बैंकहरु संयमित नभएपछि राष्ट्र बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न बाध्य भयो: मनोज ज्ञवाली

गत वर्ष पनि बैंकहरुमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी थियो । कोरोना महामारीको समयमा पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो र बिस्तारै निक्षेपको वृद्धिदर कम हुदै गयो। त्यसैले गत जेठ र असार महिनामा पनि बैंकमा तरलताको प्रेसर थियो ।

सोही समयमा दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । नयाँ सरकार बनेपछि पनि बजेटको अन्योलताका कारण स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने रकम समयमै जान सकेन। राजश्व नियमितरुपमा संकलन हुदै गयो तर खर्च हुन सकेन। जसकारण बैंकमा तरलताको अभाव हुदै भयो । बजेट खर्च नहुँदा पनि बैंकहरु दबाबमा परे ।

साउन महिनामा सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गएको अवस्था देखियो । ब्याजदर बिस्तारै बढ्न थाल्यो । त्यसो हुँदा पनि बैंकहरुले आक्रामक व्यापारलाई निरन्तरतानै दिए । त्यसकारणले तरलताको अवस्था कमजोर हुँदै गयो । सोही समयमा राष्ट्र बैंकले सीसीडीको व्यवस्था हटाएर सीडी लागू गर्ने नीति लियो । उक्त अवस्थामा धेरै बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दामाथि थियो । यो समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले नियममा संशोधन गरेर गणना विधि सहज बनायो । फलस्वरुप सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कममा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा १३० अर्ब रुपैयाँले कर्जा योग्य रकम घट्यो ।

सरकारको समयमै बजेट आउन सकेन, स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पनि बजेट नजाँदाको असर तरलतामा देखियो । पछि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका सीइओहरुलाई बोलाएर विदेशी मुद्राको निक्षेप एकआपसमा राखेकोमा राख्दा एकपटक मात्रै गणना गर्नु भन्यो । त्यसको असर पनि १०० अर्बभन्दा माथि हुन पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि बैंकहरुसँग भएको पुँजी कर्जायोग्य रकममा गणना गरी कर्जा दिन पाइँदैन । यसको अर्थ निक्षेप संकलन गरेरै कर्जा दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले सीडी रेसियोको व्यवस्था राम्रो हो । बैंकहरुले निक्षेप संकलन गरेरै कर्जा दिने हो । यसमा राष्ट्र बैंकले सही निर्णय लिएको हो तर समय उचीत पो नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

पहिलो त्रैमासमा सरकारले राम्रै राजस्व संकलन गरेको छ तर विकास खर्च भने निकै कमजोर छ। जसकारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो । किनभने राजस्वमार्फत् सरकारले बजारमा भएको रकम खिचेर आफ्नो ढुकुटीमा थन्क्यायो। बार्षिक लक्ष्य को द्दद्द प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन भयो । तर यसरी ढुकुटीमा थन्किएको रकम खर्च हुन सकेन । पहिलो त्रैमासको विकास खर्च जम्मा ३.४५ प्रतिशतमात्रै भएको अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कलेमा उल्ललेख छ ।

हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि कम छ । साथै, देशको भुक्तानी सन्तुलन पनि ऋणात्मक हुँदाको असर तरलतामा देखिएको हो ।

यी सबै कुराको असर स्रोतमा परेका कारणले अहिले बैंकहरुलाई गाह्रो भएको अवस्था हो । र, बैंकसँग सीडी रेसियो कायम गर्नका लागि पनि समस्या हुन थाल्यो । अर्को कुरा यो पहिलो त्रैमासमा भएको आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने निकै डर लाग्दो छ । असोज मसान्तसम्ममा ४ खर्बबढीको आयात भएको छ ।

अवस्था कस्तो भयो भने राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा बोलकबोल गर्ने दर पनि छाप्न लगायो । यो त गोप्य हुनुपर्ने हो । आजका दिनमा बैंकले सबैभन्दा धेरै ११.६७ प्रतिशतमा छापेको अबस्था थियो । यस्तो अवस्थामा त सोहि बैंकलाई नै बिड जाने भयो । यसो हुँदै गर्दा पनि ३ देखि ४ बैंकमा डिपोजिट सकिन्छ र अन्य बैंकमा सीडी रेसियामा प्रेसर बढ्ने पक्का हुने स्थिती सृजना भयो ।

