मौद्रिक नीतिपछि सहकारीमा नयाँ ब्याजदर लागू हुने, घटाउन राष्ट्र बैंकको सुझाव

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर परिवर्तन हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा कर्जाको ब्याजदर घटेका भन्दै सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएको हो ।

सहकारी क्षेत्रको व्याजदर नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने उदेश्यले सहकारी विभागले कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । आइतबार विभिगका नयाँ रजिष्ट्रार लिलाप्रसाद शर्मासँग सरोकारवालाहरुको भेटभाट कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर समायोज गर्न सुझाव दिएका हुन् । सो क्रममा सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था र पुनरावलोकनका सम्बन्धमा ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समिति’ सँगसमेत रजिष्ट्रार शर्माले छलफल गरेका छन् ।

सहकारी विभागले २०७६ साउन १९ गतेदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक ऋणको अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । त्यसपछि विभागले ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समिति’ गठन गरी दोस्रो पटक २०७७ कार्तिक १५ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले दिने कर्जाको ब्याजदर समायोजन गरेको थियो । त्यसयता संस्थाहरुले बचतमा दिने बयाजमा ६ प्रतिशत स्प्रेड राखेर कर्जामा अधिकातम १४.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउँछन् ।

उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिमा बैठकमा नियमन विभागका उप निर्देशक केदार पोखरेलका टिम सहभागी थिए । सो क्रममा उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घटेको जानकारी दिँदै सहकारीहरुको समेत ब्याजदर घटाउन सुझाव दिएको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले जानकारी दिए ।

‘छलफलमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा यसअघि ल्याइएको ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, त्यसको समीक्षा भयो,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ब्याजदर समायोजनमा नेफ्स्कुनतर्फबाट औपचारीका धारणा आउँछ, राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक आकाँडा बजारमा ब्याजदर घटेको हुँदा घट्नु पर्छ भन्ने छ, बजार व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरु पनि जानु पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव हो ।’

ऐन सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका आधार र सिद्धान्त तय गरेको हुँदा सोही आधार सिद्धान्तअनुसार छलफल गरी ब्याजदर समायोजन हुने उनको भनाइ छ ।

कोभिडका काराणले विभिगले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए । साथै, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्नका लागि नयाँ कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘कार्यदलले अध्ययन गरेर ब्याजदर समायोज गर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्छ, त्यसपछि सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर घटबढ हुन्छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ ।’

कार्यदलमा विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल संयोजक छन् भने, सदस्यमा सहकारी विभागका थप १ जना प्रनिनिधि, नेफ्स्कूनका प्रनिनिधि, सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि र सहकारी महासंघका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

सो कार्यदलले सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी संस्थाहरुको औसत ब्याजदर, वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर, राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालयले गरेको अध्ययन, सहकारी महासंघको सुझावको अध्ययन गरी समितिमा ब्याजदर समायोजन गर्न अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । सो प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सहकारी संस्थाहरुको नयाँ ब्याजदर निर्धारण हुने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समिति’ को सिफासिरमा विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई नयाँ ब्याजदर लागू गराउने उनको भनाइ छ ।