बजेटबाट बढ्दै गएको करको भारले पुँजी लगानी घटाउने छ

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले एकतर्फ आयकर लाग्ने आयको सीमा परिमार्जन र करका विभिन्न छुट तथा सुविधाहरुको थप व्यवस्था गरी कर राजस्वमा जनतालाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ कर राजस्व संकलनमा २८.४७ प्रतिशतले अस्वभाविक बृद्धि अनुमान गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ल्याएको बजेटबाट आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, नागरिकको विकास र समृद्धिको सम्बोधनका साथै समावेशी तथा समाजवाद उन्मुख रहेको घोषणा गरिएको छ ।

बजेटको सैद्दान्तिक पक्षको अध्ययन गर्दा यो बजेट र गत विगतका बजेटहरुमा कुनै सारभूत भिन्नता देखिंदैन ।

सबै सरकारको सोच सैद्दान्तिक तवरमा ठीकै रहेपनि बजेटको व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त कमजोर रहेको पाइन्छ ।

आव २०७९÷८० को बजेटले आयकर लाग्ने आयको सीमा परिमार्जन गरी, करका विभिन्न छुट तथा सुविधाहरुको थप व्यवस्था गरी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएर आर्थिक राहतका योजनाहरु ल्याएको देखिन्छ ।

बजेटका कतिपय सापेक्ष विषयहरु जस्तै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर, कर राजस्व संकलन र सोको अस्वभाविक वृद्धि दर, न्यून प्रतिव्यक्ति आय तर करको अत्यधिक भार, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अत्यधिक भार, अत्यधिक चालु खर्च तर विकास निर्माण खर्चहरुको न्यूनस्तर समेतको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेट व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन पक्षको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ ।

बजेट वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर (२०२१ को औसत दर ११८ ले नेपाली रु १६२९५८ ) पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा कर राजस्वको संशोधित अनुमान १० खर्ब ८ अर्ब ८ करोड रहेकोमा आगामी वर्ष कर राजस्व रु १२ खर्ब ९५ अर्ब अनुमान गरेको जुन २८.४७ प्रतिशतले अस्वभाविक वृद्धिको अनुमान गरेको छ ।

चालु आवमा कुल संशोधित कर राजस्व आम्दानी १० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको ९६.०४ प्रतिशत रकम ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको चालु खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

यसबाट कर राजस्व आम्दानीको अधिकांश हिस्सा राज्य व्यवस्थापन र सञ्चालनमा खर्च भएको प्रमाणित हुन्छ । यसैगरी चालु आवमा गत आवमा कर राजस्व १५.५९ प्रतिशतले वृद्धि रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत र कर राजस्वको वृद्धिदर २८.४७ प्रतिशतको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कर राजस्वको वृद्धि अत्यधिक र अस्वभाविक रहेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रलाई पर्न जान्छ ।

अर्थतन्त्रमा कर राजस्वको अत्यधिक भार हुँदा राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध प्रतिकूल हुने देखिन्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको पुँजी लगानी उत्पादन क्षेत्रमा घट्ने, बेरोजगारीको समस्या बढ्ने, आयातमा बृद्धि हुने, पुँजी अनौपचारिक तरिकाले पलायन हुने सम्भावनाका साथ वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

बजेटका अधिकांश योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरु व्यवहारिक दृष्टिले कुनै ठोस आधार नहँुदा यी योजना तथा कार्यक्रमहरु मात्र कोरा सोच रहेको र नागरिकलाई आश्वासन मात्र हुने देखिन्छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रका रुपान्तरणका लागि ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने र निर्यात दोब्बर गर्ने सोच बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता ल्याउन कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता विद्युत्, पानी, यातायातका पूर्वाधारका साथै कृषि यान्त्रिकरण, सिँचाइ र ढुवानीको सुनिश्चितता तथा कृषि उत्पादका माग आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेहुन्छ ।

आव २०७९÷८० को बजेटमा कुल खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुमान रहेकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट जम्मा ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.६८ प्रतिशत मात्र छ ।

यसमा पनि पँुजीगततर्फको खर्च ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको जुन कुल बजेटको ०.२२ प्रतिशतमात्रै हो । बजेटमा कृषि सम्बन्धी लघु वित्त कोषको स्थापना, किसान हित कोष, कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थनमूल्य आदिको प्रत्याभूति दिने भनिए पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुँदासम्म कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका सपना व्यावहारिक देखिन्न् । साथै सो सपना पूरा गर्न छुट्याइएको बजेट अत्यन्त कम रहेकाले कृषि योजना तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै तालमेल रहेको देखिदैन ।

आगामी आवको बजेटमा कुल खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेकोमा सो खर्च स्रोतका लागि आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ऋण ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । जुन कूल बजेट खर्चको २७.७८ प्रतिशत छ । आगामी आवको बजेटले नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९२ लाखका आधारमा प्रतिव्यक्ति औसत १७ हजार रुपैयाँ ऋण भार थपिने देखिन्छ । यसैगरी बजेटमा कर राजस्व १२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान रहेकोमा प्रतिव्यक्ति कर राजस्वको औसत भार ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात् २७.२३ प्रतिशत देखिन्छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर अर्थात् लगभग नेपाली १ लाख ६३ हजार रुपैयाँमात्रै हुँदा पनि करको भार २७.२३ प्रतिशत हुनु भनेको नेपालमा गरिब र धनी वर्गहरुबीचको खाडल बढ्दै जाने देखिन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रको अध्ययनबाट विकसित मुलुकहरुको औसत प्रतिव्यक्ति करको भार लगभग ३५ प्रतिशत रहने र अविकसित मुलुकमा सो दर १५ प्रतिशत हुने गरेको छ ।

नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा प्रतिव्यक्ति करको भार २७.२३ प्रतिशत अन्य मुलुकको औसतदरभन्दा अत्यधिक बढी रहेको देखिन्छ ।
नेपालको ऐन नियम तथा कानूनी व्यवस्थाहरु विशेष गरी सिद्दान्तका आधारमा रहेको र प्रकृयागत नियमहरुको अभाव हुँदा यी ऐन नियमहरु व्यवहारीक दृष्टिकोणले अत्यन्त झन्झटिलो तथा असहज रहेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको मूल स्रोत सरकारमा रहेका नेताहरुको अनवरत सर्वाधिकारको सोचका साथै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संयन्त्रहरुलाई दिइएको असीमित अधिकार रहेको देखिन्छ ।

व्यक्तिको घरायसी र व्यक्तिगत खर्चको स्तर उसको वार्षिक औपचारिक आम्दानीसँग मेल नखाएकोमा आर्थिक अराजकताको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । यी विषयहरुमा राज्य बजेटमार्फत् समग्र आर्थिक अनुशासनप्रति गम्भीर भएको देखिनन् ।