञ्चित डलर बेचेर भारु किनी भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था जो छ ।

आर्थिकरुपले नेपाल अहिले नै श्रीलंका जस्तो नहोला वा हुँदैन (बजारमा आएका आर्थिक सूचकहरु, प्रकाशित तथ्यांकआदिका आधारमा) । यदि ती तथ्यांकहरु तोडमडोर गरिएका होइनन् वा भनौं अपुरो अधुरो प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको होइनन् भने मात्र । त्यस्तै नेपालको पुँजीगत खर्चको रफ्तार, जुन कछुवाको चाल सरह छ । र, वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको आधारमा हेर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो हुने कुनै बलियो आधार छैन भन्दा हुन्छ ।

आर्थिक क्षमताभन्दा माथिको सपना देख्नु राम्रो हो । तर, स्रोतको अभाव हुँदाहुँदै ऋण लिएर घिउ खान खोज्नु त्यो पनि समाजवादका नाउँमा, प्रतिउत्पादक पक्कै हुनेछ । चाहे त्यो वृद्धभक्ता बाँड्ने सन्दर्भमा देखिएको होड होस् वा जंगल मासेर विमानस्थल बनाउने जिद्दी होस् ।

पूर्वपश्चिम रेलको सपना होस् वा मोनो र मेट्रो रेलको अवधारणा वा बुढीगण्डकी जलविद्युत् होस् । त्यस्ता महत्वाकांक्षाहरुले भने पक्कै देशलाई अधोगतिमा पुर्याउँछ । देशको अहिलेको ठूलो चूनौती भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभाव हो । पूर्णरुपले नुन तेलदेखि पेट्रोलियमसम्म सबै आयात गर्नुपर्ने मुलुक भएको कारण विदेशी सञ्चितिमा संकुचन हुनु भनेको टाट पल्टिनु सरह नै हो । किनभने आयातसँगै हामीले विदेशी ऋण तिर्नु पनि विदेशी सञ्चिति खर्चिनु पर्छ ।

तसर्थ विदेशी मुद्राको सञ्चितिको जोहो गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । तर, कोभिड महामारी र युक्रेनमा रुसी आक्रमणको कारणले गर्दा विश्व आपूर्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको दरारको कारण सिर्जित वैश्विक आर्थिक संकटको कारण हामीले उल्लेख्य मात्रामा डलर सञ्चितिलाई बढाउन सक्ने आधार हाललाई छैन ।

तसर्थ भएको स्रोतहरुलाई सुरक्षित गर्दै हाललाई परिष्कृत तथा विलासिताको उपयोग्य सामानहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्न ढिला गर्न हुँदैन । चोरी पैठारी हुने सुपारी, मरिच जस्ता वस्तुको आयातमा पूर्णरुपले बन्देज गर्न केले रोकेको छ ?

तर सरकारमा रहेको दलको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्दा संकट त छ । तर अहिले नै कठोर कदम चालियो तर कदाचित् मन्दी आएन भने फेरि जनता (व्यापारी, साहुमहाजन) हामीविरुद्ध खनिन्छन् त्यसकारण भइगयो केही नगरौं पर्ख र हेरौं । यही सोचमा छन् ती सबै सरकारमा रहेका दलका ठालूहरु । प्रतिपक्ष कुन बेला संकट आउला र सरकारले केही उपाय नगरेका कारण संकट आयो भनेर फलाक्न पाइएला भनेर ढुकेका देखिन्छन् ।

सायद यही भएर श्रीलंका हुँदैछ भनेर भाषण शुरु गरेको होलान् । यिनले खोजेको तीसको दशक नै हो जस्तो लाग्दैछ । अहिले त्यसको सफाट प्रतिबिम्ब नदेखिए पनि क्रमिकरुपमा देखिँदै जाला । तर, यो सोचाइ असत्य होस् कामना मात्रै गर्न सकिन्छ ।
कमसेकम विलासी वस्तुको आयातमा केही समय रोक लगाए हुन्न ? अरु केही छैन देशले गर्न सक्ने । जब विदेशिएका नेपालीहरु रोजगारी गुमेर घर फर्किन्छन् त्यसबेलाको चित्रण गरेर हेर, अर्थतन्त्रको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि नेताहरुको पक्कै हुनेछ ख्याल राख्नु ।

निराश नहुनुहोस् । व्यक्तिगत रुपमा अनावश्यक खर्च केही समयका लागि पूर्णरुपमा रोक लगाउनुहोस् । घरायशी उर्जा, विशेष गरी आयातित ग्यासको उपयभोगलाई घटाउने प्रयास गर्नुहोस् त्यस्तै पेट्रोलियम खपत पनि । ऋणलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, बचतलाई वृद्धि गर्नुहोस् । आयलाई वृद्धि गर्ने उपाय खोज्नुहोस् । किनभने विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार यस्तो अवस्था यो पूरै दशक भर रहनेछ ।

उच्च ब्याजदरले माग घटाउने हुँदा मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले त्यसतर्फ कदम चाल्नु अनिवार्य छ । यसले गर्दा मुद्रास्फीति केही कम हुन्छ । त्यस्तै, मुद्रा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले यसपटक विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हुन त यस्तो अवस्थामा उच्च आयकरको व्यवस्था हुनुपर्ने हो, जसले गर्दा अनावश्यक खर्चमा कटौती हुनेछ ।

तर, नेपालजस्ता देशमा यो अति प्रभावकारी नहोला । जहाँ समाजिक सुरक्षा शुन्य छ । यसका साथै माथि उल्लेख गरिएको बुँदाहरु जस्तै गरेर जनहरुले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्दै मन्दीलाई रोक्ने प्रयास आफ्नोतर्फबाट अवश्य गर्नुपर्छ ।