निजामती सेवाः प्रशासन सेवाको हालिमुहाली, व्यक्ति हेर्दै पद सिर्जना

काठमाडौं । पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक प्रशासन सेवा र अर्को प्राविधिक सेवा गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी पद थप गर्ने निर्णय गर्याे ।

त्यसको अर्को दिन लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको सचिव बढुवाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । त्यसपछि पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका शंकरप्रसाद खरेललाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । र, मंगलबार माघ ४ गतेमा खरेल सेवानिभृत्त भए । प्राविधिक सेवाबाट भने अझैसम्म पनि थपिएको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गरिएको छैन् ।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई ५ दिनका लागि मात्र सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना किन गरियो ?

कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सचिव थप गर्ने राजनीतिक निर्णय भएकाले आफुहरुले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

खरेलको सचिव बढुवा प्रकरणले सत्ताको स्वार्थ मिल्दा सरकारी कामको रफ्तार कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

एक जना व्यक्तिलाई ५ दिनका लागि मात्रै सचिव बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने खरेलको बढुवा प्रकरणले देखाउँछ ।

प्रशासनविद् तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई कुनै महत्व नदिई मनलाग्दो काम गरको बताउँछन् ।

‘संघमा यति धेरै मन्त्रालय र सचिवनै आवश्यक छैन ’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दरबन्दी घटाउनुभन्दा फेरि पनि थप गर्नु कुनै व्यक्तिको हितमा त होला । देश र जनताको हितमा छैन ।’

५ दिन सचिव भएका खरेल कुनै जिम्मेवारी नपाई रिटायर्ड भएका छन् । खरेलका लागि सिर्जना गरिएको पदमा फेरि अर्को व्यक्ति सचिव होलान् । अहिले नै सचिवको संख्या धेरै भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ ।

रबरस्ट्याम्प लोक सेवा आयोग
दाहालले भनेझै देशको हितमा र आवश्यकताका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने प्राविधिक समूहका कर्मचारीको पनि सचिवमा पदोन्नती भइसक्ने थियो ।

पछिल्लो समय निराशाजनक अवस्थामा रहेको सरकारको पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई बढाउन पनि बढाउन बढुवा भएका कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने थियो । तर, सत्ताको भक्ति र स्वार्थमा कर्मचारीको पद सिर्जना गरिँदा करदाताको रकमको दोहन मात्र भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँग संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले तोती मिलाउने गरेको देखिन्छ ।

संविधानले कार्यपालिकको कामको निगरानी गर्ने कार्यादेश दिएपनि संवैधानिक अंगका उच्च अधिकारी सत्ताको इसाराभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।

सरकारले सचिवको दरबन्दी थप गर्न सक्छ । तर, सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई लोकसेवा आयोगले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सरकारले करदाताको स्रोत दुरुपयोग हुने गरी निर्णय गर्दा जनताको पक्षमा लाग्नु पर्ने संवैधानिक आयोगहरु सरकारकोे निर्णयमा साक्षी मात्रै बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संवैधानिक आयोगको आप्mनै ओज र गरिमा पनि घटेको छ ।

यदि लोकसेवा आयोगले प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेको भए आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको अर्थ लाग्ने थियो । तर, आयोगमा सहसचिव रहेका खरेललाई ५ दिन मात्र सचिव बनाउनका लागि आयोगले देखाएको हतारो हेर्दा सचिव पद खरेलका लागि बनाइको र राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा आयोगले काम गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारी अभाव

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कर्मचारी अभावले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर गरेको बताएका थिए ।

उनले संसदीय समितिको बैठकमा प्राविधिक दरबन्दीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको दाबी गरे ।
तर, श्रेष्ठले दाबी गरे जस्तो संघमा कर्मचारी अभाव छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा ५३ हजार २६८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । हाल, संघमा ४४ हजार ६७७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यसरी झट्ट हेर्दा ८ हजार ४९२ कर्मचारी कम भए जस्तो पनि देखिन्छ । तर, कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहिन कर्मचारी रिक्त छन् । हाल निजामती सेवामा ८ हजार ४१९ श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

सरकारले कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकलाई स्थाई दरबन्दी भन्दा पनि करारमा लिने नीति लिएपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त जस्तो देखिएको निजामती किताबखानाका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी काटिएको छैन । दरबन्दी स्थायी नै छ । तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीको संख्या रिक्त देखाउँछ,’ निजामति किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली भन्छन्, ‘तर, श्रेणीविहीन कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नै नियुक्त भएका हुन्छन् । प्रत्येक कार्यालयमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी त आवश्यक हुन्छन् ।’

