मौद्रिक नीति सन्तुलित र सकारात्मकः सिविफिन

काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याहरुको न्यूनिकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै कोभिड पूर्वकै लयमा फर्काउनका लागि महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति ठानिएको भन्दै समग्रतामा सकारात्मक र संतुलितरुपमा आएको ठहर गरेको छ ।

जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृष्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकताहरुमाथि केन्द्रित भइ अबलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरुले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त रहेको बताएको छ ।

‘मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गर्दछ । यसै सन्दर्भमा सिविफिनले बृहत अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, एसएमईहरुको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, संचालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय संचालन, नगद कारोबार, बिभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भइ कार्यान्वयनमा आएकोमा गभर्नर तथा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारप्रति समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साझा संस्था सिविफिन हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ,’ सिविफिनले भनेको छ ।

त्यसैगरी कोरोना प्रभावित उधोग÷व्यवसायहरुको सम्बोधन, आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिती, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरुमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको संघको भनाइ छ ।

यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने देखिएको छ । सीसीडी रेसियोको खारेजीसहित सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको छ ।

त्यसैगरी मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औधोगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको संघको टिप्पणी छ ।

‘वित्तीय क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनको लागि रक्तसञ्चार जस्तै हो । अत्यन्तै संवेदनशील यो क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु प्रभावित र प्रताडित हुने विषय जगजाहेरै नै छ’ संघको भनाइ छ ।

‘त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक यो क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सदैव सजग र सचेत रहने बिषयमा कुनै सन्देह छैन । त्यसैले उल्लेखित विषयहरुसहित सिविफिनमार्फत् पेश गरिएका र बाफियाले स्पष्ट निर्देश गरेको संस्थापक सेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था, आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापन, संस्थापक सेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोवार गर्न पाउने र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत स्वीकार, स्थानीय तहको खाता संचालन र निक्षेप गणना, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक लेख्न पाउने जस्ता मौदिक नीतिले थाँती राखेका अति महत्वपूर्ण विषयहरुका वारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गर्दै एकिकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्षरुपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने विषयमा हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं,’ संघको भनाइ छ ।