बैंकर्सलाई गभर्नरको क्लासः सीडी रेसियोले १५० अर्बको कर्जा क्षमता बढाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनसँग छलफल गरेको छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यही साता एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने तयारीका साथ बैंकर्ससँग सोमबार छलफल गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिका निर्माणमा बैंकहरुको राय बुझ्न बोलाएको सो छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी बैंकर्स संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष सहित एक÷एक जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

साथै, राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय, नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षणका कार्यकारी निर्देशकहरु सहभागी थिए ।

सो छलफलमा गभर्नर अधिकारीले बैंकर्सलाई मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्यवनमा के–के अप्ठ्यारा छन् ?भनेर सोधेका थिए । जसमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न बैंकहरुलाई समस्या हुने बताएका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रको सीडी रेसियो अहिले नै ९० प्रतिशतभन्दामाथि रहेको भन्दै सीडी रेसियोले बैंकहरुको कर्जा क्षमता करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँले घट्ने गभर्नरलाई जानकारी गराएका थिए ।

तर, संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइमा असहमति जनाउँदै गभर्नर अधिकारीले अध्यक्ष दाहालले गरेको सीडी गणना विधि नै गलत भएको भन्दै स्यवमले सीडी गणना गरी बैंकहरुको कर्जा क्षमता नघट्ने दावी समेत गरेका थिए ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमले सीडी रेसियो सम्बन्धी गरेको गणना विधिमा राष्ट्र बैंकले समायोजन गर्न मिल्ने भनेको सूचक नराखेको भन्दै उनले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत गर्दा हालको अवस्थामा पनि बैंकहरुको कर्जा क्षमता करिब १५० अर्ब बढी हुने गरीको हिसाब गभर्नरले अध्यक्ष दाहाललाई बुझाएका थिए ।

ऋणपत्रलाई समेत पुँजी कोषको रुपमा समायोजन गरी सीडी गणना गर्न पाउने सुविधा सहित बैंकहरुको कर्जा समता सीडी गणना गर्दा नघट्ने गभर्नर अधिकारीले अध्यक्ष दाहाललाई हिसाब बुझाएको सहभागी एक बैंकरले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रको सीडी रेसियो अभ्यासलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै उनले सोको कार्यान्वयनले बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा नै गर्ने धारणा बैंकरका सामू दावी गरेका थिए ।

सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि ४ः३० बजेसम्म चलेको सो छलफलमा सीडी रेसियो कार्यान्वयनसँगै मौद्रिक नीति व्यवस्था गरिएको सेयर मार्जिन कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको बारेमा पनि बहस भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् एउटा संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँ र समग्रमा १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयनले बैकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कस्तो असर पर्छ भनेर गभर्नर अधिकारीले बैंकरहरुलाई सोधेका थिए ।

यसमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी संकुचन हुने भएपनि सकारात्मक रुपमा नै लिएको बैंकरहरुले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सेयर कर्जाको परिमाणलाई सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको थियो । यसले ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट अर्बै कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दा हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने राष्ट्र बैंकको दावी थियो ।

यस्तै, सो छलफलमा लघुवित्त संघको मर्जरमा क्रस होल्डिङको सीमा निर्धारण गर्न र बेसरेट गणना विधि परिवर्तन गर्न समेत सम्बन्धित बैंकर्स संघका प्रतिनिधिले विषय उठान गरेका थिए ।