एमालेको घोषणापत्र, रेलदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्म

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव सहितको स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्रमा उल्लेख भएको संकल्प प्रस्तावमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन, जनताका सेवक हुनेछन्, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुनेछन्, हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरू सुशासनमा नमुना बन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै जनप्रतिनिधिहरूले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगर्ने, तथा कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कार्बाहीको दायरामा पुर्याउने उल्लेख छ ।

एमालेले सार्वजनिक गरको घोषणापत्रमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था मार्फत् सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा
खानेपानीको सलुभ आपर्ति सुनिश्चित गर्ने, खानेपानी व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी उपयक्तु संयन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

ठूला खानेपानी आयोजना सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, खानेपानी मुहान लगायत पानीको स्रोत, नदी नाला, कुवा तथा पोखरीको संरक्षण तथा सफाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ
।
सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने, ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्ने, फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर मैला सङकलन, प्रशोधन लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै घोषणपत्रमा निजी साझेदारी तथा अन्तरपालिका साझेदारी विकास गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवद्धि गर्ने, ४० माइक्रोनभन्दा मुनिको प्लास्टिकको प्रयोग पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा सहजता तथा रोजगारी, आय बृद्धि र पर्यावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्त सुविधा उपलव्ध गराउने, विपन्न परिवारलाई घरायशी प्रयोगको विद्त निशुल्क उपलब्ध गराउने ,
ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा सामुदायिक, सहकारी एवं पालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक प्रबन्ध गर्ने, नेपाल विद्तयु् प्राधीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, पालिकामा सञ्चालित जलविद्तयु आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई साझेदार र लाभान्वित बनाउन पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा बायोग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, लघु जलविद्तयु लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाका प्रयोगबाट सबै परिवारमा आधुनिक ऊर्जा पु्याउने, घरेलु प्रयोगमा विद्तीय चुलो लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने लक्ष्य रहेको छ ।

आधुनिक कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन लगायतबाट आय आर्जन गर्न ऊर्जाकोउपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विकास र आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विद्तको उपयोग वद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै सिंचाईको विस्तार,कृ षि–भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र किसानलाई समृद्ध बनाउने, जीवनको आधारका रुपमा रहेको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उच्च
महत्व दिएर लगानी अभिवद्धि गर्ने र मलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै भुउपपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरूलाई भमिू ब्याङ्क मार्फत आववश्यक जमिन उपलब्ध गराउने, लिज, करार र सहकारी मार्फत खेती गर्न त्यस्ता जमिनका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र राज्यको सुरक्षा प्रत्याभुती गर्ने उल्लेख छ ।

माटोको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र माटोको यथार्थ अवस्थाको वैज्ञानिक सचूना आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने, वर्षातको पानी सङ्कलन, सिचाई आयोजनामा प्रयोग हुने विद्तको डिमाण्ड सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार तय गर्ने उल्लेख रहेको छ ।

घोषणापत्रमा उन्नत जातको बिउ, आधुनिक प्रविधि, कृषि तथा पशु सेवा सबन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलव्ध गराई कृषिको उत्पादकत्व वद्धि गर्ने, उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, कृषि उपजको समर्थन मलू्य निर्धारण, अनुदान जस्ता कदम मार्फत किसानको लगानीको सुरक्षा गर्ने, कृषिलाई लाभदायी पेशा बनाउँदै किसानहरूको बचत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनलाई व्यवस्थित गर्ने, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने,

प्रत्येक पालिकाको पहिचान स्थापित गर्नेगरी विशेष खाद्यबाली, फलफूल, खेती, नगदेबाली, पशुपन्छी, चराचरुङगी वा जलचरको विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । निश्चित कृषि र पशु उत्पादनमा पालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपालनका लागि नश्ल सधार, उन्नत घाँस, चरिचरन र खर्क, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।

उच्च मूल्यका खाद्यान्न, फलफूल, जडिबटी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, सुपारी, कपास, रेशम, उन, रेसा, केशर, काठ लगायत वस्तुहरूको उत्पादन प्रशोधन र निर्यात गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कृषि सहकारीहरूका माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै बिचौलियाको वर्चस्व अन्त्य गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट किसानहरूलाई संरक्षण गर्न सचूना प्रणाली, नयाँ प्रविधिको विकास र क्षमता अभिवद्धि गर्ने, अनुभवमा आधारित खेती प्रणालीलाई ज्ञान र प्रबिधिमा आधारित खेती प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अर्गानिक खेतीको विकास गर्ने, प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्ने, रैथाने बिउहरूको संरक्षण र विकास गर्ने, पालिकाहरूमा खाद्य ब्याङ्कको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा सहज आवागमन, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र सेवा एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दिगो यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने रहेको छ ।

