उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने मन्त्री झांक्रीको निर्णय सर्वोच्चले रोक्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने गरी सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झांक्रीले गरेको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

जितबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुुनुवाई गर्दै गत सोमबार प्रकाशमान सिंह रावतको एकल इजलासले उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत कात्तिक १४ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मन्त्री झांक्रीको निर्देशनमा उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने खरिद कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख १२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितबाट हुने निर्माण सम्बन्धी खर्च रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न् खरिदका विधिहरु अपनाउन सकिने भन्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा कार्यमा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको र ऐन, नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको भनि महालेखा परिक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा समेत सोही समस्या देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माण कार्यहरुका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।