अब योजना छनोट वडा तहबाटै हुनुपर्छः मन्त्री झाँक्री

विराटनगर । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रबारे विवाद आवश्यक नरहेको बताउँदै संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकार मिलेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले संघीयताको मर्मअनुसार सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
‘अब हामीले तीनै तहका सरकारका कार्य क्षेत्रबारे विवाद गरेर बस्नु हुँदैन । सँगै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अब केन्द्रले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन नहुने बताउँदै अब योजना छनोट वडा तहबाट हुनुपर्छ ।’ मन्त्रालयले संघीयता अनुसारको शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन बनाउने बताउँदै यसमा सबैको अपनत्व हुने बताइन् ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद राईले संघीयताको मर्मअनुसार विकास र बजेट विकेन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । ठूला शहरमा मात्र विकास र लगानी केन्द्रीत हुँदा बसाई सराईको क्रम बढेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा विकास पुग्ने गरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

‘विकास निर्माणका काम ठूला शहरमा मात्र केन्द्रीत हुँदा बसाई सराई बढेको छ । अब विकास र बजेट अविकसित ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ’ उनले भने ‘यी विषयहरु शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन बन्नुपर्छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले संघीयतापछि शहरी नीति परिमार्जनको टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले बताए । विभिन्न सुख सविधा खोज्दै शहरमा बसाई सर्नेदर बढिरहेको बताउँदै उनले परिमार्जित शहरी नीति र शहरी विकास ऐनले यसलाई समेट्ने बताए ।

सचिव डा. सिंहले शहरी विकास नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐन नहुँदा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा समस्या सिर्जना भएकोे बतए । ‘शहरी नीति परिमार्जन नहुँदा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा समस्या भयो’ उनले भने ‘प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाटमा समेत अन्यौलता छ ।’

शहरी विकास भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक दिलिप भण्डारीले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सबैको रायसहित शहरी नीति परिमार्जन गरिने बताए । उनले परिमार्जित शहरी नीति र शहरी विकास ऐनमा सबैको अपनत्व हुने बताए ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले शहरी विकास नीति परिमार्जनबाट स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने बताए । शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै श्रेष्ठले युटिलिटी कोरिडोर निर्माणले शहर व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।