खाडीबाट पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रोसेसिङ गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छः उद्योगमन्त्री

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रुपमा न्यायपालिकामा देखिएको विवाद समाधान गर्न संयोजनकारी भूमिका खेलेपछि गत चैत २४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न आगामी १० वर्षको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति बनाउन लागेको बताउँछन् उनी । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिका विषयमा अर्थमन्त्रालयले नभई उद्योग मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारका प्राथमिकतालगायतका विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि शरद ओझा र अरिष्मा मोक्तानले मन्त्री दिलेन्द्र बडूसँग गरेको कुराकानीः

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीकारुपमा अहिलेको अर्थतन्त्रलार्ई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

आयातको आकार बढेको छ तर निर्यात बढ्न सकेको छैन । कृषिप्रधान देश भन्ने तर दाल, भात, तरकारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातसमेत बढेको छ । जसले गर्दा व्यापारघाटा बढ्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत गिरावट आएको हो । कोरोना महामारीबाट तङ्ग्रिन थालेको अर्थतन्त्र रुस-युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ महँगो बनाएपछि समस्यामा परेको देखिन्छ । नेपालमा मात्रै नभई विश्व अर्थतन्त्रमा नै रुस-युक्रेन युद्धको असर परेको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमले हामीलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको सन्देश दिएको छ । अबको लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने, देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न अनुदान दिएर भएपनि निर्यात बढाउनु पर्ने भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतमा अनुदान दिनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउने थालेपछि म मन्त्री भएलगत्तै पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग २० प्रतिशतले घटाउने निर्णय भएको छ । हामीले केही बिलासी सामान जुन आयात नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन् त्यस्ता १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध पनि लगाएका छौं । तत्काललाई यसले अनावश्यकरुपमा बाहिरिएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने विश्वास छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो भन्ने सार्वजनिक चर्चाबीच मन्त्री बन्नु भएको थियो । के साँच्चै वाणिज्य मन्त्रालयले काम गर्न सकेको थिएन ?

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न वस्तु आयात गर्न एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्नु भन्ने निर्देशन दियो भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यस्तो आरोप लागेको थियो । राष्ट्र बैंकले कुनै लिखित निर्देशन दिएको थिएन । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सबै आयात रोकिन्छ भन्ने अतिरञ्जना फैलाइयो । व्यवसायीले समेत गुनासो गर्न थाले ।

त्यसपछि वाणिज्य मन्त्रालयले केही पनि आयात नरोकिएको प्रष्ट पनि पारेको थियो । हामीले स्पष्टरुपमा १० वस्तुबाहेक अन्य कुनै पनि सामग्री आयात गर्न रोक नलाएको प्रष्ट पारेको थियो । आयात बन्द गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति होइन । तर, आयात नगर्दा पनि केही फरक नपर्ने विलासी वस्तुको आयातमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हाल विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब नपरोस भनेर ३ महिनालाई १० वस्तुको आयातमा मात्रै कडाइ गरिएको हो ।

तपाईंले १० वस्तुको आयातमा मात्रै कडाइ गरिएको बताए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ भन्दा बढी वस्तुको आयातमा एलसी खोल्न कडाइ गरेका छन् नि । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

वाणिज्य मन्त्रालयले १० वटा वस्तुको आयातमा मात्रै कडाइ गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अन्य सामानको आयात रोक्नु हुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर, देशको वित्तीय र मौद्रिक अवस्थाको विश्लेषण केन्द्रीय बैंकले गर्ने हो । देशको आर्थिक प्रणालीका विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको होला । आयात निर्यात त वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो । हामीले आयात नै रोक्ने निर्णय गरेका छैनौं । त्यसैले सबै वस्तुको आयात रोकियो भन्नु गलत हो ।

केही व्यक्तिले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले उपभोक्तालाई मार पर्नुका साथै अवैध व्यापार बढाउने बताएका छन् । आयात प्रतिबन्धले वर्तमान समस्याको समाधान होला त ?

