पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन फेरि दुई दिन विदा दिने तयारी, मन्त्रिपरिषदमा पुगे यी ५ प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन भन्दै कर्मचारीलाई दुई दिन विदा दिने तयारी गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६ दिन कार्यालय सञ्चालन गरेपनि कर्मचारीलाई सातामा ५ दिन मात्रै काममा बोलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘विगतमा दुई दिन कार्यालय बन्द गर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको गुनासो आएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब आलोपालोमा कर्मचारीलाई विदा दिएर कार्यालय ६ दिन नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गरेका छौं ।’

कर्मचारीलाई साताको दुई दिन विदा दिँदा इन्धनको खपत पनि घट्ने र ६ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई समेत अप्ठ्यारो नहुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले सम्भव भएका कामहरु घरबाटै गर्ने गरी वर्क फ्रम होमको व्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्रलाई समेत निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना महामारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरबाट काम गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरेकाले सरकारको निर्णय बैंक वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

‘अहिले बैंक ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै राखेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘इन्धनको खपत घटाउन सरकारले तत्काल वर्क फ्रम होम र दुई दिन विदा दिने निर्णय गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले कोरोना महामारीका क्रममा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली पनि लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत नघटाउने हो भने केही समय पनि बजारमा पेट्रोल दिन नसकिने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीका क्रममा लागू भएको जोर बिजोर प्रणालीले इन्धनको खपत घटाएको थियो । त्यसैले हामीले यसपटक पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।’

आपूर्ति मन्त्रालयले चार पांग्रे सरकारी सवारी साधनलाई पूर्णक्षमतामा प्रयोग गर्न कार पुलिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

निजी कारमा आफूजाने गन्तव्यमा अन्य यात्रुलाई पनि लैजानुलाई कारपुलिङ भनिन्छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीमा इन्धनको अभाव हुँदा समेत नेपालमा कारपुलिङ गर्ने क्रम बढेको थियो ।

पहिलो चरणमा सरकारी कारमा एकजना मात्रै उच्चतहका कर्मचारी हिँड्ने व्यवस्था हटाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि कारपुलिङ गर्न आग्रह गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कारपुलिङ गर्न सहज हुने गरी डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने समेत मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, कार्यालयबाट नजिकको दुरीमा बस्ने सरकारी कर्मचारीलाई दुई पांग्रे वा चार पांग्रे सवारी साधानभन्दा पनि साइकल चलाउन प्रेरित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आयाल निगमले भारतीय आयल निगमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर घाटा बढ्दै गएपछि इन्धनको खपत घटाउनु पर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा २५ प्रतिशतले कटौती गर्ने समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।