बुटवल-गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रिडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए ।

‘दुई मुलुकबीचका सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रका बैठकले भारतर्फको खण्ड प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत निर्माण गर्ने सहमति भएता पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नपाउँदा संयुक्त लगानी तथा सेयरहोल्डर सम्झौता हुन सकेको थिएन’, घिसिङले भने, ‘ मन्त्रिपरिषदका् स्वीकृतिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै प्रवन्ध पत्र, नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गर्न र प्रसारण सेवा सम्झौताका लागि अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ ।’

उनले प्रसारण लाइन तीन देखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई १ सय २० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ एक सय किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।

प्रसारण लाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए ।

‘अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनले भन्दा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनले झण्डै डबल क्षमतामा विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ, यो प्रसारण लाइन दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि लाइफ लाइन हुने छ’, अधिकारीले भने ।

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७-२८ असोज २०७६मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो । करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।

विद्युत व्यापारका विषयमा भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत बिक्रीका सम्भावनाका बारे भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बर्खाको समयमा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको बन्दोबस्ती गर्न भारततर्फ गएको थियो ।

टोलीले भारतको विद्युत मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी र नेपालसँग विद्युत व्यापार गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको थियो । नेपालमा जगेडा भएको विद्युत भारतमा र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीहरुसँगको छलफल सकारात्मक रहेको घिसिङले बताए ।