एनटीसीमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन, अर्थमा अड्कियो फाइल

काठमाडौं । नेपाल सरकारको लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी अन्य सार्वजनिक संस्थान जस्तै ध्वस्तै हुने हो कि भन्ने चर्चा बेला बेलामा भइरहन्छ । सरकारले गम्भीर भएर ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि बेला जनकपुर चुरोट कारखाना बन्न सक्छ भन्नेमा धेरैको विमति छैन ।

कम्पनीमा व्यवस्थापन राम्रो नहुने, दक्ष जनशक्ति अभाव र कर्मचारी आन्दोलनले कुनबेला नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना बन्ने हो भन्नेमा बल पुर्याइरहेको छ ।

एकातिर व्यवस्थापन कमजोरी, ट्रेड युनियनको दबदबा र कम्पनीको प्रफर्मेन्स खस्कने र अर्कोतिर निजी टेलिकम कम्पनीको आक्रामक शैलीले नेपाल टेलिकम ठूलो समस्या पर्दै आएको छ ।

टेलिकममा रहेको यही समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर विज्ञहरुले विदेशी रणनीतिक साझेदारी ल्याउन सुझाव दिएका थिए । २०६५/६६ सालदेखि नै नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदारीको रुपमा केही सेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र व्यवस्थापनको पनि जिम्मेवारी दिने कुरा उठेको थियो ।

एक दशकभन्दा लामो समय हुँदा पनि यो विषय टुंगिनसकेको छैन ।

कम्पनीमा विदेशी रणनीतिक साझेदारी ल्याउने भनेर डीडीए भएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

उक्त अध्ययन समितिको दिएका सुझावका आधारमा विदेशी दूरसञ्चार व्यवस्थापक विज्ञलाई करारमा व्यवस्थापन जिम्मा दिने विकल्पलाई सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गर्न भनेर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् अर्थलाई पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पुगेको उक्त विषय नयाँ सरकार आएसँगै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले आफ्नो सुझावलाई अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पठाइसकेको र त्यहाँबाट निर्देशन आउन बाँकी रहेको बताए ।

यो विषय अहिले अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिमा विचाराधिन अवस्थामा छ । नयाँ सरकार आएसँगै यस विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

यो विषयलाई अगाडि बढाउन निजीकरण समितिको बैठक बस्नु पर्छ । उसले त्यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमलाई स्पष्ट नीति बनाएर निर्देशन दिएपछि मात्र अन्य काम शुरु हुने टेलिकमको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतको संस्थान महाशाख तथा निजीकरण शाखा प्रमुख रमेश केसीले यस बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए ।
‘यस बारेमा कुनै पनि बैठक बसेर छलफल भएको छैन,’ केसीले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

रणनीति साझेदार कसरी, के आधार भित्र्याउने भनेर बेलायको कन्सलट्यान्ट कम्पनी एनालाइसिस म्यासन डीडीए गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदनलाई नेपाल टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो ।

त्यस विषयमा विभिन्न चरणमा मन्त्रीस्तरीय छलफल पनि भए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिमा छलफल शुरु भयो । उसले उसले नेपाल टेलिकमलाई थप विषय बुझ्नका लागि भनेर एक पत्र पनि पठायो ।

‘नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार चाहिने हो वा होइन, चाहिने हो भने कस्तो प्रकृतिको साझेदार चाहिने हो ? त्यस सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णयसहित सिफारिस र सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिससहित पठाउनु,’ निजीकरण समितिले नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेखेको थियो ।

समितिको उक्त निर्देशनअनुसार नेपाल टेलिकमले एक अध्ययन समिति पनि बनायो । अध्ययन समितिले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर केही विकल्पहरु सुझाएको थियो ।

त्यस सम्बन्धमा पूर्वसचिवहरु, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत र विभिन्न अध्ययन समिति पनि बनेका थिए । ती अध्ययन समितिको निष्कर्षअनुसार नै कम्पनीको ड्यु डिलिजेन्स (डीडीए) गर्ने र डीडीएका आधारमा केही प्रतिशत सेयर बेच्ने र विदेशी ल्याउने भन्ने आएको थियो ।

पछिल्लो चरणमा भने सेयर नबेच्ने तर व्यवस्थापन विज्ञ टिम ल्याउने र त्योमार्फत् कम्पनी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले आवश्यक निर्णय गरेर पठाएको हो ।

अहिले नेपाल टेलिकममा काम गर्ने शैलीमा ठूलो समस्या छ । कर्मचारीहरु प्रतिष्पर्धी छैनन । ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा कति कर्मचारी कामै नगरी दिन बिताइरहेका छन् । बेलाबेलाका उनीहरुको आन्दोलनले टेलिकमलाई समस्यामा पार्दै आइरहेको छ ।

साथै, निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न व्यवस्थापकीय क्षमता र अनुभवको कमी छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा विदेशी व्यवस्थापन आएमा सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास नेपाल टेलिकमको छ ।

विदेशी व्यवस्थापनको टिम आउँदा दक्ष प्राविधिक, एचआर विज्ञ, व्यवसायको विज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको टोली आउँछ । यस्तो टिमलाई केही सायमो लागि कम्पनीको जिम्मा दियो भने ‘वर्किङ कल्चर’ सुधार हुने र उनीहरुको विज्ञता क्रमशः कम्पनीमा रुपान्तरण हुने विश्वास टेलिकमको छ ।

कम्पनीको एचआर, म्यानपावर पनि त्योसँगै अभ्यस्थ हुँदै जाँदा भविष्यमा कम्पनी अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने टेलिकमको बुझाइ हो । त्यही मान्यताअनुसार सञ्चालक समितबाट टेलिकमले निर्णय गरेर पठाएको थियो ।