हुन् पनि नेपाल सरकारको प्रशासन तर्फको विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा ३ जनाबढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिवको दरबन्दी भएकोमा हाल दुई जना सचिव कार्यरत छन् । जसले गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी बढी कर्मचारी कार्र्यरत छन् ।

यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दी भन्दा ३० जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २१६ जना कम र तृतीय श्रेणीमा ७०६ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्राविधिकतर्फ केही पदमा कर्मचारीको संख्या दरबन्दी भन्दा कम छ । जस्तो विशिष्ट श्रेणी २२ जनाको दरबन्दी भएकोमा हाल १० जना मात्र कार्यरत छन् ।

कृषितर्फ २, वनतर्फ १, स्वास्थ्य सेवातर्फ ४, न्याय सेवातर्फ ३, लेखा परीक्षण सेवातर्फ ४ र इन्जिनियरिङतर्फ ८ गरी २२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको निजामति किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी पदपुर्ति हुन सकेको छैन् ।

यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा १३८ जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २०९ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा केही प्राविधिक कर्मचारी कम भएपनि मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे अनुसार संघमा कर्मचारी अभावमै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क उपयुक्त देखिदैन् । प्रदेश र स्थानीयतहमा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाही प्रभावित छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुष मसान्त सम्म ४७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै चालु खर्च विनियोजित बजेटको ३८.१५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारी अभावले पूँजीगत खर्च हुन सकेन् भन्नु देखिने कारण भए पनि मुल कारण नभएको बताउँछन् । ‘प्रशासन भन्दा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको संख्या केही कम छ’ उनि भन्छन्, ‘तर, पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।’

प्रशासनको हालिमुहाली

२०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो । त्यसबखत, आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा नेपाल सरकारको बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमध्ये विकास तर्फ १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र साधारण तर्फ ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

विशेष गरी विकासतर्फ, त्यो पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न २०४८ सिर्जना गरिएको दरबन्दी संरचना गत वर्ष मात्रै परिमार्जन गरियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी दाबी गर्छन् । तर, प्रशासन तर्फ भने आवश्यकता भन्दा पनि जसरी यो वर्ष खरेललाई सचिव बनाउन सचिव पद सिर्जना गरियो त्यसै गरि दरबन्दी थप गर्ने गरिएको उनको आरोप छ ।

हुन पनि कसैलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्नु पर्याे भने द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लामा प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिएको छ । जसले गर्दा हाल एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा पनि प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ ।

तर, काम भने द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । हाल ५० जिल्लामा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी भएपनि पहाडका प्रायः जिल्लामा द्वितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काम गर्ने गर्छन् ।

भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियर सरकारको पूँजीगत खर्च १६ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा समेत इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन् ।

‘प्राविधिकतर्फ म प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रशासनतर्फ प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका साथीहरु सचिव भएर पनि रिटार्यड भइसक्नु भयो,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको वृद्धि विकास कसरी हुने कुनै टुंगो छैन् । प्रशासनतर्फ जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला दरबन्दी थप हुन्छ । तर, सरकारको खर्च बढाउन र जनतालाई विकासको अनुभति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामी प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिन्छ ।’

२०५० सालपछि सडक विभागमा इन्जिनियरको संख्या थप गर्न आफुले विभागको महानिर्देशक हुँदा निकै धेरै मेहनत गर्नु परेको शर्मा बताउँछन् ।

‘विभागमा १९५ जना सब इन्जिनियर, ९३ इन्जिनियर, ३० जना डिभिजनल इन्जिनियर र ५ जना सिनियर इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै मेहनत गर्नु पर्याे,’ शर्मा भन्छन्,‘ लोक सेवा आयोगले सबै पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न परीक्षा पनि लिइसकेको छ । यी कर्मचारी आएपनि सडक विभागले कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकेन् भन्न मिल्दैन् ।’

हुन पनि केही वर्षअघिसम्म भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुने गर्दथे । तर, पछिल्लो समय प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि भने प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्राविधिक मन्त्रालयमा सचिव बन्ने क्रम रोकिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघिय मन्त्रालयमा महाशाखा, विभाग र कार्यालयको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिइए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको संख्या घट्ने भएपछि उनीहरुकै स्वार्थमा संघ सरकारमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा २० देखि २५ हजारभन्दाबढी कर्मचारी आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, कर्मचारीको स्वार्थ चिर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघमै कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि प्रशासन समूहको दबदबा छ । र, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाइन्छ । जुन सत्य होइन ।