कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई बुढीगण्डकी बेच्ने कस्तो राष्ट्रबाद ?

काठमाडौं । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला बुढीगण्डकी आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपलाई निर्माणको जिम्मा लगाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा बुढीगण्डकी चीनलाई बनाउन दिने बाचा गरेका र ओलीकै बाचा अनुसार सरकारले निर्णय गरेको उर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा गत बिहीबार उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार गेजुवाले पैसा पनि आफैं जुटाएर आयोजना बनाउँछ, सरकारले किस्ता तिरेपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्छ ।

यही जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।सो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तिम क्याविनेटले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने अन्तिम तयारी गरेको थियो ।

तर, क्याविनेटको निर्णय आउनुअघि नै सूचना बाहिर सार्वजानिक भएपछि ओली सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा बुढीगण्डकी चीनलाई बनाउन दिने बाचा गरेका र ओलीकै बाचा अनुसार सरकारले निर्णय गरेको उर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कस्तो कम्पनी हो गेजुवा ?
सन् २०१५ मा बिश्व बैंकले चाइना गेजुबा ग्रुपका ४ सहायक कम्पनीहरुलाई चीनमा बिश्व बैंकका बिभिन्न आयोजनाहरुकमा अनैतिक ब्यवहार देखाएका कारण कालोसूचीमा राखी निलम्बित गरेको थियो । चाइना गेजुबा गु्रप चीनलागायत बिश्वका बिभिन्न देशमा निमार्ण सम्बन्धी ठेकेदार कम्पनी हो ।

बिश्व बैंकले गेजुबा ग्रुपका ४ सहायक कम्पनीहरु ‘नं १ इन्जिनियरिङ कम्पनी’, ‘नं ५ इन्जिनियरिङ कम्पनी’, ‘नं ६ इन्जिनियरिङ कम्पनी’ र ‘गेजुबा ग्रुप थ्रि गर्जेज इन्जिनियरिङ कम्पनी’ लाई १८ महिनाको लागि निलम्बित गरेको थियो ।

नेपालमा गेजुवाको नकरात्मक छाप
गेजुवाको नेपालमा पनि ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना बनाउने क्रममा बिभिन्न बाहाना र राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाइ लागत अत्याधिक बढाएका कारण तीब्र बिरोध भएको थियो ।

चमेलिया आयोजनाको निर्माणमा प्रतिमेगावाट ५५ करोड रुपैंयाँ खर्च लागेको छ । सामान्यतः नेपालमा प्रतिमेगावाट बिद्युत निर्माण गर्न १८ देखि २० करोड रुपैंयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने भनेको आयोजना कम्पनीले अझै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । साथै नक्कली भ्याट बिल बनाई अर्बौं रुपैंयाँ कर छली गरेको आरोप पनि बिचाराधीन रहेको छ । हालसम्म चमेलियाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्रि ए जलविद्युत आयोजनाको ठेकेदार पनि चाइना गेजुवा नै हो । चाइनाको सहूलियतपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणले सो आयोजना बनाइरहेको छ ।

सम्झौताअनुसार १८ मे २०१६ मा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो । तर, हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
एक वर्षदेखि चीन सरकारले ऋण सम्झौताको समयावधि थप्न नमानेपछि अहिले यो आयोजना अन्यौलमा परेको छ । आयोजनाको लागत ७ सय ९४ आरएमडी हो, जसमध्ये ५० प्रतिशत ऋण दिइसकेको र अब ५० प्रतिशत दिन बाँकी छ ।

नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पटक पटक ऋणको समयावधि थप्न आग्रह गर्दा चीनले रेस्पोन्स नै गरेको छैन ।

विना ‘नीति र कार्यविधि’ समझदारी

विना तयारी र प्रक्रिया प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनु दुई दिनअघिमात्र बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको सो आयोजनाको जिम्मा दिनुअघि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाएर द्वीपक्षीय वार्ता गरी समझदारी गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालय अघि बढ्ने सोचमा भए पनि माथिल्लो तहबाटै समझदारी भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारी नै दङ्ग परेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउने बेलामा स्पष्ट कार्यविधि र नीतिपछि मात्र समझदारी गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख छ । तर, विना कार्यविधि र नीति समझदारी भएको छ । यसलाई पूर्णता दिइएको छ । यसले अब प्रर्वद्धकसँग वार्ता गरेर मात्र आयोजनाको टुंगो लाग्नेछ ।