नेप्सेको रणनीतिक साझेदार ल्याउने योजना अलपत्र पारेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन चलखेल

काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रणनीति साझेदार ल्याउने घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । हरेक वर्ष बजेटमा नेप्सेको सुधारका लागि साझेदार ल्याउने कुरा उल्लेख हुन्छ ।

सरकारले बजेटमा गरेको यो घोषणा कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरु नेप्सेलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने खेलमा लागेका छन् ।

नयाँ स्टक चाहिन्छ भनेर निजी क्षेत्र मात्र होइन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड समेत लागिपरेको छ ।

नेप्से सीइओ र नियामक निकाय बोर्डको अध्यक्ष सरकारबाट नियुक्ति हुने र नियामक निकाय भएपनि नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई नटेरेका कारण धितोपत्र बोर्डमा बस्नेहरु नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिनुपर्नेमा लागेका हुन् । यसमा धितोपत्र बोर्डमा बस्नेहरुको स्वार्थ समेत छ ।

अर्थमन्त्रालयको नीति र धितोपत्र बोर्डका काम गराइमा समेत एकरुपता छैन । यसअघिका सरकारले ल्याएको बजेट र बोर्डको काममा एकरुपता देखिएको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ल्याएको बजेट वक्तव्यमा ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेको संस्थागत सुधार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख थियो । उनै खतिवडाले ल्याएको आव २०७७/७८ को बजेटमा पनि ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीको संरचनात्मक सुधार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा जे भने पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । बजेटले नेप्सेको मात्रै नभएर बोर्ड, सिडिएससीको संरचनात्मक सुधारको खाँचो औल्यायो । तर धितोपत्र बोर्ड भने नयाँ स्टक चाहिन्छ भन्दै अध्ययनमा जुट्यो ।

यता चालु आव २०७८/७९ का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा ‘सरकारको मातहतमा रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आवश्यकता अनुसार पूर्णसरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै जाने नीति लिने छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

तर काम भने केही हुन सकेको छैन । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्ने, काम केही नगर्ने गरेका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक ल्याउनुपर्छ भन्नेहरुका लागि सजिलो भएको छ ।

यसका लागि धितोपत्र बोर्ड पनि लागि परेको छ । बोर्डले सेबोनका डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले गत जेठमा पेश गरेको प्रतिवेदनले पनि नयाँ स्टक आवश्यक ठान्यो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सेयर बजार बढेको, बजारको आकार बढ्दै गएको, अनलाइन प्रणालीले लगानीकर्ता बढाएको भन्दै नयाँ स्टक आवश्यक ठानेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

उक्त प्रतिवेदनमा अहिलेको अवस्थामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको, प्रविधि बलियो नभएको, लगानीकर्ताको गुनासो निकै बढेको भन्दै नयाँ स्टक आवश्यक ठानिएका उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नै भएपनि नयाँ स्टक आवश्यक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले मात्रै नभएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त कुरा राख्दै आएको छ । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी ल्याउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा भर्खरै भने आएको होइन । २०६६ सालमै नयाँ स्टक चाहियो भनेर चर्चा शुरु भएको थियो । २०६६ सालमा शुरवीर पौड्याल बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा बोर्डमा ४ वटा कम्पनीले नयाँ स्टकका लागि आवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन् ।

त्योबेला नयाँ स्टक चाहियो भनेर आवेदन दिनेमा नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिभेटिम एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज थिए ।

करिब १३ वर्षअघि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा नयाँ स्टक आवश्यक हो वा होइन भनेर अध्ययन गर्न भन्दै एक अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउन सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन समयमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन आवश्यक ठानेर मेलसियालगायत देशमा गएर अध्ययन पनि भएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

त्यही बेलादेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक ठानिएको थियो । बोर्डले पनि गरेको अध्ययनले नयाँ स्टक आवश्यक रहेको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