सडक, हवाइ, जल, केबलकारु र रोपवे लगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यमहरूको विकास र प्रयोग गरी आवागमन, सेवा र आपर्ति व्यवस्थालाई सहज र आधुनिक बनाउने,

प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने, प्रत्येक वडा केन्द्रलाई सडक पूर्वाधार मार्फत पालिका केन्द्रसँग जोड्ने, हरेक वस्तीहरूलाई उपयक्तु यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने, सडक निर्माण गर्दा यसको दिगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणापत्रमा रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायात प्राधीकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, ठूला सहरहरूमा रेल, बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने, यातायात सुविधा पुगेका पालिकाहरूमा बस टर्मिनल, बस पार्क, पार्किङ क्षेत्र विकास गर्ने, ढुवानीका साधन पार्क, अटो भिलेज आदिको विकास गर्ने रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सुरक्षा र दुर्घटना रोकथामका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्तीय सवारी साधन लगायत पर्यावरणमैत्री यातायात सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, यस सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, मोटरबाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केवलकारु र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने रहेको छ । आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने पनि रहेको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्दै एकीकृत वस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास र विकसित पालिका निर्माण गर्ने, सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने, घरबार विहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, सङ्घ र प्रदेशसँगका सहकार्यमा जनता आवास, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

घोषणापत्रमा जोखिममक्तु आवास र वस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तथा वस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचा अवलम्बन गर्ने, जग्गा एकीकरण प्रणाली ९ल्याण्ड पुलिङ० लाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ, आधुनिक सहरको विकासका लागि व्यवस्थित योजना तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने, सहरी क्षेत्रको सडक हरियाली योजना, गाउँ–सहर सौन्दर्यीकरण र विचरण पार्कको विकास गर्ने, भूउपयोग ऐनका आधारमा पालिकाको भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, मालपोत तथा जग्गा प्रशासनका काम स्थानीय तह बाटै सञ्चालन गर्ने रहेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गर्नेहरूमाथि कानुनी कार्बाही गर्दै त्यस्ता जमिन सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने, नापी नक्सा डिजिटाइज गर्ने, बाँकी रहेका नापीसम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा रहेको छ ।

हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गरी पुर्वाधारको विकास गर्ने, यसलाई स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आपुर्तिसँग आबद्ध गर्ने,श्रमिकको आवश्यकता र उपलव्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्ने, दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको विकासका लागि सिप विकास, तालिम र पुनर्ताजगीको व्यवस्था गर्ने, रोजगार सचूना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सचूना प्रणाली विकास गर्ने, बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिप मुलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर उपलव्ध गराउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रत्याभतू गर्ने, औपचारिक या अनौपचारिक प्रकृतिका, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुनेगरी श्रम प्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सिपमलकू तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पँुजीको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा प्राकृतिक, पर्यावरणीय, साहसिक, आरोग्य सेवा, धार्मिक, सांस्कृति कृषि तथा मनोरञ्जन पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र संरक्षण गर्ने, जैविक र पर्यावरणीय विविधतासहितको इको टुरिज्मलाई संरक्षण र विकास गर्ने, प्रत्येक वडामा बगैँचा तथा पार्कको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, पालिकाहरूमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि होटल, रेष्टुरेन्ट, होम स्टे खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, पदयात्रा मार्ग, पर्यटक गाइड, पर्यटन सचूना केन्द्र, पर्यटन प्रहरीको विकासका लागि सम्बन्धित संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, केबलकार, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, ऱ्याफ्टिङ, हटएयर बेलुन, हेलिप्याड लगायत पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा पूवाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, युवा उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सिपमुलक शिक्षा, इन्टर्नसिप, स्टार्ट अप, युवा केन्द्रित बिउ पुँजीको व्यवस्था, अन्वेषण तथा अनुसन्धानमा टेवा पुर्याउने, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई स्थापित गर्ने, युवाहरूलाई छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसं स्कारजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृति रुपान्तरणको अभियानमा अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने, विपद, महामारी, विकास निर्माण, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवद्धिृका लागि हरेक पालिकामा युवा स्वयं सेवकहरूको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत राज्यका संरचनासँग समन्वय गर्ने घोषणापत्रमा रहेको छ ।

घोषणापत्रमा पालिकाहरूलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने, हरेक वडामा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने, उनीहरूको अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, अशक्त अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा भत्ता उपलव्ध गराउने, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सङ्लग्न संस्थाको दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा परोपकारी संस्थासँग सहकार्य गर्ने, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत, धार्मिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख रहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट समुदायलाई सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण गर्न विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, हरित विकासलाई
प्रवर्द्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद्जोखिमका प्रतिकूल प्रभावबाट संरक्षण र अनुकनुलनका लागि आवश्यक जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व सचूना र प्रविधि उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन र विपद्जोखिमबाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेका समुदाय र वस्तीको संरक्षण गर्ने रहेको छ ।