हामीले प्रतिबन्धभन्दा पनि आयात व्यवस्थापनमात्रै गरेका हौं । केही वस्तुको आयात ३ महिना नगरौं भन्न खोजिएको हो ।

उच्चदरमा आयात बढ्नु र न्यून निर्यात हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका पुरानै समस्या हुन् । तपाईंले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा व्यापारघाटा हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने क्रममा छ । व्यापारघाटाको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी रोजगारीको अभिवृद्धि अभियान चलाउने सरकारको योजना छ । विगतमा पनि स्वदेशी उत्पादन बढाइने छ, आयात कम गरिनेछ, निर्यात बढाइने छ भनिएको थियो । तर, त्यसले रिजल्ट दिएन् । यसपटक हामीले आगामी १० वर्षमा कुन वस्तुको उत्पादन कहाँ बढाउने, उपभोग कसरी बढाउने भन्ने निश्चित योजना बनाएर काम गर्न खोजेका छौं । त्यसो नगर्दा विगतमा सरकारी योजनाले परिणाम दिएन ।

देशभित्र उत्पादन बढ्न नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता बढ्नु पर्छ । त्यसले मात्रै परनिर्भरता कम हुन्छ । स्वदेशी वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारी निकायले बजारमा उपलब्ध भएसम्म आन्तरिक उत्पादन खरिद गर्नु पर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने समेत हाम्रो सोच छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकार विभिन्न सहुलियत दिनसमेत तयार छ । जसरी पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढोस् भन्ने सरकारको सोच हो ।

१० वर्षभित्र नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्ने गरी नीतिगत निर्णय लिने सरकारको तयारी छ । आगामी १० वर्षभित्र आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनुको साथै स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउने गरी निश्चित कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो योजना छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्दान्त र प्राथमिकतामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमुखी उद्योग स्थापनामा जोड दिने उल्लेख गरेको छ । कुन-कुन क्षेत्रलाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी बनाउन खोजिएको हो ?

आयात प्रतिस्थापन कृषि क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषि उपजको उत्पादन बढाउनु पर्छ । एकीकृत र सामूहिक कृषिमा जोड दिने सरकारको सोच छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन सकेको छैन । हाम्रा प्रयास छरिएको परिणाम नदेखिएको हो । कुनै निश्चित ठूलो क्षेत्र छनोट गरेर उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले सिंचाई र विद्युत् सुविधा पुर्याउने, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रायलले गुणस्तरीय सडक निर्माण गरिदिने, कृषि मन्त्रालयले उत्पादन बढाउने विषयमा सहयोग गर्ने गरी काम शुरु गर्नुपर्छ । सबै सुविधा एक ठाउँमा ल्याउँदा रिजल्ट दिन्छ । अर्काे पर्यटन हाम्रा लागि प्रतिस्पर्धी छ । त्यसका लागि पनि पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ । उद्योगबाट पनि आंशिक आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ ।

गुणस्तरीय बिजुली नहुँदा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको उद्योगीको भनाइ छ । सरकार भने उद्योग स्थापना गर्नु पर्छ भन्छ । उद्योगीका समस्या समाधान नभई उद्योग स्थापना कसरी हुन सक्छ ?

तपाईंले भनेको ठीक हो । विजुली निरन्तर आपूर्ति नहुने समस्या छ । उद्योगीले पनि यस विषयमा गुनासो गरेका छन् । तर, अहिले देखिएको समस्या अल्पकालिन समस्या हो । रुस र युक्रने युद्धले कोइला अभाव हुँदा थर्मल प्लाण्टबाट विजुली उत्पादन हुन सकेन । जसले गर्दा महँगो मूल्य तिर्छुभन्दा पनि विजुली किन्न नसकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकले बताउनु भएको छ ।

यो महिनादेखि नेपालको आन्तरिक उत्पादन समेत बढ्न थालेको छ । सधै‌ विजुलीको अभाव हुँदैन । उद्योगमा नियमित गुणस्तरीय विजुली दिने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि उर्जाका पूर्वाधार गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिन्छ । उद्योगले राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिन्छ भन्नेमा सरकार सचेत छन् ।

नेपालमा उद्योग स्थापनाभन्दा पनि ट्रेडिङ व्यवसाय गर्न निकै सजिलो छ भन्ने गरिन्छ । सरकारले नै उद्योग स्थापना गर्नेलाई कयौं मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र ट्रेडिङ व्यवसाय गर्नेलाई सजिलो हुने गरी कानून बनाएको छ । व्यवसायीले सजिलो नाफा कमाउने विकल्प खोज्छन् । उद्योगमैत्री नीति किन बन्न नसकेको हो ? समस्या कहाँ छ ?

