सडक र पुल विस्तारमा ७९ अर्बमात्रै खर्च, बाढी पहिरोमा कति भयो क्षति ?

काठमाडौं । सडक आफैँमा विकास पूर्वाधारको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो । त्यसमाथि पुल भनेको सडक सञ्जाललाई जोड्ने एकमात्र माध्यम हो ।

नेपालमा सडक र पुल जति बन्नुपर्ने हो त्यसको ५० प्रतिशत पनि बन्न नसकेको पाइएको छ । जुन अहिलेसम्म मुस्किले बनेका कतिपय स्थानीय स्थरका सडक र पुल पनि यो वर्ष धेरै वर्षा भएका कारण बाढी पहिरोले भत्काएर ध्वस्त नै पारेको छ । जसका कारण आम नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा स्वास्थ्य सामाग्रीलगायत ढुवानीदेखि आवतजावतमा सास्ती भोग्नु परेको छ ।

त्यस्ता आयोजना समयमा बन्न नसक्दा जिम्मेवारी कसैले लिएका छैनन् । त्यस्तो हुनुमा सरकारको योजनाअनुसार काम नभएर होकि भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ ।

केन्द्रले ठेक्का त लगाउँछ तर त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा कुनै पनि निकायको ध्यान जान नसकेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले विनियोजन गरेको १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट मध्य ७९ अर्ब रुपैयाँमात्र अहिले खर्च भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।

विभागको कुल भुक्तानी ७९ अर्ब रुपैयाँ छ । उनका अनुसार शुरु विनियोजनको आधारमा हेर्ने हो भने ७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आव २०७६/७७ को पहिलो र तेस्रो चौमामा कोरोनाको असरका कारण काम हुन सकेन ।

पछिल्लो पटक गरिएको प्रगति समीक्षामा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हेर्दा नयाँ सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य १ हजार ४०० किलोमिटर रहेकोमा १ हजार १९० किलोमिटर भएको छ ।

त्यसमा ७०७ किलोमिटर स्थानीय सडक र ४८२ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग रहेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यो भनेको लक्ष्यको ८५ प्रतिशत काम सकिएको भन्ने हो ।

नयाँ सडक ग्राभेल गर्नेमा १ हजार किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा ७३९ किलोमिटर मात्रै ग्राभेल भएको छ । जुन लक्ष्यको ६३ दशमलब ९० प्रतिशत हो ।

त्यस्तै नयाँ ट्रयाक निर्माणका लागि ५०० किलोमिटर लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ४७२ किलोमिटरमात्रै काम सकिएको तथ्याङकमा समावेश छ । त्यसमा मात्रै ६ प्रतिशत काम हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्थापनाको लक्ष्य ६०० किलोमिटर रहेकामा ५०७ किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको छ । आवधिक मर्मत् सम्भारतर्फ ७२९ किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा ४२४ किलोमिटर बराबरको काम सकिएको छ ।

पुल निर्माणतर्फ ३०० वटाको लक्ष्य राखिएकामा १९२ वटा सकिएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता

त्यसो त नेपालमा ठूला ठूला सडकलगायत पुलका आयोजना राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि ढिलासुस्तीमा पर्ने गरेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नै नभएका तथा पूर्वतयारी नभएका १ हजार ४०० सडकको बालुवाटारबाट शिलान्याश गरेको थियो । ती आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ ।

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता नभएकोे, कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै नभएको पाइएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यस्ता आयोजनाहरु कटौती गरेको बताएका थिए ।

किन पुरा भएन सडक र पुल निर्माणका काम ?

