किन विवादमा पर्यो प्राधिकरणको प्रस्तावित डिमाण्ड शुल्क ? कुन समूहमा कति बढ्यो शुल्क ?

काठमाडौं । नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग महासंघले मंगलबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई बिजुलीमा प्रस्तावित डिमाण्ड शुल्क नबढाउन आग्रह गरे ।

महासंघका अन्य धेरै माग थिए । त्यसमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । लामो समयदेखि पिपिए हुन नसक्दा अध्ययन सकिएर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका केही आयोजना ठूलो समस्यामा परेका छन् ।

यस्तै, बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कको विषय पनि उत्तिकै महत्वका साथ उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनले उठायो । खासमा पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको नयाँ महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा २० यूनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेलाई निशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

बिहीबार यस विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैछ । विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महशुल दरका बारेमा बिजुलीसँग सम्बन्ध सबै सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया हुने भएको छ ।

सरोकारवालाले कुन आधारमा महशुल प्रस्ताव गरियो भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्नेछन् र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्राधिकरणको नयाँ महशुल दर प्रस्ताव गरे लगत्तै सबैभन्दा टिका टिप्पणी भएको विषय हो डिमाण्ड शुल्क । अब प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको डिमाण्ड शुल्कका बारेमा हेरौ ।

प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार तल्लो भोल्टेज २३०÷४०० भोल्टमा औद्योगिक ग्राहकका लागि ग्रामीण र साना उद्योग गरी दुई शीर्षकमा विभक्त गरिएको छ । त्यसमा ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगले प्रति कभीए प्रतिमहिना ६० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव यथावत नै छ । यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

साना उद्योगले डिमाण्ड शुल्कमा प्रतिकेभीए ११० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । व्यापारिक तर्फ प्रतिकेभीए ३२५ रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क रहेको छ । गैर व्यापारिकतर्फ २१५ रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि प्रस्तावित महशुल दरमा यथावत नै कायम छ ।

सिँचाइ खानेपानीमा प्रयोग हुने बिजुलीमा डिमाण्ड शुल्क लाग्दैन । मन्दिर, सडकबत्तीमा पनि डिमाण्ड शुल्क छैन ।

सामूदायिक खानेपानी बाहेक व्यवसायिक रुपमा खानेपानी उदोग सञ्चालन गरेको अवस्थामा प्रतिकेभीए १६० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क लाग्छ । अूथायी कनेक्सनमा गैर ग्राहस्थले ३५० रुपैयाँ र मनोरञ्जन व्यवसायमा पनि समान डिमाण्ड शुल्क लाग्छ ।

माथिल्लो भोल्टेजमा १३२ केभी क्षमताको लाइनबाट बिजुली लिनेले प्रतिकेभीए २३० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै थप प्रस्ताव गरिएको छैन ।

त्यस्तै, ६६ केभीका औद्योगिक ग्राहकले प्रतिकेभीए २४० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि अघिल्लो सालको जस्तै यथावत छ । यसमा कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन ।

मझौला भोल्टेजमा ३३ केभीतर्फ पनि औद्योगिक ग्राहकले ती फरक–फरक डिमाण्ड शुल्क रहेको छ । त्यसमा औद्योगिकतर्फ प्रतिकेभीए २५५, व्यापारिकतर्फ ३१५ रुपैयाँ र गैर व्यापारिकतर्फ २४० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । अघिल्लो वर्षको जत्तिकै डिमाण्ड शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामूदायिक बाहेक अन्य खानेपानीले १६० रुपैयाँ, यातायाततर्फ सार्वजनिक यातायातका लागि स्थापना हुने चार्जिङ स्टेशनका लागि प्रतिकेभीए २३० रुपैयाँ, अन्य यातायाताका लागि २५५ रुपैयाँ, गैर ग्राहस्थतर्फ ३५० रुपैयाँ र मनोरञ्ज व्यवसायतर्फ ३५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क रहेको छ । यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

मझौला भोल्टजतर्फ ११ केभीका ग्राहकका लागि पनि डिमाण्ड शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । त्यसो भए विवादको विषय के हो त ? हेर्दै जाँदा प्राधिकरणले टाइम अफ डे(टिओडी) मिटरतर्फ प्रस्ताव गरिएको विद्युत् महशुलतर्फ भने केही डिमाण्ड शुल्क बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ ।

माथिल्लो भोल्टेजतर्फ १३२ केभी औद्योगिक ग्राहकका लागि हाल प्रतिकेभीए डिमाण्ड शुल्क २३० रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित महशुलमा डिमाण्ड शुल्क ३३० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर राति ११ बजेपछि बिहान ५ बजेसम्म बिजुली लिनेले प्रतियूनिट ४ रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ ।

यसअघि ४ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ । डिमाण्ड शुल्कमा १०० रुपैयाँ बढाइएको भएपनि रातको समयमा सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराइने भएकाले फरक नपर्ने प्राधिकरणको दावी छ ।

प्रस्ताव अनुसार ६६ केभीका औद्योगिक ग्राहकले यसअघिसम्म डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभीए २४० रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अब भने ३४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिकेभीए १०० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क थप तिर्नुपर्नेछ । मझौला भोल्टेजको ३३ केभी फिडरका ग्राहकले यसअघि २५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्दै आएकामा अब भने ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । व्यापारिकतर्फ ३१५ रुपैयाँ र गैर व्यापारिकका ग्राहकले २४० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै थप गरिएको छैन ।

मझौला भोल्टेजतर्फ ११ केभी क्षमताका फिडरबाट बिजुली लिनेहरुले औद्योगिक तर्फ थप १०० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्छ । हाल २५० रुपैयाँ प्रतिकेभीए डिमाण्ड शुल्क रहेकामा अब भने ३५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अन्यका हकमा कुनै पनि थप डिमाण्ड शुल्क राखिएको छैन । सबै यथावत नै रहेको छ ।

तर पुसदेखि चैतसम्म सुक्खा मौसममा माथिल्लो भोल्टेज १३२ केभीमा हाल २३० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क रहेकामा प्रस्तावित महशुलमा भने ३३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी ६६ केभीतर्फ विद्यमान प्रतिकेभीए २४० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क रहेकामा प्रस्तावित महशुलमा भने ३४० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मझौला भोल्टेजतर्फ औद्योगिक ग्राहकले विद्यमान २५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्दै आएकामा अब भने ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । अन्यको डिमाण्ड शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

मझौला भोल्टेजतर्फ ११ केभीका ग्राहकले औद्योगिक तर्फ २५० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क रहेकामा अब भने ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यातायातातर्फ डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने उपभोक्तालाई सहजै छुट दिइएको छ । महासंघले टिओडी मिटरतर्फ वृद्धि गरिएको प्रतिकेभीए १०० रुपैयाँको दरले वृद्धि गरिएको डिमाण्ड शुल्कको बारेमा प्रश्न उठाएका हुन् । सामान्यता ठूलो मात्रामा बिजुली प्रयोग गर्नेले डिमाण्ड शुल्कमा वृद्धि हुँदा थप महशुल तिर्नुपर्छ ।

महासंघले नियमन आयोगले गत भदौ ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको उल्लेख गरेको छ । महासंघले डिमाण्ड शुल्क बृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर जनाएको छ ।

महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगका लागि टीओडी मिटरमार्पmत् निश्चित समयमा विद्युत् महसुल बढि लिन पाउने सिफारिस गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

कोभिडको हालको बिषम परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टीओडीमार्फत् महशुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको प्रस्ताव समय सापेक्ष नदेखिने महासंघको भनाइ छ । डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।