गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउनु- महालेखा

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यति ग्रुपलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिँदा गम्भीर गल्ती गरेको विषय महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णय उल्टाएर प्रतिस्पर्धामार्फत् जग्गा भाडामा लगाउनुपर्ने पनि महालेखाले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन राजदरबार र यति ग्रुपबीच २०५२ साउन ३१ गते गोकर्णमा रहेको ३ हजार ९७० रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि ५० लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो ।

लिज सम्झौताको म्याद करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै उक्त कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको २०७६ मंसिर २३ गतेको निर्णयले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा २०८२ बाट लागु हुनेगरी २५ वर्षका लागि यति ग्रुपलाई भाडामा दिएको छ ।

यसरी म्याद सकिनु ६ वर्ष अगावै सम्झौता अवधि थप गर्ने र वैकल्पिक प्रयोगको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण र प्रतिस्पर्धाबिना भाडामा लगाउन नहुने महालेखा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘एक मुल्यांकनकर्ता कम्पनीको प्रतिवेदनमा यति ग्रुपबाट १ करोड ८ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेगरी २०८२ देखि थप २५ वर्षको सम्झौता अवधि थप गरिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोगको बारेमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्पूर्ण देखिएन ।’

उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरुको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराई उपलब्ध विभिन्न विकल्पमध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनौट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट लिज भाडामा दिइनुपर्ने पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।