अब नियामकीय निकायलाई नै उल्लंघन नै गरेर जानु पर्छ वा नाफा कम भए पनि अगाडि बढ्नु पर्छ । अब ब्याजदर नबढाएका बैंकहरु सीडी रेसियोका लागि भए पनि बढाउनैपर्छ । अन्यथा सीडी रेसियो नै कायम नै गर्न नसकिने अवस्था आयो । अन्तत राष्ट्र बैकले निर्दैशन नै जारी गरेर ब्याजदर परिमार्जन गरि प्रकाशित गर्न पर्ने स्थिती आयो। हामी संयमित नहूदा नियामकलाई हामीले नै ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट’मा जान बाध्य गर्यो ।

यस्तो अवस्थामा बैंक ठीक राष्ट्र बैंक गलत भन्ने पनि होइन । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड ४.४ प्रतिशतसम्म जान दिएको छ । त्यो समयमा बैंकहरुले सकिन्न भन्दै आएका थिए । तर, अहिले त्योभन्दा पनि कम भएको अवस्था छ भने ईन्डष्ट्रि औषत १ प्रतिशत नै कम छ । केही समय अघि त बैंकहरुले बेसरेटमै कर्जा लैजाउ भन्नसम्म पनि भ्याएका थिए । आजका दिनमा पनि १० प्रतिशतमा कसैले मुद्दति निक्षेप लिएर आउँछ भने कस्ट नै १०/९० प्रतिशत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै सञ्चालन खर्च नजोडेर पनि कम्तीमा पनि ११ प्रतिशतमा कर्जा दिनुपर्छ । अहिले बैंकहरुले ११ प्रतिशतमा कहाँ कर्जा दिन सक्छन् ? यसले स्प्रेडमा अझ धेरै असर पार्ने पक्का छ ।

अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । संयम हुनु जरुरी छ । रेटको प्रतिष्पर्धामा काम गर्दा अहिले जुन बैंकले धेरै ब्याजदर तोकेको छ अर्कोपटक अहिले ब्याजदर घटाएको बैंकले बढाउने पक्का छ । सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै भए पनि त्यो गर्ने अवस्था आउँछ । बजारमा प्रतिष्पर्धा छ । कतिपय अवस्थामा देखासिखी पनि गर्नैपर्छ । अहिले नबिल बैंकले ब्याजदर नबढाउँदा निक्षेप घटेर अर्कोमा जाँदा यस्तो अवस्थामा अर्को महिना हामीले पनि बढाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ ।

अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने अहिलेका लागि राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बिस्तारै नीति कस्दै हरू कस्नुपर्छ । ३ नम्बर गियरमा चलेको गाडीमा झ्याप्प ब्रेक लाउनु हुदैन ।

रेमिट्यान्स बढाउन हामी सक्दैनौं किनभने त्यो हाम्रो हातमा छैन । विकास खर्च बढाउनु पर्छ । र, राष्ट्र बैंकले समय अनुकुल नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बैंकहरु पनि संयमित हुनु जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व हेर्छ भने बैंकरले बैंकको व्यवसाय हेर्छ । आजका दिनमा पनि कतिपय बैंको रेट राम्रो छ । पहिले राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा त कुनै लगाम लगाएको थिएन । त्यो समयमा हामी बैंकहरुले केही समय अघि तलरता अभाव हुँदा मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत र कल डिपोजिटिमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिदियौं । यो त अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हो । र, पछि राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा बचतको न्यूनतम रेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाउँदैनौं भन्यो । यो त हामीले गरेको काममा लगाम लगाएको हो ।

अहिले कुनै बैंकको हेर्दा ७०/८० प्रकारका बचत खातासम्म देखिन्छन् । अनि निक्षेप संकलन गर्ने र फेरि घटाउने गर्दै आएका पनी छन् । र, राष्ट्र बैंकले बचतमा न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्यो । यस्ता अवस्थामा लगाम लगाउने अवस्था आएका राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको हो । बैंकरहरु संयममा नबस्दा राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको हो । र, त्यसका लागि बाटो पनि हामीले नै देखाइदिएको हो । साथै, एउटा बैंकले गल्ती गर्दा सबैलाई डन्डा लगाएको अवस्था देखिएको छ । तर बैंकहरु पनि गल्ती गरिरहेका छन् र निर्देशन दिएको समयमा आज्ञाकारीरुपमा पालना पनि गरिरहेका छन् ।

