कसरी उठ्ला नाकाबन्दीको मारमा परेको इरानको अर्थतन्त्र ?

एजेन्सी । लामो समयदेखि अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दीमा परेको इरानले अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख जोड दिने भएको छ ।

इरानको कट्टरपन्थी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित एब्राहिम रायसीले यसै हप्ता इस्लामिक गणतन्त्रको नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ खाँदै छन् । गहिरो अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको र आर्थिक संकटमा परेको इरानका लागि आगामी दिन चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

इरानका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको इरान र छ विश्वशक्ति राष्ट्रहरूबीच २०१५ को आणविक सम्झौता गर्नुभएका मध्यमार्गी राष्ट्रपति हसन रौहानीलाई बिस्थापित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ६० वर्षीय रायसीले अमेरिकाले एकतर्फीरुपमा फिर्ता लिएको सम्झौता लाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यले हाल जारी आणविक वार्ताको सामना गर्नुपर्नेछ ।

इस्लामिक गणतन्त्रका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले मंगलबार संसदको आह्वान गरेको दुई दिनपछि रायसीले संसद समक्ष शपथ लिनेछन् । धेरै राजनैतिक ‘हेभीवेट’लाई निर्वाचन लड्न रोक लगाइएपछि र आधाभन्दा बढी मतदाताहरू महामारी र असन्तुष्टिका कारण मतदानमा सहभागिता नजनाएपछि उनी जूनको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।

पूर्वन्यायपालिका प्रमुख रायसीको मानबअधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा पश्चिमी मुलुकहरूबाट उनको ब्रगेल्ती आलोचना भएको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र प्रतिबन्धका कारण चर्किएको इरानको आर्थिक समस्या नयाँ राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने इटालीस्थित युरोपियन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्ट थर्मीको विश्लेषण रहेको छ ।

थर्मीले एएफपीसँग भनेका छन्– उनको मुख्य उद्देश्य छिमेकी देशहरूसँग इस्लामिक गणतन्त्रको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नु हो । साथै इरानको आर्थिक वृद्धिलाई अमेरिकी नीति र निर्णयबाट जोगाउने व्यापार मोडल निर्माण गर्ने लक्ष्य उनको हुनेछ ।

थर्मीको विचारमा राइसीको मुख्य प्राथमिकता ‘अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउनु’ र इरानले आफ्ना छिमेकीहरू र चीन र रूस जस्ता गैरपश्चिमी देशहरूसँग व्यापार बढाउनु हुनेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा इरानले प्रतिबन्ध कम गर्ने बदलामा आफ्नो आणविक क्षमतामा रोक लगाएको देखियो ।

तर, तीन वर्षपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकतर्फी रुपमा सो सम्झौताबाट पछि हटे र फेरि प्रतिबन्धहरु चर्काए, जसले तेहरानलाई आफ्ना अधिकांश आणविक प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न प्रेरित गर्यो । ट्रम्पका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले सम्झौतामा फर्कन तत्पर रहेको र सम्झौताका पक्षहरू बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रूससँग औपचारिक वार्तासँगै इरानसँग अप्रत्यक्ष वार्तामा संलग्न भएको संकेत दिएका छन् ।

आर्थिक सुधार

अमेरिकी प्रतिबन्ध, जसमा इरानको तेल निर्यात रोक्ने प्रयास पनि समावेश थियो, ले इरानलाई आर्थिक रूपमा निसासिने बनाएको छ । इरानमा सन् २०१८ र २०१९ दुबैमा अर्थव्यवस्था ६ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको थियो ।

अर्थव्यवस्थालाई उदार बनाउने र निजी क्षेत्रको विकास गर्ने आशा गरेका रौहानीकोे लागि यो एउटा प्रहार थियो । सन् २०१७/०१८ को हिउँदमा र फेरि सन् २०१९ मा आर्थिक संकटको कारण सडक विरोध प्रदर्शनले देश र यहाँका शासकलाई नै थर्कमान पारेको थियो ।

