करको दायरामा आउनेहरु ४० लाख नाघ्दापनि किन बढ्न सकेन व्यवसायीक प्यान लिनेको संख्या ?

काठमाडौं । हाल स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताहरुको सङ्ख्या ४० लाख नाघेको छ । आयकर ऐन, २०५८, अनुसार रोजगारी, लगानी तथा व्यवसाय गर्ने जोसुकै व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, कारोबारको प्रकृत्तिअनुसार आप्mनो संस्था वा व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्वि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कमा समेत दर्ता कायम गरी कारोबार गर्नुपर्दछ । यसरी चालु आर्थिक बर्षको साउन मसान्तसम्ममा जम्मा ४१ लाख ४१ हजार ९ सय ८२ जना व्यक्ति वा संस्थाले आपूmलाई करमा दर्ता गराई स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । जसमध्ये व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताहरु अधिक रहेका छन् ।

सो अवधिसम्ममा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरुको संख्या २५ लाख २२ हजार २ सय १७ जना, अनि व्यवसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु १६ लाख ९ हजार २ सय ९७ तथा करकट्टी गर्ने निकयाले लिएको स्थायी लेखा नम्बरको संख्या १० हजार ४ सय ६८ रहेको छ । त्यसमध्ये मूल्य अभिवृद्वि कर (भ्याट) मा २ लाख ७३ हजार ५ सय ८० र अन्तःशुल्कमा १ लाख १० हजार २ सय ७२ जना व्यक्ति वा संस्था दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी, साउनमा मात्र व्यवसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु २८ अजार ९ सय १७ जना थिए भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु त्यसको झण्डै दोब्बर अर्थात् ४६ हजार ४ सय ७० रहेका थिए । र, ४ सय ७० थान प्यान कार्ड करकट्टी गर्ने निकयले लिएकाछन् । जसमा ४ हजार ७५ भ्याटमा दर्ता छन् भने ३ हजार ८ सय ३८ जना अन्तःशुल्कमा दर्ता कायम रहेका छन ।

यस्तो छ व्यवसायीक प्यान लिनेहरु न्यूनहुनुको कारण

माथिको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म जम्मा १६ लाख ९ हजार २ सय ९७ जनाले मात्र कर कर्यालयमा आप्mनो फर्म तथा संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । तर, यी मध्येपनि हजारौं फर्म तथा संस्थाहरु नन् फाइलरको रुपमा रहेका छन् यसरी फर्म दर्ता गरेर पनि विवरण नबुझाउने नन् फाइलरहरुको सङ्ख्या झण्डै २९ प्रतिशत रहेको छ भने भ्याटतर्फ २८.२८ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ सरकारले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले पनि करको दायरामा आउनेहरुको सङ्ख्या नबढेको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक व्यावसायीक सर्भेक्षण २०१८ ले मुलुकमा ४ लाख ६० हजार प्रतिष्ठानहरु दर्ता नभइकन सञ्चालनमा रहेको देखाउँदछ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनको करीब एकतिहाई हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको अबस्थापनि अनौपचारिक गतिविधिमै सीमित छ । बजारमा व्याप्त हुण्डी कारोबारीहरुको कारणले विप्रेषण आय लगायतका अन्य अनौपचारिक व्यापारीक कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक कोभिड १९ को प्रभाव बढेसँगै अनलाइन बिजनेस ह्वात्तै बढेर गएको छ । तर पनि यसलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । खुला सिमानाको कारण चोरीनिकासी तथा पैठारी नियन्त्रणहुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबारीहरु सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । बजारमा नक्कली बिजकको कारोबार व्याप्त देखिन्छ । यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा करको दायरामा आएर कारोबार गर्नेभन्दा करको दायराभन्दा बाहिरै बसेर कारोबार गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेर गएको हो ।

अर्कोतर्फ झण्झटिलो कर प्रणाली, सिमित जनशक्तिमार्फत् कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कर प्रशासनको सेवा प्रवाहमा कमी अर्थात् करदाताहरुका समस्याहरु समयमानै सम्बोधन नहुनु अनि आधुनिक विद्युतीय प्रणालीको विकास र विस्तारमा आम करदाताको पहुँचसमेत नभइसकेका कारणले पनि करको दायराभन्दा बाहिरै कारोबार गर्नेहरु अधिक हुने गरेका हुन् ।

कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

हाल देशभरमा जम्मा ४३ ओटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ३९ ओटा करदाता सेवा कार्यालय, एक ओटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र एक ओटा ठूला करदाता कार्यालय गरी जम्मा ८४ वटा कर कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ जसमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ । कर कानुनमा भएका कतिपय जटिलताहरुको निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

छद्मभेषीरुपले हुने व्यापार व्यवसायलाई नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको तदारुकता आवश्यक देखिन्छ । हाल देशभरको सबै भन्सार नाकाहरुमा जम्मा १ सय ६९ जनामात्र भन्सार एजेण्ट रहेका छन् तिनको संख्या थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

नक्कली बिजकको प्रयोगमा र न्यून विजकिकरण र अधिक विजकिकरणमा नियन्त्रणहुनु जरुरी छ । यसका साथै एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐनको तर्जुमा अति आवश्यक देखिन्छ । यी र यस्तै समस्याहरुको सुधार भएमा करको दायरामा आउने करदाताहरुको बृद्धि भई अनौपचारीक आर्थिक क्रियाकलापहरु नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।