नियम विपरीत जग्गामा लगानी गर्न विज्ञापन गर्ने पशुपति सहकारीलाई विभागले सोध्यो स्पष्टिकरण

काठमाडौं । ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीले नियम विपरीत जग्गामा लगानी गर्नका लागि सूचना निकालेपछि सहकारी विभागले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

संस्थाले सोमबार विभिन्न पत्रिकामा पर्यटकीय नगरी मेघौलीमा आकर्षण घडेरीहरु किस्ताबन्दीमा कर्जा सुविधा दिने भन्दै सोमबार विज्ञापन निकालेपछि सहकारी विभागले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

सहकारी विभागका रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीले पत्रिकामा प्रकाशित गरेको विज्ञापनपछि के आधारमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो ? योजनामा जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्ने उद्देश्य कहाँ छ ? भन्ने विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको जानकारी दिए ।

सहकारी विभागमा पेश गरेको कार्ययोजनामा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार काम गर्ने उल्लेख नभएको विभागको भनाइ छ ।

सहकारीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सिबी लामाले सर्वसाधारणसँग निक्षेप नउठाउने तर आफूसँग भएको जग्गा आफ्ना सदस्यलाई बिक्री गर्न लागेको सूचना निकाल्ने पाउने बताए ।

‘सर्वसाधारणबाट बचत उठाउन लागिएको होइन, आफूसँग भएको जग्गा बचतकर्तालाई दिन लागेको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा ८ हजार सदस्य छन्, उनीहरुका लागि विज्ञापन निकालेको हो सबैलाई फोन गरेर साध्य हुँदैन । आवश्यक पर्नेले जग्गा लिन्छन् ।’

३०० वटा घडेरीमध्ये आफूलाई मन लागेको जग्गा लिनका लागि पहिलो सहकारीको सेयर किन्नुपर्ने अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । न्यूनतम १ हजारको सेयर किनेर कारोबार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार घडेरी लिनका लागि धितो राखेर कर्जा लिने हो भने तत्कालै पाइने र बिना धितो लोन लिनको लागि तीन महिनादेखि ६ महिना कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मेघौलीमा रहेको जग्गामा केही पैसा बचतकर्ताको बचत र केही पैसा सेयरधनीहरुले हालेका छन्, १५ वर्षअघि पनि सहकारीले काठमाडौंैमा चार आनाको १० लाख रुपैयाँका दरले ७०० जनालाई चार आनाका दरले दिएका थियौं, जसको मूल्य डेढ करोड पुगेको छ,’ उनले भने ।

सहकारीले निकालेको विज्ञापनमा ६ वर्षका लागि ६ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भनिएको छ । जसको ब्याजदर ११ प्रतिशत हुनेछ ।

जग्गाको बुकिङ खुला वैशाख १ गतेदेखि भइसकेको छ । जसमा एउटा घडेरीको मूल्य १२ लाख रुपैयाँदेखि शुरु हुने बताए ।

अहिले ३०० वटा घडेरी जग्गाको सूचना निकालेको र अझै ७÷८ सय वटा घडेरी रहेको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ ।

विभागले उक्त सहकारीलाई २०७६ असोज महिनामा शंकास्पद कारोबार गरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी कानून उल्लंघन गरेको भन्दै सहकारीलाई कारबाही गरेको थियो ।