वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहलाई मुआव्जाका लागि १ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न १ अर्ब रुपैैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयको नाममा मंसिर महिनामा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो ।

विरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न २०७७ कात्तिक २७ गते १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन १ वर्ष पछिमात्र भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहलाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ । सरकारले चरणबद्ध रुपमा रकम निकासा गर्दै आएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिए ।

‘हामीलाई विरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हो । तर, चरणबद्ध रुपमा रकम निकासा हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहलाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

अहिलेसम्म उक्त रकमले पुग्ने ३५ विगा जग्गा अधिग्रहण भएको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जनाकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त बन्दरगाहलाई ६२ विगा जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । अहिलेसम्म कार्यालय स्थापना र आवश्यक जग्गाको अधिग्रहण भइरहेको खत्रीले जानकारी दिए ।

‘पैसाले पुग्ने जति ३५ विगा जग्गा हामीले अधिग्रहण गर्ने काम गरिसकेका छौं । उक्त जग्गा बापतको रकम पनि वितरण गरिरहेका छौं । अझौ २७ विगा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

सरकारले २०७३ सालमा वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।