उद्योग पनि नाफा कमाउनकै लागि खुल्ने हुन् । उद्योगको उत्पादन लागत घटाउनका लागि विभिन्न सहुलियत खोजेका छन् । उद्योगीको लगानी सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । हामीले कस्ता-कस्ता सहुलियत दिँदा उद्योगको क्षमता बढ्छ भनेर निजी क्षेत्रका संघ–संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । कर, शुल्क वा उद्योग स्थापनामा सरकार सहुलियत दिन तयार छ ।

एकल विन्दु सेवा प्रभावकारी भएको थिएन । एउटै ठाउँमा आवश्यक पर्ने अधिकारसम्पन्न सबै अधिकारी राख्ने लागेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उद्योगमैत्री नीति ल्याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

तपाईंले उद्योगीलाई छुट दिने त भन्नु भयो । तर, उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक प्रबर्द्धन ऐनले दिएका सहुलियतसमेत कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले बनाउने आर्थिक ऐनले त्यस्ताे छुट दिँदैन । संसदले बनाएको कानून कार्यान्वयन गराउन उद्योग मन्त्रालय किन सफल हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा त उद्योग मन्त्रालयको हैसियत अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जस्तो भयो नि, होइन र ?

तपाईंले भनेको कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । आयात, निर्यात र उद्योगका विषयमा गर्ने सबै काम हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । अर्थमन्त्रालयले हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राजश्वका विषयमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्छ । तर, उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मात्रै निर्णय हुनुपर्छ । हामीले यो विषय गम्भीररुपमा उठाएका छौं । उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिको क्षेत्रलाई हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा हो । यस विषय हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि भनिसकेका छौं ।

रुस र युक्रेन युद्ध शुरु भएको एकसाता नपुग्दै नेपालमा सनफ्लावर तेलको मूल्य बढ्यो । जबकी, युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ नेपाल पुग्न ९० दिनसम्म लाग्छ । सस्तो मूल्यमा आएको कच्चा पर्दाथमा समेत तेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगलाई कारबाही हुन सकेको छैन । किन होला ?

कुनै कारणबिना उद्योग वा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ । हाम्रा निकायले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । ठ्याक्कै तेलमा के भयो मैले बुझ्नु पर्छ । यदि कानूनविपरीत मूल्य बढाइएको पाइए कारबाही हुन्छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि मूल्य वृद्धि भएको भन्ने गरिन्छ ।

तेल मात्रै होइन्, पछिल्लो समय कैयौं वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ । देशमा सरकार नभएकाले व्यापारी लुट मच्चाएको जनताकोको आरोप छ । के साँच्चै बजार अनुगमन नभएको हो ?

हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौं । प्रहरी प्रशासन, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालालाई सँगै राखेर बजार अनुगमन गर्न र बजार अनुगमनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्न समेत मैले विभागलाई निर्देशन दिएको छु । नियमितरुपमा विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । संविधानमा बजार अनुगमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारलाई छ । तर, बजार अनुगमनका विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

संघीय मन्त्रालयले प्रदेशका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग संयुक्त बैठक गर्न लागेका छौं । केही समयमा तपाईंले पनि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ एकैसाथ एकै समयमा ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश मुकाम र मुख्य सहरहरुमा बजारमा हस्तक्षेप गर्दै प्रभावकारी अनुगमन गर्न लागेका छौं । यदि अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको पाइए कारबाही हुन्छ ।

सहुलियत नदिई विदेशी कम्पनी आउँदैन । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी सरकारी निकायले विदेशी कम्पनीसँग डिल गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ । सहुलियत दिँदासमेत विवादित हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही योजना बनाउनु भएको छ ?

