आसेपासे पूँजीवादको संरक्षण गरेका केपी ओलीको प्रतिवेदनः तथ्य एकातिर जार्गन अर्कोतिर

काठमाडौं । वामपन्थको नाममा राजनीतिक गरिरहेको नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झण्डै ४ वर्ष देशको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा रहे ।

प्रतिनिधिसभाको २–२ पटकको बिघटनपछि उनले हठात् प्रधानमन्त्रीको पद छाड्नुपर्यो । उनको दल सत्तारुढबाट एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षमा झरेको छ । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा दुई टुक्रा भयो । हुँदा हुँदा एमाले समेत विभक्त भयो ।

२०७४ को निर्वाचनमा देशलाई रामराज्य बनाउने भनेर चर्को आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा दिएका ओलीले आफनो प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यर्थमा खेर फाले । बरु, संविधान मिचेको आरोपमा उनी आफै बर्खास्त हुनुपर्यो ।

यतिबेला उनै ओली ६ हजार कार्यकर्ता भेला पारेर विधान महाधिवेशन गरिरहेका छन् । उनले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट पार्टीका परम्परागत जार्गन यत्रतत्र भेटिन्छ ।

उनले देशको आर्थिक विकासका लागि आफूले प्रयास गरेको असाध्यै धेरै चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, ती विषय तथ्यको परखमा के कति सही छन् भन्ने कुराको भुक्तभोगी नेपाली जनता स्वयम् नै छन् ।

उनले देश विकासका लागि दलाल पूँजीपति वर्ग नै सबैभन्दा काम नलाग्ने भनेर परम्परागत जार्गनले आलोचना गरेका छन् । तर, उनको कार्यकलमा नलुकेको विषय नै उनले सबैभन्दा बढी दलाल पूँजीपति वर्गको हितका लागि काम गरे । जुन उनको शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनकै सार विपरीतको काम थियो ।

त्यसका केही तथ्य र उदाहरण हेरौं ।

विशेष गरी पूर्वराजा र राजपरिवारको सम्पत्तिलाई आसेपासे पूँजीवादको संरक्षण र जर्गेना गर्ने ध्येयले गरिएका निर्णयले पारेको दूरगामी प्रभाव आफैंमा नेपाली समाजको एजेरु जस्तै बन्न पुगेको छ ।

समय सकिन लामो समय बाँकी रहँदै यति समूहलाई बुझाइएको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टदेखि देशका अन्य स्थानमा सोही समूहलाई दिइएको सरकारी सम्पत्तिका बारेमा सबैभन्दा बढी आलोचना भएको थियो ।

यति समूहलाई कानून नै संशोधन गरेर दिइएको दरबारमार्गको जमिन, आफैले सल्लाहकार बनाएका व्यक्तिलाई साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनको व्यापार खोसेर नुन बिक्रीका लागि दिन लागिएको अनुमति, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग मिलेर गरिएको अनियमितता राजनीतिक दर्शनशास्त्रका आधारमा हेर्दा आसेपासे पूँजीवादको भद्दा नक्कल थियो । जुन उनको प्रतिवेदनमा भनिएका तथ्यभन्दा विल्कुल फरक विषय थिए, छन् ।

यस्तै, कोरोनाको खोप खरिदमा गर्न लागिएको भ्रष्टाचार पनि दलाल पूँजीवादको अर्को रुप नै थियो । ओलीको शासनकालमा स्थापित भएको मानकका रुपमा आसेपासे पूँजीवाद नै एउटा खास तथ्य बनिरहेको छ । यो कुरालाई उनका कुनै पनि जार्गनले छेप्न सक्दैन ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको कार्यक्रममा त उनले पैसा भनेको पैसा हो, कालो र सेतो भन्ने हुँदैन भन्न भ्याएका थिए । उनले त्यस्तो पैसा देशभित्र आए हुन्छ समेत भनेका थिए । खासगरी उनको ३ वर्ष बढीको शासनकालमा वामपन्थको नाम जपेर दलाल पूँजीवाद त्यसमा पनि आसेपासे पूँजीवादको सेवामा नै लागेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

दर्जनौं काण्डका मुख्य स्रोतका रुपमा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्ति नै जोडिन पुगेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आफना विश्वासपात्र समेत रहेका गोकूल बाँस्कोटाले एक विवादास्पद एजेण्टसँग गरेको ७० करोडको डिल राजनीतिक दर्शनमा कुन विचारको नजिक रहन्छ भनेर ओलीले भनेका छैनन् । उनले त्यो कहिल्यै भन्दैनन् पनि । किनकी गोकुल बाँस्कोटा ओलीका खास मानिस हुन् र छन् ।

एमालेको शुक्रबारदेखि गोदावरीमा विधान सम्मेलन शुरु भएको छ । उनले सम्मेलनमा ४४ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । त्यसमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका केही विषय पनि छन् ।

उनले आफनो शासनकालमा गरेको आसेपासे पूँजीवादको बारेमा त्यसमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । बरु विगतमा उनले आफै भाषण गर्दै हिँडेको तथा पैसा भनेको पैसा नै हो, कालो र सेतो हुँदैन भन्ने कुरालाई समेत ढाकछोप गरेका छन् ।

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन्– ‘भूमि, उद्योग र वित्तीय पूँजीवाद क्रमशः एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेको विश्व पूँजीवाद यतिबेला सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चश्वमा केन्द्रित भएको छ ।’

