निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढ्दै, राष्ट्र बैंक भन्छ- कर्जा क्षमता बढाउन निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा क्षमता स्वाट्टै घटाएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले स्रोत संकलनमा आक्रमण रुपमा जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा–स्रोत अनुपात (सीसीडी) रेसीयो खारेज गरी कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो लागू गर्यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेको अभ्यास हो । २०७९ असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरी व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसरी, हाल कायम ८५ प्रतिशत सीसीडीको सीमा खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेपछि बैंकहरुको थप कर्जा दिने क्षमता घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘बैंकहरुले तोकिएको सीडी रेसियोको सीमामा रहेर अहिलेको अवस्थामा नयाँ कर्जा दिन सक्दैनन,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नयाँ कर्जा दिन नसकेपछि बैंकहरुले निक्षेप उठाउन प्रयास गर्छन्, अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि सुस्त छ भने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ, त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमै भएको डिपोजिट एकअर्कोले तान्ने हो ।’

जसमा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएर स्रोत संकलन गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

साउन २६ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४१ खर्ब ९९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकिएको सीडी रेसियो अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । हालको निक्षेप कर्जाको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीको औषत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत छ ।

तोकिएको ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नका लागि बैंकहरुले निक्षेप संकलनलाई आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा कर्जा ब्याज स्वतः महंगो हुने उनको भनाइ छ ।

यता, राष्ट्र बैंकले भने निक्षेपकर्तालाई पछिल्लो समय बैंकहरुले निरुत्साहित गरेको कारणले कर्जामा कडाइ गर्दै उक्त नीति लागू गराइएको बताएको छ । कर्जाको वृद्धिसँगै निक्षेपको वृद्धि लक्ष्य अनुसार नभएको र निक्षेपकर्ताहरु मारमा परेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘केही महिना यता निक्षेपको ब्याजदर धेरै घट्यो, निक्षेपकर्ताहरुको पनि ग्रोथ भएन भने बचत गर्दैन र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सहकारी संस्था तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा बैंकको निक्षेप स्थान्तरण हुन्छ, अहिले पनि सहकारी संस्थामा ट्रान्सफर भइरहेको देखिन्छ तर सहकारीको तथ्यांक नआइसेको हुँदा कति भयो यकिन गर्न सकिएको छैन ।’

यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गर्दै सीडी रेसियोको नीति तथा अन्य कर्जामा कडाइको नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कोभिडको कारणले गर्दा सीसीडी रेसियोलगायत अन्य वित्तीय सहुलियत तथा छुट दिएको थियो । जसले गर्दा कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशतको लक्ष्यमा २६ प्रतिशतको ग्रोथ रहेको छ । आयात बढनुका साथै, निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको कर्जा बढेको छ ।

‘गएको वर्ष कर्जाको ग्रोथ २६ प्रतिशतको छ, यो लक्ष्यभन्दा बढी हो, त्यसैले अहिले १९ प्रतिशतको मात्र लक्ष्य राखिएको हो भने लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले २६ प्रतिशतभन्दा कर्जा बढाउँदा त्यसले ‘डिस्ट्रक्सन’ ल्याउँछ । त्यसैले १९ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएको हो । कर्जाको वृद्धिदरलाई घटाउनका लागि सेयर मार्जिन कर्जामा पनि कडाइ गरिएको हो ।’

बैंकहरुले सीडी रेसियो सीमामा कायम गर्न महंगोमा निक्षेप लिएमा कर्जाको ब्याजदर समेत महंगो हुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य कर्जाको ब्याजदर एकल अंकलमै रहोस् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘निक्षेपको ब्याजदर बढे कर्जाको पनि बढ्छ तर उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा र कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर भने एकल अंकमै कायम हुने व्यवस्था हुन्छ । सेयर मार्जिन, रियल स्टेट, सवारी ओभरड्राफ्ट, खुद्रा कर्जालगायत अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा पनि हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मनासाय हो ।’

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दा प्रिमियम समेत बेसरेटमा २ प्रतिशभन्दा थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले एकल अंकमै राख्ने उनले जानकारी दिए ।