विवादमा एमसीसी अनुमोदनः कसको पालामा के भयो ?

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यतिबेला राजनीति गर्मराएको छ ।

राजनीतिक दलहरु आफू अनुकुल एमसीसीलाई ब्याख्या गरिएका छन् । आफू सरकारमा छँदा एमसीसी पास गर्न जोड तोड गरेका केपी शर्मा ओली यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीले पत्र लेख्दै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर जनतालाई भ्रम छर्दै आइरहेका छन् ।

एमसीसीका विषयमा जनस्तरबाट धेरै नै विरोध भएपछि नेताहरू पनि फेस सेभिङमा लागेका छन् । अब स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । एमसीसी विरोध गरेकै भरमा निर्वाचनमा आफू र आफ्नो पार्टीको विउ जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादी पार्टी लागेका छन् ।

नेपालमा एमसीसी २०६८ सालदेखि शुरु भएको हो । जुनबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन थिए ।

२०६८ माघ ५ गते नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो ।
लगत्तै माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो ।

जुन समयमा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी पत्र प्राप्त भएको थियो । त्योबेला सरकारमा तत्कालीन माओवादी रहेको थियो । अर्थमन्त्री पनि माओवादीका नेता पुन रहेका थिए ।

त्यसपछि २०७० साल पुस २१ गते मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्रीमा शंकरप्रसाद कोइराला थिए । त्यो बेला सरकारले नेपाली अर्थशास्त्रीलाई जम्मा पारेर विकासका अवरोध पहिचानाका लागि अध्ययन समूह गठन गरेको थियो ।

यस्तै २०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी गराएको थियो । त्यो बेला काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत थिए ।

सोही वर्ष चैत २३ गते पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकतोमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।

यस्तै २०७२ भदौ २८ गते सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइराला र अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत नै थिए ।

त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबरे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्ने बेलामा नेपालमा सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका थिए । अर्थमन्त्रीमा बिष्णुप्रसाद पौडेल रहेका थिए ।

त्यही बेला एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको थियो ।

त्यही समयमा नै एमसीसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०७४ सालमा माओवादीको सरकार बनेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए । २०७४ जेठ १८ गते त्योबेला एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।

२०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव पेश गरेर उक्त प्रस्ताव स्वीकृति गरिएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए ।

यस्तै २०७४ भदौ १९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको थियो । भदौ २९ गते भने एमसीसी सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरमा सम्झौता गर्ने बेला देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की अर्थमन्त्री रहेका थिए ।

२०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि शुरु भएको एमसीसी सम्झौता प्रकृयामा नेपालका सवैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए ।

नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३(०७४ मा उप(प्रधानमन्त्रीहरू एमाले कै नेता भिम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली थिए । त्यो बेला सरकारमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अग्नि प्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दिपक वोहोरा पनि मन्त्री थिए ।

२०७४ को निर्वाचन पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यस सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी संचालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिए(नेपालको गठन गरेको हो ।

विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार विसं २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए(नेपाल गठन भएको थियो । साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २ वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर नेकपाको सरकारले गरेको थियो ।

नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

२०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात सम्बन्धित दातृ पक्षलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ ।

नेकपा नेतृत्वको उक्त सरकार तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको थियो । जसमा जसपा लगायतका दलहरू सरकारमा सहभागी रहेका थिए । त्यो बेला सरकारमा हुने कुनै पनि दल यसको विरोधमा थिएनन् ।

अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धिको घोषणा जब गर्यो, विश्वका विभिन्न भागबाट निम्न आय भएका करिब सय मुलुकहरुले सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए ।

जसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाल लगायत ४६ मुलुकहरुलाई एमसीसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहयोग नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको सडक, विद्युत् ट्रान्समिसनलाई जस्ता क्षेत्रमा उपयोग हुनेछ ।

७७ किलोमिटर सडकको स्तराेन्नत्तीका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१३ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइनमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । यो सहयोग नेपालले निःशुल्क पाउन लागेको हो । वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको यो अनुदान परियोजना नेपाल आफैले छनोट गरेको हो ।