छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबिच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । आजै मन्त्री शर्माले नेपाल राजस्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरुको संगालो समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

छैठौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँच वटा उपलब्धिहरु प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिबृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ ।

छैठौं चरणको भन्सार सुधार योजनामा व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसबाट यथार्थपरक राजश्व संकलनअन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजश्व संकलनमा बृद्धिमा सहयोग पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।

अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरु र ढुवानीका उपकरणहरुउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरु पनि यसमा अवलम्बन गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयहरुलाई स्वचालित भन्सार प्रणालीअन्तर्गत जाँचपास गर्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा आएको छ ।

भन्सार सुधार योजनाले विभिन्न क्षेत्रमा पन्ध्रवटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

जसअन्तर्गत व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरण लगायत विषय रहेका छन् ।

त्यस्तै सरोकारवालाबिच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व संकलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाहरुको एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल पाइने छैटौं भन्सार सुधार योजनाले लक्ष्य राखेको छ ।