निर्यातमा नगद अनुदान दिन ८९ करोड बजेट, १२ अर्बसम्मको निर्यातले ८% सम्म अनुदान पाउने

काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिनका लागि ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा सो बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत् निर्यातको संभावना भएका वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले सेवामा सिमेन्ट,डण्डी, जुत्ता तथा सूचना प्रविधिको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तै, सरकारले चिया निर्यातमा नगद अनुदानका लागि छुट्टै १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीको घोषणाले नेपालबाट भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको निर्यात गर्ने बाटो खुलेको उद्योगीहरु बताउँछन् । अहिले जुत्ता चप्पल वार्षिकरुपमा १ अर्बको निर्यात हुँदै आएको छ । सिमेन्ट तथा डण्डीको निर्यात भएको छैन ।

तेस्रो मुलुकमा जगदम्बा स्टीलले निर्यात शुरु गरिसकेको छ । पछिल्लो दशक नेपालमा नयाँ तथा पुराना व्यवसायीले लगानी गरेको क्षेत्र नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योग हो । नेपालमा अहिले ४४ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् भने २१ वटा क्लिङ्कर उद्योग सञ्चालमा छन् ।

सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । साथै, उक्त उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ७० हजारले रोजगारी पाइरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा बैंकहरुले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् भने स्टील उद्योगमा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।

हाल सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । त्यसको कारण हो, बजारमा सिमेन्टको पर्याप्त माग नहुनु । नेपालमा वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ ।

जबकी, उद्योगको उत्पादन क्षमता भने २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । डेढ करोड टन सिमेन्ट खेर जाने सक्ने भएपछि सिमेन्ट उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएका हुन् ।