७ महिनामा हालसम्मकै उच्च कित्ताकाट, एउटै जग्गा ३ भागमा खण्डीकरण

काठमाडौं । सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेपनि भूमि खण्डिकरणको भने डरलाग्दो तथ्याङ्क रहेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देशभर भइरहेको कित्ताकाटको अवस्था निकै डरलाग्दो रहेको देखाउँदछ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार ७ महिनाको अवधिमा हालसम्मकै उच्च कित्ताकाट भएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा वार्षिक रुपमा हुँदै आएको कित्ताकाट अहिले ७ महिनामै भइसकेको छ । जसले गर्दा कित्ताकाटको अवस्था निकै चुलिँदै गएको छ । साथै, जग्गाको संख्याको आधारमा १ लाख कमी देखिएपनि कित्ताकाट भई कायम भएको जग्गाको संख्या भने उच्च रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷८८ देशभर ५ लाख ६५ हजार ६ सय ५२ जग्गाको खण्डीकरण भई १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ कित्ता जग्गा कायम भएको थियो । तर, चालु आवको साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा देशभर ४ लाख ३८ हजार ३८० जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । उक्त कित्ताकाटबाट १३ लाख ९ हजार २६९ कित्ता कायम भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिएपनि स्थानीय तहबाट खतीयोग्य जग्गा होइन भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने व्यवस्थाले मात्रै जग्गाको खण्डीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, खेतीयोग्य जमीन होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणमा पूर्णरोक लगाएको छैन । जसमा सेवाग्राहीहरूको लागि जग्गा कित्ताकाटको विभिन्न शर्त तोकेको छ । सोही अनुसार जग्गाधनीहरूले कित्ताकाट गर्दा पनि उच्चरुपमा कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले वार्षिक एक(पटक, अंशवण्डा, अदालतको आदेश र अरु सरकारी जग्गामा कार्यालय बनाउने र मुआब्जामा परेको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने भएकाले कित्ताकाट कुनै रोक भने छैन । साथै, सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई जथाभावी खण्डीकरण गर्न नपाउने तर अंशवण्ड गर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, आवासीय जग्गामा भने कित्ताकाटमा समेत कुनै रोक छैन ।

जसले गर्दा मानिसहरूले उक्त विषयलाई समेट्दै उच्च रुपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको विभागको भनाइ छ । विभागका निर्देशक रोशन शंकर घिमिरेले कित्ताकाट गर्नका लागि सरकारले विभिन्न आधार र मापदण्ड तोकेको हुनाले सोहीअनुसार भइरहेको बताए ।

कित्ताकाट बढ्नुको मुख्य कारण बढी जग्गाको कारोबार हुनु र एकल परिवारमा बस्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले कित्ताकाट बढ्न गएको उनको बुझाइ छ ।

‘पछिल्लो समय प्राधिकरणलगायत नगरपालिकाहरूले प्लानिङ पर्मिटको आधारमा जग्गाको प्लटिङ भई कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुस मसान्तसम्म भूमिसुधारको कार्य बाँडफाँड सकिसक्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि कित्ताकाट बढेको हुन सक्छ ।’

मासिक डेढ लाखबढी कित्ता कायम

अहिले देशभर मासिक ५० हजार बढी जग्गाको कित्ताकाट भई डेढ लाख बढी कित्ता कायम हुँदै आएको छ । चालु आुर्थिक वर्षको साउन महिनामा देशभर ७३ हजार १५९ जग्गाको खण्डीकरण भई १ लाख ६५ हजार ७९९ कित्ता कायम भएको थियो । त्यस्तै, भदौमा ६४ हजार ९४४ जग्गाको १ लाख ४८ हजार १७२ कित्ता, असोजमा ५५ हजार ४६३ जग्गाको १ लाख २७ हजार ८०३ कित्ता, मंसिरमा ६८ हजार ६३६ जग्गाको १ लाख ५८ हजार ३१० कित्ता, पुसमा ७० हजार २४८ जग्गाको १ लाख ६३ हजार ४५० कित्ता र माघमा ५६ हजार ९९८ जग्गाको १ लाख ३४ हजार ८७९ कित्ता जग्गा कायम भएको छ ।

एउटै जग्गा ३ टुक्रासम्म खण्डीकरण

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको कित्ताकाट विवरण हेर्दा एउटै जमिनको ३ टुक्रा बनाइएको तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँदछ ।

विभागले दिएको कित्ताकाटको तथ्याङ्कअनुसार ७ महिनाको अवधिमा ४ लाख २८ हजार ३८० जग्गा खण्डीकरण भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा एक पटकमात्रै खण्डीकरण गर्ने हो भने ८ लाख कित्ताकाट कायम हुन्थ्यो । तर, ४ लाख जग्गा खण्डीकरण भई ७ महिनाको अवधिमै १३ लाख बढी जग्गा कित्ता कायम भएको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो ।

