लघुबीमाको लाइसेन्सको पाइपलाइनमा दर्जन बढी कम्पनी, अर्थमन्त्री कसरी भए यूटर्न ?

काठमाडौं । लघुबीमालाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको भन्दै लाइसेन्स दिनका लागि बीमा समितिले गृहकार्य गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता नै नभएको बताएका थिए ।

बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स दिनका लागि आन्तरिक अभ्यास गरिरहेको थियो । समितिको नयाँ भवन शिल्यानास कार्यक्रममा ४१ वटा बीमा कम्पनी भएको देशमा छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता नभएको तर्क शर्माले व्यक्त गरेका थिए ।

लाइसेन्स दिनका लागि आन्तरिक तयारी गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुबीमा कम्पनी किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘विषयहरू उठिरहेको छ लघुबीमा कम्पनी चाहियो । बीमा कम्पनीहरू छन् त । लघु नै चाहिनु पर्ने किन ? यीनै बीमा कम्पनीले गरेपनि त हुन्छ,’ शर्माले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले बीमा कम्पनीहरू व्यवसायीमुखि भएर शहर केन्द्रित हुँदा कृषि, पशु तथा लघुबीमाको व्यवसाय बढ्न नसकेको बताएका थिए ।

तर, लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स नदिने विपक्षमा उभिएका उनै अथमन्त्री शर्माले करीब ५ महिनापछि लघुबीमा कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

तथ्यांक हेर्दा कम्पनीहरूको कुल व्यवसायमा लघुबीमाको हिस्सा ज्यादै कम छ । न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिलाई पनि बीमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघुबीमाको परिकल्पना गरेको थियो । तर, लघुबीमाप्रति निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले लघुबीमाको सीमा नै तोकिदिएको छ ।

सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट भाषणमार्फत बीमा कम्पनीहरूलाई आफनो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्यरूपमा लघुबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा भने सरकारले कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको ५ प्रतिशत लघुबीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले अनिवार्य गरेको भएर मात्रै बीमा कम्पनीहरूले अहिले लघुबीमालेख जारी गर्ने गरेको बीमा क्षेत्रका एक जानकारले बताए । लघुबीमाको प्रिमियम थोरै भएका कारणले गर्दा ठुला बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण लघुबीमा व्यवसायमा पर्न नसकेको उनको दावी छ ।

‘नेपाली बीमा बजारमा लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता छ । आज हैन पहिले नै लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता थियो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ठुला कम्पनीले नै पनि लघुबीमा गर्न सक्छन् । तर, प्रिमियम थोरै छ । बीमा गर्दा लागत पनि उठ्दैन । आफुले गरेको व्यवसायबाट एक पैसा पनि फाइदा हुदैन भने त्यस्तो विजनेश कम्पनीले लिँदैनन् ।’

कम्पनीहरूलाई अन्य व्यवसायले नै पुगेको हुनाले लघुबीमाप्रति आकर्षित नभएको उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि लघु बीमाको लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका एक लगानीकर्ताले भने न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

लघुबीमा कम्पनी बजारमा आउँदा ठुला कम्पनी पुग्न नसकिरहेको ठाउँमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘लघुबीमा कम्पनीको उद्देश्य भनेको त्यस्तै बीमाको खोजी गर्ने हो । त्यहि परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो,’ ती लगानीकर्ताले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले बजेटमा लिएको एक घर एक बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स दिनुपर्छ ।’

तर, बीमा समितिका कर्मचारी भने छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता नरहेको तर्क राख्छन् ।

सञ्चालनमा रहेका यीनै कम्पनीमार्फत नै लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने बीमा समितिका कर्मचारी बताउँछन् । यीनै कम्पनीलाई नै नियमामक निकायले राम्रोसँग नियमन गर्दा नयाँ कम्पनीको आवश्यकता नपर्ने ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘सबै किसिमका बीमा कम्पनीले नै गर्ने हो । अन्य देशमा छुट्टै कम्पनी पनि होलान्, तर नेपालका लागि भने जरुरी देखिदैन,’ एक कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भनेर कम्पनी थप्नुभन्दा पनि भइरहेका कम्पनीलाई उचित नीति बनाएर लागू गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

कानूनले नै सबैखाले बीमा निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीमार्फत् गरिने उल्लेख गरेको हुँदा तीनै कम्पनीहरुले नै सबै खाले बीमा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कम्पनी थपेरमात्रै नहोला, यीनै कम्पनीमार्फत गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिइएला पछि कृषिका लागि पनि दिइएला ।’

बीमकहरू पनि समितिका कर्मचारीको जस्तै तर्क गर्छन् । सरकारले छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका यीनै कम्पनीमार्फत गर्न सकिने बताउँछन् ।

छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि हाल भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी वितरण प्रणालीमार्फत् अघिबढ्दा नै लघु बीमाको दायरा बढ्ने बताउँछन् ।

लघुवित्त कम्पनीमार्फत् गाउँ गाउँमा लघुबीमा पुर्याउन सके राम्रो हुने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘लघुवित्त कम्पनीमार्फत् लघुबीमाको दायरा बढाउन सकिन्छ । जसका लागि हाल छुट्टै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि प्रभावकारी वितरण प्रणालीमार्फत् जानु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स माग गर्दै बीमा समितिमा दर्जनभन्दा धेरै कम्पनी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् ।

लघुबीमा कम्पनी नै स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने समितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ । जीवन तथा निर्जीवन दुवै खाले मोडेलमा लघुबीमाको लाइसेन्स दिने गृहकार्य थालेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा लाइसेन्स नदिने विपक्षमा उभिएपछि लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने नदिने अन्यौलमा समिति थियो ।

जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीलाई इजाजत भने समितिको सञ्चालक समितिले दिन सक्ने छ ।