सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर संशोधन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफरेन्स इन्ट्रेस्ट रेट) संशोधन गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको आइतबार बसेको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्र पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग बताए ।

उपरजिस्टार पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलमा सहकारी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी महासंघ (नेफ्स्कुन), र बहुउद्देश्यीय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

सहकारी विभागले २ वर्षअघि पहिलोपटक सहकारी संस्थाका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । २०७६ साउन १९ गतेबाट पहिलोपटक कार्यान्वयन भएको सन्दर्भ ब्याजदर गतवर्ष कात्तिक १ गतेबाट लागु हुनेगरी १.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १४.७५ प्रतिशत तोकिदिएको थियो । अहिले सहकारी संस्थाले कर्जामा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् ।

सहकारी संस्थामा कर्जा–निक्षेप ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडरेट) ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुका लागि तोकिने सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाहरुका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ (२३) ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।