विश्व बजारलाई हेर्ने हो भने विभिन्न देशमा स्टक एक्सचेन्जहरु मर्जरमा जान लागेको बेला नेपालमा भने नयाँ स्टक ल्याउने चर्चा चलेको हो ।

तिपयले नयाँ स्टक आवश्यक ठानका छन् भने कतिपयले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई नै परिस्कृत गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

कतिपयले यो विषयलाई सरकारको कमजोरीका कारण पोलिसी ह्याकिङ गरेर केही व्यक्तिले लाभ लिने र सरकारी निकायलाई ध्वस्त बनाउने काममा लागेको तर्क गर्न थालेका छन् ।

‘नयाँ स्टक ल्याउनका लागि अर्बपति व्यवसायीहरु नै लागेका छन्,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नै नेप्सेलाई निजीकरण नगर्ने हो भने यसले बिकराल रुप लिने छ र नेप्से पनि चाँडै बाँसबारी जुत्ता कारखाना जस्तो बन्ने छ ।’

सरकारले अहिले नै नेप्सेलाई निजीरकण गर्ने हो भने वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

मानौं, अहिले नेप्सेले एउटा कम्प्युटर किन्नु पर्यो भने पनि टेन्डरमा जानुपर्ने, जसले थोरै मूल्यमा दिन्छ त्यही किन्नु पर्ने र थोरै रकममा किनेको कम्प्युटर गुणस्तरहीन तथा न्यून गुणस्तरको हुने हुँदा त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने समस्या छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न निजीकरण गर्न आवश्यक ठानिएको हो ।

सरकारले नेप्सेलाई निजीकरण नगर्ने र आर्थिक प्रलोभनमा परेर नयाँ स्टक ल्याउने हो भने नेप्से कौडीको भाउमा जाने जानकारहरु तर्क गर्छन् ।

अहिले नयाँलाई लाइसेन्स दिने विषयमा चर्चा चलेको छ । नयाँलाई नै ल्याउने र नेप्सेलाई कौडीको भाउमा लैजाने हो भने पनि नयाँ आउने कम्पनीमा व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत लगानी भित्र्याउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नयाँ स्टक आएको खण्डमा व्यक्तिलाई लगानी गर्न नदिइ संस्थालाई लगानी गर्न दिने, सञ्चालकमा मालिक हाबी हुन नहुने, सञ्चालकमा दशक लामो अनुभव भएकालाई मात्रै राख्ने, ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर सरकारले अहिले भएको नेप्सेलाई नै मजबुत बनाउँदै जाने हो भने त्यसका लागि रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक ठानेका छन् । सरकारी स्वामित्व रहेसम्म रणनीतिक साझेदारी आउने सम्भावना पनि न्यून प्रायः छ ।

केही देशमा अहिले स्टकहरु मर्जरमा जान लागेको भन्दै नेपालमा नयाँ स्टक आवश्यक नभएको तर्क स्टक ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीको छ । तर यो भन्दैमा नेप्से चुप लागेर बस्न नहुने पनि अध्यक्ष मैनालीको सुझाव छ ।

‘बजारको आकार, सूचीकृत कम्पनी कति छन् हेरौं,’ उनले भने, ‘नेप्से परिस्कृत हुने हो भने नयाँ स्टक आवश्यक छैन । नयाँ ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको होला । त्योभन्दा नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार थप्न सकिन्छ, अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक आवश्यक छैन ।’

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई निजीकरण नगर्ने र नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने हो भने नयाँ आउने कम्पनी अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रुपमा चल्न सक्ने अवस्था नभएको मैनालीको भनाइ छ ।

यता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) कृष्णबहादुर कार्की पनि अब नेप्सेले केही प्रतिशत सेयर जनतालाई दिनुपर्ने र रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

अहिले नयाँ स्टक ल्याउनुभन्दा पनि भोलिका दिनमा हाम्रो बजार कस्तो हुने हो त्यो हेरेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको सीइओ कार्कीको भनाइ छ ।

नयाँ स्टक ल्याउने भन्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यो विषयमा अहिले नै यसै भन्नुभन्दा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।