यस वर्षको जुलाईमा खडेरीले ग्रस्त तेल सम्पन्न खुजेस्तान प्रान्तका प्रदर्शनकारीहरू आफ्नो रिस पोख्न सडकमा उत्रिए । कोरोनाभाइरस महामारीले गर्दा आर्थिक सङ्कट झनै चर्किएको छ । धेरै इरानीहरू यसको सामना गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

इरानी सुधारवादी अर्थशास्त्री सईद लेलाजले पश्चिमतर्फको आफ्नो दृष्टिकोणमा निवर्तमान राष्ट्रपति ‘आदर्शवादी’ भएको बताएका छन् ।

इरानी राष्ट्रपतिहरूका सल्लाहकारको रूपमा कार्य गरेका लेलाजले भने ‘रौहानीले देशका सबै समस्याहरू चाँडै समाधान गर्न सक्ने विश्वास गरेका थिए । तर परिस्थिति फरक बन्न पुग्यो ।’

राईजीले अर्कै बाटो रोज्ने लेलाजको विश्वास छ । आफ्नो निर्वाचनपछि रायसीले आफ्नो प्रमुख विदेश नीति क्षेत्रीय देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने रहेको स्पष्ट पारेका देखिएको छ ।

जुलाईको मध्यतिर रौहानीले आफ्ना उत्तराधिकारीले अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाएर आणविक वार्ता समाप्त गर्न सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने आशा गरेको पाइन्थ्यो ।

तर मंगलबार राईसीको राष्ट्रपतीय कार्यकालको उद्घाटनको अध्यक्षता गर्ने र नीतिगत मामिलामा उहाँको शब्द नै निर्णायक हुने सर्वोच्च नेता खामेनीले पश्चिमाहरुलाई विश्वास नगर्न चेतावनी दिएका छन् । यसले राष्ट्रपति र सर्वोच्च नेताबीच टकराव पनि निम्त्याउने देखिएको छ । यद्यपि दुबैको बाटो कट्टर राष्टबादी भएकोले यसलाई मिलाएर जानेछन् भन्ने विश्वास इरानीहरूको छ ।

आणविक वार्ता

रायसी आफैंले आणविक सम्झौताका लागि अन्य पक्षसँग र अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकासँग वार्ता गर्न नहुने बताइसकेका छन् ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनले वार्ता देखाउनका लागि मात्रै गर्नुहुनेछ । नयाँ सरकारले ‘राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता’ सहितको वार्तालाई समर्थन गर्नेछ भनिएको छ । अप्रिल र जूनबीच भियनामा इरान र विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूबीच छ चरणमा आणविक वार्ता भएको छ । अन्तिम चरण जून २० मा समाप्त भयो र अर्कोको लागि कुनै मिति तोकिएको छैन ।
अब सम्भवतः रायसीले पद ग्रहण नगरेसम्म कुनै नयाँ वार्ता हुनेछैन भन्ने धारणा तेहरानका अधिकारीहरूले राखेका छन् ।
थर्मीका अनुसार अति रूढिवादी समूहले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गहिरो अविश्वास गर्ने तेहरानको नयाँ प्रशासनलाई कुनै पनि कुरामा दबाउन चाहनेछैन ।
तेहरानमा ‘अमेरिकी पक्षलाई तुरुन्त सम्झौता गर्न कुनै विलम्ब भएको छ’ भन्ने तर्क व्याप्त रहेको थर्मीको बुझाइ छ । ‘नयाँ सरकारले पहिलेको भन्दा राम्रो सौदालाई जोड्न सक्छ’ देखाउन पनि चाहन्छ’ थर्मीले अगाडि भने ।
ललाजका अनुसार आणविक सम्झौताको भविष्य विश्व अर्थतन्त्रको भाग्यलाई असर गर्ने एउटा कारण हुनेछ ।