बजेटमार्फत् मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई करको सुविधा दिन बीमा समितिको सुझाव

काठमाडौं । बीमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरूलाई करको सुविधा दिन माग गरेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव पेस गर्दै मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छुटको नीति ल्याउन माग गरेको हो ।

बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्न, जोखिम वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बीमा कम्पनीहरूको मर्जरमा जोड दिईएको समितिले जनाएको छ ।

कम्पनीहरूको मर्जरपछि पुँजी कोषमा वृद्धि भई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा बीमा सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा समितिले गरेको छ । बीमामा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, न्यून गुणस्तर र कमजोर पुँजी क्षमता भएका बीमा कम्पनीहरूको संख्या अधिक भएको समितिको भनाइ छ ।

मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरूलाई १ वर्षका लागि करको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

बीमा समितिले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ जारी गरी मर्जरमा जनो बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न खाले १४ वटा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

हाल बीमा क्षेत्रमा ५ वटा कम्पनीले मर्जरमा जाने इच्छुक हुँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीतर्फ प्राइम, यूनियन र गुँरास लाइफले मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फ भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरलले पनि मर्जरमा जान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी ५ वटै कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जानको लागि बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिईसकेको छ ।

भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको लागि अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

लाखौं नेपालीहरू भारतमा श्रमका लागि जाने हुनाले उनीहरूलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवस्यकता भएको समितिले बताएको छ ।

समितिले जीवन बीमा गरेका बीमितहरूलाई आयकर वापत बुझाउनु पर्ने रकममा छुट दिन माग गरेको छ ।

हाल भएको व्यवस्थालाई बढाउन समितिले माग गरेको हो । हाल सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई आयकरमा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रूपैयाँसम्मको छूट दिँदै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसको सीमा बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

जीवन बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई यस्तो छुट दिँदा जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन प्रदान हुने र बचतमा प्रोत्साहन हुने समितिको भनाइ छ ।

सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्यार्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न यस्तो नीति लिईनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निमार्ण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बीमा गरिनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

हाल उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने भौतिक निमार्णको बीमा गर्ने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा यो माध्यमबाट हुने भौतिक निमार्णको जोखिमको सुरक्षा हुने समितिको बुझाइ छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकहरूको निजी घरहरूको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरूद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ ।

समितिले सरकारलाई इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूको लगानीको दायरा साघुँरो भएकाले इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरी सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको समितिको भनाइ छ ।

पुँजीमा रूपान्तरण गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने समितिको सुझाव छ ।

बीमा कम्पनीहरूलाई दिइदै आएको संस्थागत कर छुटमा समानता गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा एकरूपता कायम गर्दै निर्जीवन तर्फ समेत २५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

यस्तो व्यवस्था गरिदाँ करको व्यवस्था हटी एकरूपता कायम हुने समितिले अपेक्षा लिएको छ ।
समितिले सरकारले कृषि तथा पछुपन्छी र जडिबुटी बीमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, यी क्षेत्रमा दिईएको अनुदान लघु बीमामा पनि दिने व्यवस्था मिलाउन समितिको माग छ ।

विपन्न एंव न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्धि गरी लघु बीमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बीमामा समेत कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा जस्तै नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिपर्ने समितिले बताएको छ । साथै, लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिपर्ने समितिको माग छ ।

यस्तै, समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृति गरी लागू गर्न माग गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति आवस्यकता भएको भन्दै सोको मस्यौदा तयार पारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरेको थियो ।

बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न, बीमामा देखिएका चुनौति सामना गर्न तथा सिर्जित अवसरहरू प्रभावकारी रूपले उपयोग गर्न सबै क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्रि नीति तयार पारिएको समितिले बताएको छ ।

न्यून आय भएका वर्ग लगायतका सम्पूर्ण नागरिक एंव क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न समितिले माग गरेको छ ।