विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उपाय पत्ता लगाउन योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा टास्क फोर्स गठन
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा उच्च उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ ।
बैठक दिउँसो १२ बजेदेखि २ बजेसम्म चलेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार बैठक गर्ने तयारी गरेपनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मंगलबार बिहान मात्रै विदेशबाट फर्किएकाले मन्त्रालयको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि अर्थ सचिव मधु मरासिनीको प्रस्तावमा बैठक बुधबारलाई सारिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीलाई सलंग्न नगराई बैठक गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अर्थ सचिव मरासीनीले बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए ।
बुधबार बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट हुने प्रस्तुतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयसँग समय माग गर्दै आएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार सुरेन्द्र उपे्रती र बैंक तथा वित्त सल्लाहकार डा. शालिग्राम पोखरेल सहभागी थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरुले सक्रियता देखाएका हुन् ।
विभिन्न विज्ञले नेपालको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुग्दा समेत नीति निर्माता चिर निन्द्रामा रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आइरहेका थिए ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको थियो ।
बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको जस्तै उपभोग बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘उच्चदरमा आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ,’ बैठकमा सहभागी स्रोतले गभर्नर अधिकारीलाई उदृत गर्दै भन्यो, ‘अब पनि सस्तो कर्जा दिने हो भने आयात झनै बढ्छ र अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ । त्यसैले हामी लचिलो मौद्रिक नीति बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थामा विषयमा खासै धारणा नराखे पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउन दुई दिन विदा दिने नीति उपयुक्त भएको बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा प्रकाश श्रेष्ठले बैठकमा अहिलेको अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्राको सञ्चितीको विषयमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए । श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र बुधबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकमा समेत प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका संचालकहरूको सुझाव समेत समेट्दै श्रेष्ठले दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुति गरेका थिए।
बैठकमा डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले आजको आवश्यकता आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि आर्थिक स्थायिउत्व हुनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थसचिव, राजस्व सचिवसँग सुझाव समेत मागेको थियो ।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले अर्थतन्त्र समस्या जान नहुने भन्दै सबै निकायले मिलेर काम गर्नु पर्ने बताएका थिए । बैठकमा अर्थ सचिव मधु मरासिनीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै जानु समस्या भएको भन्दै तत्काल विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने विषयमा केही निर्णय गर्र्नुपर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।
सबैको धारणा सुनेपछि अन्तिममा बोलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न दिन नहुने बताए । निलम्बन प्रकरणपछि यस अघि बसेका दुईवटा बैठकमा अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारी बीच खुलेर कुराकानी हुन सकेकाे थिएन् । बुधबारकाे बैठकमा भने अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीच साैहार्दपुर्ण छलफल भएको बैठकमा सहभागी स्राेतले जानकारी दिएकाे छ ।
सञ्चारमाध्यममा गभर्नर अधिकारीकाे तिब्र आलोचना गर्दै आएका अर्थमन्त्री शर्माले बुधबारको बैठकमा भने अधिकारीकाे कुरा राम्ररी सुनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सबैका कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय टास्कफोर्स बनाउने प्रस्ताव गरे ।
बैठकले योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासीनी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डे र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ सम्मिलित टास्कफोर्स गठन गर्ने सहमति गरेको छ ।
समितिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने काम कारबाहीको विषयमा सुझाव पेश गर्नेछ ।
स्रोतका अनुसार टास्क फोर्सलाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने विषयमा सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
क्लिकमान्डु
