सेबोन र नेप्सेमा कांग्रेस-माओवादीबीच भागबण्डा, ३ जनाको आवेदन

काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सेचञ्ज (नेप्से)को सीइओ नियुक्ति प्रकृया अघिबढाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले कात्तिक ११ गते बोर्डको अध्यक्ष र १३ गते नेप्सेको सीइओ नियुक्तिका लागि भन्दै १५ दिन अवधिभित्र शिलबन्दी आवेदन गरेको छ ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि २५ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ भने नेप्सेको सीइओका लागि कात्तिक २७ गतेभित्र शिलबन्दी आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।

बोर्डको अध्यक्ष र नेप्सेको सिइओ बन्नका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा छ ।

बोर्डमा अध्यक्ष र नेप्सेमा सीइओ पठाउनुभन्दा पहिले नै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले बोर्ड र नेप्से बाँडफाँट गरेका छन् । जसमा बोर्ड कांग्रेसको भागमा र नेप्से माओवादीको भागमा परेको बताइन्छ । अर्को सत्ता साझोदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने यी दुबै निकायमा भाग पाएको छैन ।

अहिले बोर्डको अध्यक्षमा हालका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, बोर्डका उप-कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सचिव नवराज अधिकारी, अनिल पौडेल, आइक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक सीताराम थपलियाको नाम चर्चामा रहेको छ ।

चर्चामा रहेकामध्ये मंगलबार नै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, बोर्डका उप-कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समितिका सचिव नवराज अधिकारी र अनिल पौडेलले आवेदन दिइसकेका छन् । आवेदन दिने समय अझै २ दिन बाँकी छ ।

यस्तै नेप्सेको सीइओ बन्नका लागि अहिलेसम्म ३ जनाको नाम चर्चामा छ । जसमा नागरिक लगानी कोषका पूर्वप्रशासक ऋषिराज गौतम, कृषि विकास बैंकका पूर्वकर्मचारी डा. सुरज टन्डन र चितवनका दीपक गौतमको नाम चर्चामा छ । ऋषिराज गौतम पनि चितवनका हुन् । उनी प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । दीपक गौतम पनि माओवादी निकट व्यक्ति हुन् ।

स्रोतका अनुसार नेप्से सीइओमा भने ऋषिराज गौतम दाबेदारी बलियो रहेको चर्चा छ । गौतम प्रचण्ड निकट हुन् ।

यता बोर्डमा भने पौडेलको पल्लाभारी रहेको अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डको यसअघिका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका सीइओ चन्द्रसिंह साउद सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा मुछिएका थिए । उक्त प्रकरणमा परेपछि साउदले राजीनामा दिएका छन् भने ढुंगानालाई सरकारले नै निलम्बन गरेको छ ।

सरकारले निलम्बन गरेपछि ढुंगाना आफू निर्दोष रहेको पुष्टि गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतमा पछिल्लो समय देखिएको यो समस्याका कारण उक्त मुद्दामा बहस हुन सकेको छैन । ढुंगानाको मुद्दा किनारा नलाग्दै सरकारले अर्को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

बोर्डमा आउने नयाँ नेतृत्वले करिब २ वर्ष मात्रै काम गर्न पाउनेछन् ।