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सरकारले संगोलका अशिंयारबीच अशंबण्डा हुँदा वा अदालतको फैसलाबाहेक एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सरकारले कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डिकरण अत्यधिक भएको भन्दै एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता जग्गा एकै पटक मात्र टुक्राउन पाइने उल्लेख छ ।

सरकारले सो व्यवस्था गरेपनि एउटा जग्गाको तीन वटासम्म खण्डीकरण भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । निर्देशक घिमिरेले एउटा जग्गाको ३(४ वटासम्म खण्डीकरण गर्नुको मुख्य कारण अंशियार रहेको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि एउटा जग्गा छ । त्यसमा ५ जना अंशियार छन् भने एउटा बाटोसमेत राखेर ६ टुक्रा हुन्छ भन्ने परिपत्रको मनसाय छ । तर, अदालतको फैसलाअनुसार भने उक्त कित्ताकाट रोकिन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, कानुन बमोजिम प्लानिङ पर्मिट स्वीकृत भएमा चाहेअनुसारको कित्ताकाट हुने व्यवस्था छ । भूमिसुधारको व्यवस्थाले पनि बाटो राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्धन्यायिक फैसला भएकाले जग्गा धनी र मोहीहरूको बीचमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कहिलेकाही ५ कित्तासम्म हुनसक्ने उनले बताए । योबाहेक साविका हुँदा १ कित्ता र हाल साविक हुँदा विभिन्न कित्ता कायम हुन्छ । त्यसैगरी, हाल साविक हुँदा प्राविधिक रुपले नै १०औं कित्ता बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय उच्च रुपमा कित्ताकाट भइरहेको उनको जिकिर गरे ।

बढ्दो किनबेचले उच्च कित्ताकाट

पछिल्लो समय पहाडबाट तराई र शहरतर्फ छिर्नेको लर्को छ । बढ्दो बसाईसराईले गर्दा तराई र ठूला शहरमा बढ्दो जग्गाको किनबेच देखिन्छ । जसले गर्दा तराई र शहरका कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको विभागको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय घरग्गा कारोबार उच्च रुपमा हुँदै आएकाले पनि कित्ताकाट बढ्दो रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले पहाडबाट तराई झर्ने र तराईबाट शहरतर्फ बसाई गर्ने क्रम बढ्दो छ । उक्त बसाईसराईले बसोबास गर्न व्यक्तिहरूका लागि जग्गाको आवश्यक हुन्छ । सोहीअनुसार जग्गाको किनबेच बढ्दो भएको देखिन्छ । साथै, जग्गा किनबेच गर्दा कित्ताकाट नभई नहुने हुँदा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको विभागको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायीहरूले तराई र ठूला शहरका कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गरेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कित्ताकाटको संख्या बढ्दो रहेको बताएका छन् । जति धेरै कारोबार त्यति धेरै कित्ताकाट हुने भएकाले बढी कारोबार भएसँगै कित्ताकाट बढी हुनु स्वाभाविक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी झापामा कित्ताबाट

देशभर सबैभन्दा बढी भद्रपुर झापामा बढी कित्ताकाट भएको देखिन्छ । उक्त मालपोत कार्यालयबाट ७ महिनाको अवधिमा १६ हजार ८४२ जग्गा खण्डीकरण भई ३५ हजार ५५५ कित्ता कायम भएको छ । तर, उक्त जग्गाको संख्याका आधारमा बढी देखिएपनि उच्च रुपमा कित्ता कायम भएको इनरुवा सुनसरी रहेको छ ।

सुनसरी इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट उच्च रुपमा घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको छ । सोहीअनुसार सोही मालपोत क्षेत्राधिकार पर्ने जग्गामा उच्च कित्ताकाट भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । सो क्षेत्रमा मात्रै ७ महिनाको अवधिमा १६ हजार ३ सय ७४ जग्गा खण्डीकरण भई ३९ हजार ७१५ कित्ता जग्गा कायम भएको छ ।

मासिक रुपमा उच्च रुपमा कारोबार हुँदै आएको इनरुवा सुनुसरीमा पहाडबाट तराई झर्ने हुँदा घरजग्गा किनबेच उच्च रहेको र कित्ताकाट पनि उच्च रहेको मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीका मालपोत कार्यालय प्रमुख षडबहादुर पोखरेल बताउँछन् । उनकाअनुसार इनरुवामा वरिपरी पहाडका मानिसहरू विदेशिने र कमाएको पैसा जग्गामा बढी लागनी गरेको देखिन्छ । त्यसैले, सो क्षेत्रका बढी कित्ताकाट भई बिक्री हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी, बेलवारी मोरङबाट १६ हजार २४ जग्गा खण्डीकरण भई ३९ हजार ८३७ कित्ता, नेपालगञ्जबाट १४ हजार ३१७ जग्गाको ३२ हजार २६० कित्ता र जनकपुरधाम धनुषाबाट १४ हजार २६ जग्गाको ३२ हजार ५८९ कित्ता कायम भएको छ ।