लगानी बोर्ड नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा काम गरिरहेका छ । हामीले वैदेशिक लगानीलाई छुट र सहुलियत दिने गरेका छौं । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको छ । त्यहाँ पूर्वाधार बनाउन नै अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा समेत सहभागी गराउने विषयमा सोचिरहेका छौं । अन्य देशमा दिइएको सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालन र निजीकरणका गर्ने विषयमा कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

कांग्रेसले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विश्वास गर्छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न मोडालिटी बनाइसकेको छ । पहिलो चरणमा ७ वटा उद्योग निजीकरण गर्न खोजेका छौं । मन्त्रालयका अधिकारीले यसमा काम गरिरहेका छन् ।

विगतमा पनि कांग्रेसले निजीकरण गरेको थियो । हामीलाई कौडीको मूल्यमा उद्योग बिक्री गर्याे भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अब हामी जमिन बिक्री गर्दैनौं । जमिन स्थायी सम्पत्ति हो । विगतदेखि नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर विगतदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने गरेको छ । यो अब लेख्नेभन्दा पनि काम गर्ने विषय हो ।

बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन हुँदा उत्पादनमात्रै होइन रोजगारीसमेत बढ्छ । रुग्ण उद्योग चलाउने मोडालिटीका विषयमा हामी छलफल गर्न गरिरहेका छौं । लामो समय सम्पत्ति लिजमा दिने वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । कुन उद्योग लिजमा दिने, कुन उद्योग साझोदारीमा सञ्चालन गर्ने छिट्टै मोडालिटी तयार हुन्छ ।

कुन कुन उद्योग निजीकरण गर्ने सोच्नु भएको छ ?

हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा हामी सोचिरहेका छौं । केही मेसिन मुल्यांकन गरेर उद्योग निजीकरण हुनसक्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर उद्योग सञ्चालन गर्छाैं ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढ्छ । सँधै घाटामा निगमले पेट्रोलियम पदार्थसमेत बिक्री गर्न सक्दैन । निगमको घाटा बढ्दै जाँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मै समस्या हुने त होइन ?

पेट्रोलियम पदार्थ आयात नगरी पनि हुँदैन । नेपाल आयल निगम सँधै घाटामा मात्रै सञ्चालन गर्ने र सरकारले अनुदान दिने भन्ने हुँदैन । जनतलाई सेवा पनि दिनु छ । तर, सँधै अनुदानमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भन्ने हुँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालिन समाधान विद्युत् प्रयोग बढाउनु नै हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने विषयमा छलफल शुरु गरेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहभागी गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको छ । आजका दिनमा वायुसेवा क्षेत्रमा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा टिकट किन्न पाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगममात्रै भएको भए उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उडान गर्न पाउने थिएनन् । यस्तै टेलिकम क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको एनसेल आउँदा उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाएका छन् । सरकारी कम्पनीले आफ्नो सेवाको गुणस्तरसमेत बढाएको छ । बजारमा सेवा प्रदायकको संख्या थप गर्दा त्यसको लाभ उपभोक्तालाई नै हुन्छ ।

त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र नेपाल आयल निगमलाई प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको नयाँ ऐन बनाउने विषयमा हामी सोचिरहेका छौं । नयाँ आपूर्तिकर्ता थप हुँदा उपभोक्तालाई केही न केही लाभ हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । यस विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने छौं । यो छलफल अगाडि बढिसकेको छ ।

भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा समेत निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अनुमति दिइएको थियो । त्यसरी अनुमति पाएका कम्पनीले पनि नेपाल आयल निगमले जसरी नै भारतीय बजारबाटै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेका थिए । अब सीधै खाडी राष्ट्रबाट पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमै प्रोसेसिङ पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर के के गर्न सकिन्छ त्यो हामी गर्छौं । अब पुरानै तरिकाले सोचेर हुँदैन ।