बैंकहरु राष्ट्र बैंकको सर्कुलरभन्दा अझमाथि गएर स्वविवेकीय र अनुशासनमा बस्नुपर्ने हो तर बैंकहरु भने त्यहीभित्र छिद्र हेरेर काम गर्न थाले । कतिपय अवस्थामा गैरकानूनी नभए पनि गलत तरिकाले कामहरु बैंकबाट भइरहेको अवस्था छ । निर्देशनको विपरीत नहोला तर अनुशासनमा नबसेको पनि पक्कै पनि हो ।

अर्कोतर्फले हेर्दा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा अनुशासित भने पक्कै छ ।

अब समस्या समाधानको कुरा गर्दा निक्षेप तत्कालै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरुको लेन्डिङ एपेटाइट रोकिएको होइन । अब नयाँ कर्जाको ब्याजदर निकै बढ्छ । हिँजोका दिनमा बेसरेटमा १ प्रतिशत थपमै पाएको अवस्थामा अब त्यो पाउने अवस्था छैन । यहाँ त सीडी रेसियो कायम गर्नका लागि समेत ब्याजदर बढाउनै पर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनैपर्छ । हिजोका दिनमा श्रीलंकामा २७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको अवस्था थियो । अब राष्ट्र बैंकले बिडको रेट छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । होइन भने बैंकहरु बाध्य भएर धेरै रेट छाप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । र, बिडको रेट ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न पनि पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंकले ऋणको आक्रामक बिस्तार रोक्न पनि खोजेको होकि भन्ने देखिन्छ । पुँजी बजारमा गएको कर्जा रकम खासै ठूलो होइन । राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा प्रतिशत नै तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न भनेकै छ ।

पुँजीबजारको हकमा जुन कुराले पनि असर पार्छ । पुँजीबजारमा ब्याजदरभन्दा बढी सेन्टिमेन्टले फरक पार्छ । र, त्यसलाई ब्याजदर फेरि असर पार्छ । शुरुमा ४/१२ को व्यवस्थाले घट्यो भने अहिले ब्याजदरका कारण फेरि घट्न थाल्यो । हिजोका दिनमा बजार १२ सयबाट २ हजार हुँदै २५ सय र ३२ सयसम्म पुग्दा कोही नआत्तिने तर अहिले आत्तिहाल्ने भन्ने गलत हो । अहिले बैंकहरुले पनि धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा पनि लगानीकर्ताहरु आत्तिएको अवस्था हो । बजारमा हुने धेरै क्रियाकलापले पुँजीबजारमा असर पार्छ । एउटै मात्रै कारणले फरक पर्ने भन्ने हुँदैन । मुख्य कुरा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको अवस्था छ । बजार, सरकारको नीति र नियमनकारी नियकाको धारणा एकैसाथ सकारात्मक रुपमा अगाडि आयो भने पुँजीबजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । एउटा मात्रै पक्ष राम्रो हुँदा पनि बजारमा राम्रो प्रभाव पार्छ ।

नयाँ व्यवासयको कुरा छाडौ अहिले भइरहेको व्यवसायका लागि पनि त ब्याजदरमा सहुलियत चाहिने हो । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने थियो । भइरहेको र कोरोनाले थलिएको व्यवसायलाई जोगाउनका लागि पनि ब्याजदरमा सहज अवस्था हुनु जरुरी थियो ।

त्यसैले अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यवसाय ल्याउन, रोजगारी वृद्धि गर्नका लागि कर्जा प्रवाह जरुरी हुन्छ र त्यसका लागि ब्याजदरमा सहज हुनुपर्छ । यसतर्फ बैंकरले भन्दा बढी राष्ट्र बैंक र सरकारले सोच्न जरुरी छ । किनभने, एउटा कुनै बैंकले आफ्नो व्यवसाय वृद्धिको बारेमा मात्रै सोच्नु स्वभाविक हुन्छ तर सरकारले समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा सोचेर उपयुक्त नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । (ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रवन्धक हुन्)