हाल विश्व नै कोरोनाको कहरमा छ । विकास निर्माणका कामहरुमा पनि असर परेको छ । नेपालमा विकास निर्माणका काम भने वर्षौं लाग्ने गरेको नमिठा उदाहरण पनि छन् । कतिपय सडक र पुल निर्माणका कामहरु नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिइन्छ ।

कोराना कारण श्रमिकको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायी परिचालन हुन सकेका छैनन् ।

‘निर्माण सामाग्रीको समयमा उपलब्धता नहुँदा त्यसका लागि तेस्रो पक्षसँग भर पर्नुपर्ने, त्यससम्बन्धि उद्योग समेत नेपालमा नभएको अवस्थाका कारण समस्या पैदा भएको छ,’ उपकार्यकारी निर्देशक नेपालले भने ।

हाल नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । त्यसमा सडक र पुल बनाउन आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि पनि स्थानीय तहका सरकारसँग विभिन्न किसिमका झमेला भोग्नुपरेकाले पनि सडक निर्माण लक्ष्यभन्दा कम भएको नेपालको भनाइ छ ।

निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुदा नेपालमा रहेका सबै निर्माण क्षेत्रमा मुख्य समस्या रहेको छ । निर्माण सामग्री पाए पनि सस्तो र सुलभ नभएको उनले बताए । नेपालमा अहिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारतको भन्दा दुई गुणा बढी मूल्य तिरेर ल्याउनु परेको उनले बताए ।

सरकारले बजेट राम्रोसँग विनियोजन गरेको भएपनि समयमा नै उपलब्ध हुन सकेको छैन । कतिपय निर्माण व्यवसायीले अगाडी नै बजेट लाने र पछि काम गर्न ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि समस्याको रुमपा देखिएको छ ।

‘न्यून बजेट विनियोजन हुनु, ठूलो दायित्वको ठेक्का गरिनु, शुरुमै बजेट सुनिश्चित नहुदा ठेकेदार कम्पनीलाई कहिले भुक्तानी पाइन्छ भन्ने यकिन नहुने जस्ता कारणले पनि काममा अलमल भएको उनको बुझाइ छ ।

वर्षभरि बाढी-पहिरोमा क्षति भएका सडक र पुल ?

यस वर्ष बाढी पहिरोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीदेखि स-साना आयोजनालाई नराम्रोसँग थला पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष (७७/७८) मा सडक मर्मत खर्च करिब २ करोड विनियोजन भएको थियो । सोही बजेटमा नै मर्मत गरी सडक सञ्चालन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

उपमहानिर्देशक नेपालका अनुसार हालसम्म पनि देशभरबाट सडक र पुलको क्षतिबारे विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । यद्यपि स्थानीय सडक र पुलमा भने ठूलै क्षति भएको पाइएको छ । स्थानीय सडक र पुलतर्फ सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको उनले जानकारी दिए ।

बाढीपहिरोले राजमार्ग र स्थानीय तहका विभिन्न २१६ ओटा ठाउँमा सडक र २९ ओटा पुलमा पूर्ण क्षति भएको उनको भनाइ छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ५ पुल सहित ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । राजमार्ग, पुल र स्थानीय सडक सबै गरेर अर्ब बढीको क्षति भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

यस्ते, मनाङ, प्यूठान,बर्दिया र जुम्लामा २, धादिङ, सिन्धुली, सर्लाहीमा एक एक वटा पुलमा क्षति भएको छ । कपिलवस्त, दाङ, उदयपुर, अछाम, तनहुँ, रुकुम र चितवनमा एक एक गरी २९ ओटा पुल पूर्णरुपले क्षति भएको छ ।

बाढी पहिरोका कारण सडक र पुल गरी लगभग २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनको भनाइ छ । पूर्ण मूल्याङकन आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुर्नस्थापनाका लागि कति लागत लाग्छ भन्ने बारमासमेत हालसम्म कुनै मूल्याङकन भइनसकेको उनले बताए ।

विभागले देशभर रणनीतिक सडकतर्फ २२ सय र स्थानीय सडकमा ८ सय गरी कूल ३ हजार पुल हेर्दै आएको छ ।

आगामी दिनमा निर्माण गर्ने पुलमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने, बर्खा लाग्नुअघि नै पुलका लठ्ठा तान्ने काम सक्नुपर्ने र पुलमा लगाएका टेकाको डिजाइनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक र मनाङजस्ता पूर्ण क्षतिग्रस्त ठाउँमा हालसम्म पनि आम नागरिकका लागि आवतजावत गर्न र माल सामान ढुवानी गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले त्यस्ता ठाउँमा कहिलेसम्म पुनःस्थापना गरिसक्छ भन्ने कुराको कुनै ठेगान भएको छैन ।