सामाजिक सञ्जाल र गाँजा खेती राजस्वको नयाँ क्षेत्र: अध्ययन

काठमाडौं । इन्टरनेटका माध्यामबाट हुने विज्ञापन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कर लगाउन सरकारले लामो समयदेखी तयारी गरिरहेको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रलाई नियमन र राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा नेपालले ठूलो परिमाणमा कर गुमाइरहेको छ ।

सरकारलाई राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षबाटै सामाजिक संजाललाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । लामो समयदेखि अनलाईन व्यवसाय र सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको भएपनि यो कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

‘सामाजिक संजाललाई ऐनद्वारा नियमित गरी त्यसको प्रयोगमा कर लाग्ने व्यवस्था गरी त्यसबाट प्राप्त हुने शुल्कबाट संकलन भएको राजस्व तीनवटै तहमा बाँडफाँट गर्न सकिन्छ,’ राजस्व परामर्श समितिले सार्वजनिक गरेको ‘तीन तहको सरकारको संरचनामा करारोपण भएको दोहोरोपना’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, समितिले राजस्वको नयाँ क्षेत्रका रुपमा गाँजा खेती र त्यसको कारोबारको वैधतालाई पनि पहिचान गरेको छ । गाँजा खेतीलाई ऐनद्वारा कानूनी मान्यता प्रदान गरी त्यसको निकासीबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्कबाट संकलन भएको राजस्व तीनवटै तहमा बाँडफाँटमा थप गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाँजा खेती र कारोबारलाई बैध बनाउने सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । यो विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संसद नै विभाजित छ । नेपालमा अहिले लागुपदार्थका रुपमा कानूनी मान्यता पाएको गाँजाखेतीलाई वैध गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गर्न सक्ने सम्भावनाबारे बहस शुरु भइसकेको छ ।

समितिले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी, पर्वतारोहणको रोयल्टी, विद्युत् रोयल्टी लगायतका करलाई समन्यायीक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाएको सुत्र अनुसार केहि स्थानीय तहले पर्वतारोहण, गिट्टी–बालुवा, विद्युत् रोयल्टीलगायत क्षेत्रबाट निकै ठूलो रकम राजस्व उठाउँदै आएका छन् । तर यी क्षेत्र पहिचान नभएका स्थानीय तहले भने निकै कम रकममात्र राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने गरेका छन् । यसमा विस्तृत अध्ययन गरी समन्यायीक बाँडफाँट हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।