तर उनकै शासनकालमा यस विषयले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन । बरु देशको हित भन्दा आफनो स्वार्थ र गुटगत हितका लागि विश्व पूँजीवादको शर्त स्वीकार गर्न लागिपरे ।

उनले अझ अगाडि लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको अवस्था कमजोर रहेको, परनिर्भरता रहेको छ । तर, तीन वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि उनले वरको सिन्को पर सार्ने काम नै गरेनन् । आसेपासे पूँजीवादको संरक्षणमा लागे ।’

राष्ट्रिय सम्पत्ति बरु सोही समूहको हितका लागि नै उपलब्ध गराए । तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि उद्योगधन्दा देशभित्र स्थापना हुन सकेन । किनकी, नेपाली समाजमा एउटा भनाई लोकप्रिय छ– कुराले चिउरा भिज्दैन । चिउरा भिजाउन दही नै चाहिन्छ ।

तर, उनले लगातार भाषण मात्रै गरे । व्यवसायीले खोजेको लगानीको वातावरण बनाउन कहिल्यै लागिपरेनन् । व्यवसायीको फोरममा गएर प्रमाणित नभएका उडन्ते तर्क गरेर समय कटाए । बरु, सरकारको समेत लगानी रहेको साल्ट टे«डिङको व्यापार खोस्ने गरी वार्षिक बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरे ।

ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् –खानी जलस्रोत र जमिनलगायत क्षेत्रको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्यो । देशभरका खानी तथा जलस्रोतमा सबैभन्दा बढी कब्जा जमाउने जमात नै ओलीका कार्यकर्ता छन् ।

खानी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै सामान्य खोल्सा समेत बाँकी छैन । झोलामा राखिएका खोलाको सन्दुक खुलेको भएपनि ७० प्रतिशत बढी आयोजना एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको हातमा छ ।

खानीतर्फको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अधिकांश एमाले कार्यकर्ताले खानी कब्जा गरेका छन् । खानी विभागले गतिलो खानी नै उपलब्ध गराउन नसकेको कारण दक्षिण अफ्रिकाको ड्याङगोटे सिमेन्टको लगानीकर्ता निराश भएर फर्कियो ।

त्यसकारण ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेको विषय र यथार्थमा आकाश जमिनको फरक छ । उनी तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर केबल कोरा नाराका लागि मात्रै देशभरका खानी र जलस्रोत सिमित व्यक्तिको हातमा पुगेको तर्क गरेर बसेका छन् ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिकरण भएको समेत तर्क गरेका छन् । तथ्य भन्छ– देशभरका अधिकांश जसो निजी शैक्षिक संस्थाका लगानीकर्तामा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता नै बढी छन् । एक दिन पनि उनले आफनो कार्यकालमा सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने विषयमा सोचेनन् । त्यसतर्फ कुने योजना बनाउने फुर्सद निकालेनन् । सरकारका लगानी रहेका शैक्षिक संसथा क्रमशः धाराशयी बन्दै जाँदा उनकै नजिकका भनिएका मानिसहरुको शैक्षिक संस्थाको प्रवद्र्धनमा उनी लागे ।

तर, उनी आफै राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्छन्– जनताकाबीचमा समाजवादको सपना बाँड्ने तर राजनीतिक संरक्षणमा ठूला व्यापारी र दलाल पूँजीपतिका हितमा व्यवसाय सुम्पने काम भयो । तीन वर्षे शासनकालमा ओलीले गरेकै काम यही थियो । मुखमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएपनि व्यवहारमा दुःखी नेपाली गरिब नेपाल बनाउने तर्फ नै उनी केन्द्रित भए ।

ओलीले प्रतिवेदनमा कर छली गर्ने, कालो धनलाई सेतो बनाउने कुराले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन भन्न भ्याएका छन् । उनको शासनकालमा यी विषयमा कहिल्यै चर्चा परिचर्चा भएन ।

बरु, अर्थमनत्रालय मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर मन नपरेका व्यवसायी र लगानीकर्तालाई तर्साउन केन्द्रित गरे । विरोधी तह लगाउने केन्द्रका रुपमा त्यसलाई प्रयोग गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पटक पटक संसदमा नै कुरा उठाएको थियो ।

पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेको आर्थिक स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैलाई केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने मनसायका साथ ओलीले आफनो प्रतिवेदनमा यो कुरा राखेको देखिन्छ । कालोधनका विषयमा ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको कार्यक्रममा आफैले गरेको भाषण एक पटक दोहोर्याएर सुन्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

राज्यको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा दोहन गर्ने, वस्तु र सेवामा स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई निषेध गर्दै एकाधिकार कायम गर्ने र राज्यका निकायका अनुचित प्रभाव पारी त्यसबाट संरक्षण गर्ने शक्ति र प्रवृत्तिसँग विकसित हुने कुरा प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

तर, ओम्नी प्रकरण, वीर अस्पतालको स्वास्थय सामग्री खरिद, कोरोना खोप प्रकरण, यति समूहलाई दिइएको सरकारी जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वाइड बडी प्रकरणका विषयलाई ओलीले के भनेर सम्बोधन गर्लान वा त्यसलाई कुन राजनीतिक जार्गन देलान् त्यो भने प्रतिवेदनमा देखिदैन ।