रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आइपीओमा १०% आरक्षण र आयातमा १५% कोरोना कर लगाऔं: गोल्यान
काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने बताएका छन् ।
परिसंघको दोस्रो बार्षिक साधारणसभा उनले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने माग गरे ।
ब्याज बढाउनु कुनै चाहना नभएको भन्दै यसलाई स्थिर गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’
भुक्तानी सन्तुलन घटेको, बिप्रेषण घटेका कारण अबको ६÷७ महिनापछि खाध्य वस्तु आयात गर्न समेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल बिप्रेषण बढाउने नीति अबलम्बन गर्न आग्रह गरे ।
उनले निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने बिषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरे । यसका लागि कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने साधारण सेयर (आइपीओ)मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
‘बैंकिङ प्रणाालीबाट बिप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्काशन हुने आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले
भने, ‘आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने त्यसले बैकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’
कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै बिजुलीको मुल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सुझाव दिए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उनले आयात गर्नेलाई २५ प्रतिशत कर लगाउने तर बैकिङ उद्योगलाई ३० प्रतिशत कर लगाउन नहुने दाबी गरे ।
‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनु पर्छ ।’
क्लिकमान्डु
