सर्वाेच्चको फैसलाः विष्णु पौडेलको गिट्टी, ढुंगा भारत निकासी गर्ने प्रस्ताव गलत

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले कानून नबनाई गिट्टी, ढुंगा निकाशी गर्ने काम नगर्न नगराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदातलका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीसहित ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलेले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा उल्लेखित ब्यापार घाटा कम गर्न भारतमा गिटी, ढुंगा निकाशी गर्ने प्रस्ताव संविधानको भावना र मर्म अनुकुल नभएको फैसला गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा गिटी, ढुंगा निकाशी गर्ने प्रस्तावले निरन्तरता नपाएकाले उक्त प्रस्ताव बदर गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको समेत सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको’ उल्लेख थियो ।

शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले गिटी, ढुंगा निकाशी गर्ने प्रस्ताव वातावरणीय दृष्टीले उपयुक्त नभएकाले तत्कालिन सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्न तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न समेत सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले गिटी, ढुंगा निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार विधायिकाले कानून बनाएर व्यवस्था गर्न सक्ने बाटो भने रोकेको छैन् ।

सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ ‘विधायिकाले बनाएको कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म गिटी, ढुंगा निकाशी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु र वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुन्छ ।’